SARFAESI Act- जानें क्या है सरफेसी अधिनियम, इसका महत्त्व और कब हुआ लागू - बैंकिंग अवेयरनेस स्पेशल सीरीज़

SARFAESI Act- जानें क्या है सरफेसी अधिनियम, इसका महत्त्व और कब हुआ लागू - बैंकिंग अवेयरनेस स्पेशल सीरीज़


हम सभी जानते है कि लगभग सभी बैंकिंग परीक्षाओं में अधिकांश सवाल बैंकिंग अवेयरनेस यानि बैंकिंग से जुड़ी हाल ही घटनाओं से पूछे जाते है, ऐसे में उम्मीदवारों के लिए जरुरी है कि वे हाल के Important Banking Event के बारे में अपडेट रहे और परीक्षा में पूछे गए सवालों का Confident के जवाब दें. Candidates की इसी बात को समझते हुए Adda247 की टीम ने आपके लिए तैयार की है सभी बैंकिंग परीक्षाओं के लिए बैंकिंग अवेयरनेस स्पेशल सीरीज़. 



इस सीरीज़ में, हम रोज़ाना (daily basis) आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण बैंकिंग अवेयरनेस टॉपिक्स लेकर आएंगे, इसी कड़ी में आज की हमारी इस सीरीज़ का टॉपिक- SARFAESI Act- जानें क्या है सरफेसी अधिनियम, इसका महत्त्व और कब हुआ लागूयदि आप किसी Goverment Bank Job में जाना चाहते है तो ये बहुत ही जरुरी हो जाता है कि आपको SARFAESI Act- सरफेसी अधिनियम, इसका महत्त्व और कब हुआ लागू के बारे में अच्छी Knowledge हो. इस आर्टिकल में आगे SARFAESI Act- सरफेसी अधिनियम, इसका महत्त्व और कब हुआ लागू से जुड़े प्रमुख जोखिम के सभी महत्वपूर्ण जानकारी यानी बेसिक फैक्ट्स दिए जा रहे हैं


वि‍त्तीय आस्ति‍यों का प्रति‍भूति‍करण और पुनर्रचना एवं प्रति‍भूति हि‍त का प्रवर्तन (Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act)


Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act यानि वि‍त्तीय आस्ति‍यों का प्रति‍भूति‍करण और पुनर्रचना एवं प्रति‍भूति हि‍त का प्रवर्तन, जिसे सरफेसी अधिनियम (SARFAESI act) के नाम से भी जाना जाता है, एक अधिनियम कानून है जो बैंकों और वित्तीय संस्थानों को उनके न चुकाये गए ऋण (unpaid loan) की वसूली के लिए आवासीय या वाणिज्यिक संपत्तियों की नीलामी करने की शक्ति प्रदान करता है। ARCIL, भारत की पहली एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन कंपनी इस अधिनियम के तहत स्थापित की गई थी।


नरसिम्हम समिति I और II और अंध्यरुजिना समिति का गठन बैंकिंग सेक्टर के सुधारों को परखने के लिए किया गया था, जिन्होंने इन क्षेत्रों के संबंध में कानूनी प्रणाली में बदलाव की आवश्यकता स्वीकार किया था। समितियों ने प्रतिभूतियों पर कब्जा करने और अदालत के किसी भी हस्तक्षेप के बिना उन्हें बेचने के लिए बैंकों और वित्तीय संस्थानों को सशक्त बनाने के लिए नए कानून बनाना का सुझाव दिया। इस अधिनियम के तहत, यदि वित्तीय संस्थान या बैंक का उधारकर्ता ऋण या किसी किस्त की अदायगी में कोई चूक करता है तो उसके खाते को non-performing asset (NPA) के रूप में वर्गीकृत (classified) कर दिया जाएगा।


SARFAESI अधिनियम का उद्देश्य:

  • बैंक और अन्य वित्तीय संस्थान अपनी गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (NPA) को कुशलतापूर्वक और समय पर सही से रिकवर कर सकते हैं।
  • यदि ऋण लेने वाले अपने ऋण का भुगतान करने में विफल रहे तो बैंक और वित्तीय संस्थान अपनी न चुकाये गए ऋण (unpaid loan) राशि या नुकसान की भरपाई करने के लिए उधारकर्ता के एसेट्स की नीलामी कर सकते हैं।

SARFAESI अधिनियम की भूमिका:

  • सिक्योरिटाइज़ेशन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड इशू ऑफ रिसीप्ट (Securitisation of financial assets and issue of security receipts): डिबेंचर या बॉन्ड जारी करके या समझौते के द्वारा वित्तीय संपत्ति हासिल करना। इसे पूरा करना और क्यूबी को जारी सुरक्षा रसीदों को भुनाना.
  • रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स (Reconstruction of financial assets): इसमें यह प्रबंधन, बिक्री, ऋण पुनर्गठन और निपटान को उचित तरीके से मापता है या उन परिसंपत्तियों पर कब्जा करता है जो RBI के दिशानिर्देशों के अधीन हैं।
  • एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट (Enforcement of Security Interest): न्यायालय के हस्तक्षेप के बिना सुरक्षित लेनदारों द्वारा सुरक्षा हित को लागू करना।
  • अन्य कार्य: यह न चुकाए गए ऋण की वसूली के लिए बैंकों या वित्तीय संस्थानों के एजेंट के रूप में कार्य करता है, ऋणदाता द्वारा नियुक्त सुरक्षित परिसंपत्तियों के प्रबंधक के रूप में कार्य करता है, यहां तक कि अदालत द्वारा नियुक्त रिसीवर के रूप में भी कार्य करता है।

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