Anti Drug Action Plan : 2020-21 के लिए एंटी ड्रग एक्शन प्लान

Anti Drug Action Plan for 2020-21

इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर, नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी(Illicit Trafficking) के खिलाफ  सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (Ministry of Social Justice and Empowerment) द्वारा भारत के 272 जिलों के लिए 2020-21 – एक वार्षिक एंटी-ड्रग एक्शन प्लान(annual Anti-Drug Action Plan) शुरू किया गया. इस योजना में जागरूकता पैदा करने वाले कार्यक्रम, नशीली दवाओं पर निर्भर आबादी की पहचान, उपचार सुविधाओं पर ध्यान केंद्रित करना और नशीली दवाओं के दुरुपयोग को रोकने और शराबबंदी  के लिए सेवा-प्रदाताओं(service-providers) के लिए क्षमता निर्माण शामिल है.

मंत्रालय ने “Nasha Mukt Bharat” ’, या ड्रग-मुक्त भारत अभियान शुरू करने की भी घोषणा की, जो समुदाय के आउटकमों पर केंद्रित है. नशीली दवाओं के उपयोग और शराब से उत्पन्न गंभीर चुनौती को रोकने के लिए अभियान चलाया जायेगा.यह अभियान संस्थागत समर्थन पर, बल्कि समन्वय में पहचाने गए जिलों में सामुदायिक आउटरीच कार्यक्रमों पर भी ध्यान केंद्रित करेगा

Main objective of the Action Plan for 2020-21: 2020-21 के लिए कार्य योजना का मुख्य उद्देश्य

action plan का उद्देश्य विशेष रूप से कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में बढ़ते खतरे को कम करना और व्यसन मुक्त भारत बनाना है.  ड्रग्स और मादक द्रव्यों के सेवन के खिलाफ अधिक लक्षित अभियान डिजाइन करने की आवश्यकता है. लत को चरित्र दोष के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि एक बीमारी के रूप में देखना चाहिए जिससे संघर्ष किया जा सकता है. सामाजिक जागरूकता और मनोवैज्ञानिकों द्वारा स्वैच्छिक प्रक्रियाओं के माध्यम से नशे की लत कम करने की आवश्यकता है, साथ ही साथ परिवार से मजबूत समर्थन की भी आवश्यकता होती है.

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2020-21 के लिए कार्य योजना के महत्वपूर्ण बिंदु:

• नशामुक्ति सुविधाएं: ये नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो द्वारा पहचाने जाने वाले “सबसे अधिक प्रभावित” 272 जिलों में स्थापित की जाएंगी, जो उपचार और नशामुक्ति सुविधाओं के निर्माण और युवाओं और उच्च जोखिम वाली आबादी तक पहुँचने पर जोर देती हैं. जिले ज्यादातर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और पूर्वोत्तर के हैं जो अधिक प्रभावित हैं.
• फोकस addicts के लिए ड्रॉप-इन-सेंटर स्थापित करने और उच्च जोखिम वाले आबादी के लिए सहकर्मी के नेतृत्व वाले समुदाय आधारित आउटरीच कार्यक्रमों पर होगा – विशेषकर युवाओं पर. 
• इन केंद्रों में स्क्रीनिंग, मूल्यांकन और परामर्श का प्रावधान होगा और दवा आश्रितों के लिए उपचार और पुनर्वास सेवाओं के लिए linkage प्रदान करेगा

Significance of Action Plan for 2020-21:

• Awareness and Sensitisation: सेलिब्रिटी समर्थित Say No to Drugs के प्रचार अभियानों के अलावा, राष्ट्रीय स्तर के अभियानों की योजना स्कूलों और उच्च शिक्षा परिसरों में युवाओं, अभिभावकों और स्कूलों को संवेदनशील बनाने के लिए बनाई जाएगी.
• Change in the Strategy:  यह ड्रग्स के खिलाफ रणनीति में एक नया बदलाव पेश करता है. अब तक, भारत को संस्थानों पर केंद्रित किया गया है, हालांकि नई कार्य योजना बड़े पैमाने पर समाज में काम पर केंद्रित है. 
• Enhanced Funding: मंत्रालय नशीली दवाओं के दुरुपयोग को रोकने के लिए संस्थानों के लिए अधिक धन जुटाएगा.

Substance उपयोग के Extent और Pattern पर राष्ट्रीय सर्वेक्षण

भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने नेशनल ड्रग डिपेंडेंस ट्रीटमेंट सेंटर (NDDTC), अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS), नई दिल्ली के माध्यम से 2018 के दौरान भारत में पदार्थों के उपयोग और विस्तार पर एक राष्ट्रीय सर्वेक्षण किया, जो 2020-21 के लिए कार्य योजना के लिए महत्वपूर्ण है. 

यह अनुमान है कि लगभग 850,000 भारतीय ड्रग्स का इंजेक्शन लगाते हैं, लगभग 460,000 बच्चों और 7.7 मिलियन भारतीयों को ओपियोइड निर्भरता के लिए मदद की आवश्यकता होती है. सर्वेक्षण के अनुसार, भारत में opioids (एक प्रकार की दवा जैसे हेरोइन) का प्रचलन वैश्विक औसत से तीन गुना अधिक है

Global Initiatives of Action Plan for 2020-21::

अपनी नशीली दवाओं के दुरुपयोग की रोकथाम की सहायता से के लिए, United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) जागरूकता फैलाता है, और सरकारों से Narco economy को stimulating avoid और कानूनी दवा व्यवसायों के भेस में दवाओं के अवैध तस्करी से निपटने का आग्रह करता है. 

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