The salaries of Indian chief ministers:भारत गणराज्य में Chief ministers या मुख्यमंत्री एक राज्य का प्रमुख होता है. जिसका चुनाव जनता विधानसभा चुनाव के माध्यम से करती है. CM को राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है. प्रत्येक राज्य प्रमुख या मुख्यमंत्री का वेतन एक सामान नहीं होता है. जिसका भुगतान सरकार करती है. प्रत्येक राज्य में Chief ministers की सैलरी और भत्ते अलग-अलग होते हैं. मुख्यमंत्री स्पष्ट रूप से राज्य में विधायकों के प्रमुख हैं, प्रत्येक मुख्यमंत्री को बहुत सारे incentives के साथ एक अच्छा वेतन भी दिया जाता है. इस लेख में हम भारत के सभी राज्यों के मुख्यमंत्री की सैलरी का जिक्र करेंगे.
Salary of Chief Ministers of Different States : विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों की सैलरी
तेलंगाना राज्य, जो हाल ही में बना है, जिसमें मुख्यमंत्री हैं, उसमें मुख्यमंत्री का वेतन देश के अन्य सभी राज्यों से अधिक है. कुछ राज्यों को अपने मुख्यमंत्री को अधिक भुगतान करने का प्रावधान हो सकता है, वहीँ पूर्वोत्तर के कुछ गरीब राज्यों में उनकी अर्थव्यवस्था के अनुरूप Mukhya Mantri के लिए कम वेतनमान होता है.
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यहां भारत के सबसे अधिक से सबसे कम वेतन पाने वाले मुख्यमंत्रियों की लिस्ट ऊपर से नीचे के क्रम में दी गई है:
| Serial no. | राज्य | वेतन रुपये में |
| 1. | तेलंगाना | 4,10,000 |
| 2. | दिल्ली | 3,90,000 |
| 3. | उत्तर प्रदेश | 3,65,000 |
| 4. | महाराष्ट्र | 3,40,000 |
| 5. | आंध्र प्रदेश | 3,35,000 |
| 6. | गुजरात | 3,21,000 |
| 7. | हिमाचल प्रदेश | 3,10,000 |
| 8. | हरियाणा | 2,88,000 |
| 9. | झारखंड | 2,72,000 |
| 10. | मध्य प्रदेश | 2,55,000 |
| 11. | छत्तीसगढ़ | 2,30,000 |
| 12. | पंजाब | 2,30,000 |
| 13. | गोवा | 2,20,000 |
| 14. | बिहार | 2,15,000 |
| 15. | पश्चिम बंगाल | 2,10,000 |
| 16. | तमिलनाडु | 2,05,000 |
| 17. | कर्नाटक | 2,00,000 |
| 18. | सिक्किम | 1,90,000 |
| 19. | केरल | 1,85,000 |
| 20. | राजस्थान | 1,75,000 |
| 21. | उत्तराखंड | 1,75,000 |
| 22. | ओडिशा | 1,60,000 |
| 23. | मेघालय | 1,50,000 |
| 24. | अरुणाचल प्रदेश | 1,33,000 |
| 25. | असम | 1,25,000 |
| 26. | मणिपुर | 1,20,000 |
| 27. | नगालैंड | 1,10,000 |
| 28. | त्रिपुरा | 1,05,500 |
How the Salary of Chief Minister is decided : कैसे तय होता है मुख्यमंत्री का वेतन?
वेतन से आपको यह समझ में आ गया होगा कि यह राज्य की अर्थव्यवस्था, जनसँख्या या अन्य किसी आधार पर तय नहीं किया जाता है. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 164 के अनुसार, एक विशेष राज्य के मुख्यमंत्री का वेतन राज्य विधायिका द्वारा तय किया जाता है. मुख्यमंत्रियों के वेतन पर केंद्र सरकार या संसद का कोई हस्तक्षेप नहीं है. आपको पता दें कि ऊपर दी गई लिस्ट में पहले तीन मुख्यमंत्री वरिष्ठ राज्यपालों(respective governors) की तुलना में अधिक वेतन लेते हैं. मुख्यमंत्री को राज्य की सेवा और इसके कल्याण की देखभाल के लिए भुगतान किया जाता है.
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The breakdown of Chief Minster’s salary
मुख्यमंत्री वेतन संरचना –
Basic pay + constituency allowances + sumptuary allowances + daily allowances = total salary
मूल वेतन आमतौर पर remuneration structure का निश्चित हिस्सा है जो भुगतान किया जाता है. महंगाई भत्ते को मूल वेतन पर जोड़ा जाता है जो inflation के प्रभाव को कम करने के लिए living adjustment allowance के रूप में जोड़ा जाता है. हाउसिंग रेंट अलाउंस भी इस सैलरी में जोड़ा जाता है. यदि कोई मुख्यमंत्री किराए के घर में रह रहे हैं तो उन्हें taxes में आंशिक छूट मिल सकती है.
मुख्यमंत्रियों के वेतन को हर दस साल में संशोधित किया जाता है, और बढ़ोतरी को संबंधित राज्य के राज्यपाल द्वारा approved किया जाता है. किसी भी अन्य कर्मचारी की तरह, मुख्यमंत्री को मूल वेतन के साथ-साथ महंगाई भत्ता, आवास किराया भत्ता अन्य विशेष भत्तों का लाभ मिलता है. यह भी आश्चर्य की बात है कि भारत के कुछ मुख्यमंत्री भारत के राष्ट्रपति और प्रधान मंत्री की तुलना में अधिक वेतन ले रहे हैं.
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