Explained: Loan write-off is not the same as loan waiver; what you should know

Bad loans के बारे में बात की जाए, तो Write-off और Loan Waiver में हर कोई कन्फ्यूज़ हो जाता है. और इन दिनों वैसे भी ये terms मीडिया में काफी छाई रहती हैं. तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है यह जानना कि इन दोनों यानी Write-off और Loan Waiver में आखिर अंतर क्या होता है. ताकि अगर आप इस बारे में कोई समाचार या लेख पढ़ें तो आपको Lack of knowledge का अहसास न हो. इन दिनों हमें विभिन्न प्रकार की financial terms और quotes की नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि आज के समय में आपको उनकी जानकारी की कभी भी जरुरत पड़ सकती है, इसके साथ यदि आप बैंकिंग सेक्टर में जाना  चाहते हैं, तो भी आपको विभिन्न financial terms की अच्छे से जानकारी होनी चाहिए.
इन दिनों write-offs और waive offs को लेकर बहुत बवाल मचा हुआ है, इस Article के माध्यम से हम आपको बताएँगे कि इनके बीच क्या अंतर है. वैसे तो  Write-off और Waiver लगभग एक समान हैं पर कुछ main points हैं, जो दोनों के बीच अंतर पैदा करता है. तो आइये, दोनों के बारे में अलग-अलग समझते हैं :

जब कोई व्यक्ति लिया गया ऋण राशि वापस नहीं कर पाता है, मुख्य रूप से तब होता है, जब व्यक्ति वित्तीय संकट की स्थिति में होता है. जैसे किसी किसान ने अपनी खेती के लिए कर्ज लिया है और मौसम या किसी अन्य वजह से उसकी फ़सल ख़राब हो गई और वह अच्छी कमाई नहीं कर पा रहा है, ऐसे में लिए गए लोन को वापस नहीं कर पाते हैं. ऐसे में सरकार कई बार लिए गए कर्ज को माफ़ कर सकती है, जिसे Waive Off कहा जाता है. कर्ज को माफ़ करने का निश्चय सरकार विभिन्न जाँच के बाद करती है, जब यह कंफ़र्म हो जाता है कि किसान कमाई करने में सक्षम नहीं  हैं. यह छूट कुछ नियमों के  तहत ही दी जाती है.

पिछले कुछ वर्षों से किसानों को कर्ज माफ़ी देना राजनीतिक रूप से एक मजबूत बिंदु बन गया है. आज के समय में किसानों की स्थिति बहुत ख़राब है. आज भी भारत के 60 से 70 प्रतिशत लोग खेती पर निर्भर हैं ऐसे में किसानों की कर्ज माफ़ी राजनीतिक रूप से बड़ा दाव है वोट बैंक के लिए.

किसान ही नहीं और भी लोग कर्ज माफ़ी के लिए आवेदन कर सकते हैं अगर उनके पास इसके लिए उचित कारण हो. जिसके बाद जाँच की जाएगी अगर आप जाँच में कर्ज अदा करने के लिए सक्षम नहीं पाए गए तो आपका कर्ज माफ़ कर दिया जायेगा.

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Write-Off Loan क्या  है?

Write-Off को बट्टा खाता भी कहा जाता है. सक्षम होने के बावजूद जानबूझकर कर्ज न चुकाने वाले कर्जदारों को विलफुल डिफाल्टर कहा जाता है, ऐसे लोगों से जब कर्ज वापसी की उम्मीद नहीं रहती तो RBI के नियमों के अनुसार बैंक इनके कर्ज को राइट ऑफ कर देते हैं. यानी बट्टे खाते में डाल देते हैं. यह कर्जमाफी से अलग है ऐसे कर्ज को बैंक लगभग डूबा मान लेती है. RBI के नियम के अनुसार बैंक सबसे पहले लोन को नॉन परफॉर्मिंग ऐसट (NPA) में डाल देता है और इसके बाद भी वसूली न होने पर NPA को राइट ऑफ कर दिया जाता है.

राइट ऑफ, कर्जमाफी से बिल्कुल अलग है. राइट ऑफ में बट्टे खाते में  डाल दिए जाते हैं जिससे बहीखाते में इस कर्ज का उल्लेख न हो बहीखाता साफ-सुथरा रहे. इसके बाद जब भी भगोड़े कारोबारी जिसने कर्ज लिया था, अगर पकड़ा जाता है तो कानूनी प्रक्रिया के तहत यह कर्ज वसूला जा सकता है. यह पूरी प्रक्रिया RBI के नियमों के तहत है.

अर्थात इन दोनों के बीच मुख्य अंतर यह है कि Waive Off का मतलब है कि लोन लेने वाले व्यक्ति को भुगतान करने के बोझ से मुक्त किया जाता है, वहीं write-off के मामले में वित्तीय संस्थान को लोन लेने वाले व्यक्ति से अभी भी लोन की राशि वापस पाने की उम्मीद है. waiving अर्थात कर्ज माफ़  सरकार कुछ नियमों के तहत करती है. जबकि जबकि बैंकों द्वारा अपनी बैलेंस शीट में बिना लोन की राशि का रिकॉर्ड रखने के लिए लोन write-off  किया जाता है.