Regional Rural Banks को हिंदी में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (RRBs) कहते है. वर्तमान में भारत में 43 आरआरबी हैं और प्रत्येक आरआरबी राज्य सरकार और प्रायोजक बैंक के साथ भारत सरकार की निगरानी में कार्य करता है. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक भारतीय अनुसूची वाणिज्यिक बैंक हैं और इन्हें हाइब्रिड माइक्रो बैंकिंग संस्थानों के रूप में डिजाइन किया गया है. इसका मुख्य कार्य है छोटे और सीमांत किसानों, ग्रामीण क्षेत्र के मजदूरों, कारीगरों को बैंकिंग सुविधाएँ और ऋण उपलब्ध कराना साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे उद्यमियों को ऋण प्रदान करना. ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक से सबंधित सुविधा पहुँचाने के लिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई थी. इस लेख के माध्यम से हम Regional Rural Banks की विस्तृत चर्चा करेंगे कि ग्रामीण क्षेत्रों के लिए उनकी आवश्यकता क्यों है? और वे हमारे राष्ट्र की अर्थव्यवस्था के निर्माण में कैसे मदद कर रहे हैं?
How Regional Rural Bank came into existence?
RRB की शुरुआत
RRB की शुरुआत
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (RRBs) की स्थापना 26 सितम्बर 1975 अध्यादेश और 1976 के RRB अधिनियम के प्रावधानों के तहत की गई थी. जिससे कृषि और अन्य ग्रामीण क्षेत्रों के लिए बैंकिंग और ऋण सेवाएं प्रदान की जा सकें. इसे नरसिम्हा समिति की सिफारीश के तहत इंदिरा गांधी की सरकार के कार्यकाल के समय लागू किया गया था. इसका मुख्य कारण यह था कि इस समय 70% से अधिक भारतीय लोग गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन कर रहे थे.
सबसे पहला ग्रामीण बैंक का नाम प्राथमा ग्रामीण बैंक था जिसे मुरादाबाद उत्तर प्रदेश में खोला गया था. जिसकी आरंभिक कुल पूंजी 5 करोड़ रूपए थी. जिसकी शुरुआत 2 अक्टूबर 1975 में की गई थी. इसके बाद 2 अक्टूबर 1976 को पांच अन्य ग्रामीण बैंको की शुरूआत हुई, जिनकी कुल आरंभिक पूंजी 100 करोड़ थी. पूर्वी भारत का पहला ग्रामीण बैंक गौर ग्रामीण बैंक था जिसे मालदा पश्चिम बंगाल में खोला गया था.
Ownership of Regional Rural Banks – RRB का स्वामित्व
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक पर तीन संस्थाओं का स्वामित्व है:
- 50% की हिस्सेदारी के साथ केंद्र सरकार
- 15% की हिस्सेदारी के साथ राज्य सरकार और
- 35% की हिस्सेदारी के साथ प्रायोजक बैंक (कोई भी वाणिज्यिक बैंक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को प्रायोजित कर सकता है)
Regional Rural Banks Objective – क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के कर्त्तव्य
- ग्रामीण और अर्ध – शहरी क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराना क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का कार्य है.
- RRB छोटे और सीमांत किसानों, कृषि मजदूरों, सहकारी समितियों, कारीगरों, छोटे उद्यमियों और छोटे साधनों वाले व्यक्तियों को ऋण प्रदान करने का कार्य करता है.
- महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम(MGNREGA) के तहत श्रमिकों की मजदूरी के भुगतान का कार्य करता है.
- पेंशन और अन्य सरकारी लाभों को ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुँचाना क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का कार्य है.
- सभी RRB बैंक DICGC योजना के अंतर्गत आते हैं और उन्हें RRB के कैश रिजर्व रेश्यो और वैधानिक तरलता अनुपात के लिए आवश्यक शर्तों का पालन करना होता है.
- लॉकर की सुविधा, डेबिट और क्रेडिट कार्ड की तरह पैरा-बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराना भी RRB का कार्य है.
RRB Structure – RRB संगठन की संरचना
RRB की संरचना RRB के आकार और प्रकृति के आधार पर एक RRB से दूसरे RRB में भिन्न हो सकता है. एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में अधिकारियों का पदानुक्रम निम्नलिखित है.
- Board of Directors
- Chairman & Managing Director
- General Manager
- Assistant General Manager
- Regional Manager/Chief Manager
- Senior Manager
- Manager
- Officer
- Office Assistant
- Office Attendant
Number of Regional Rural Banks in India – भारत में RRB की संख्या
वर्तमान में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक विलय प्रक्रिया से गुजर रहा है. हमारे पास RRB की संख्या की एक सूची है जो इस प्रकार है.
- Dec 1975:- 6 RRBs
- Dec 1980:- 85 RRBs
- Dec 1985:- 188 RRBs
- Mar 1990:- 196 RRBs
- Mar 2006:- 133 RRBs
- Mar 2011:- 82 RRBs
- Mar 2013:- 64 RRBs
- Mar 2014:- 57 RRBs
- Mar 2016:- 56 RRBs
- Jan 2019:- 45 RRBs
- April 2020:- 43 RRBs
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक विनियमन
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को RBI द्वारा विनियमित किया जाता है और राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) द्वारा संचालित किया जाता है. सिक्किम और गोवा को छोड़कर भारत में अब सभी राज्यों में आरआरबी हैं.
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