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Banking Awareness Questions for IBPS PO and Clerk | 17th October 2018 | In Hindi

प्रिय उम्मीदवारों,

Banking Awareness Questions for IBPS PO and Clerk | 09th October 2018
Banking Awareness for IBPS PO and Clerk  Exam 2018
बैंकिंग परीक्षाओं के क्षेत्र में बढ़ती प्रतिस्पर्धा के साथ, अब सभी अनुभागों को कुशलतापूर्वक तय करना बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। एक विषय जो इन परीक्षाओं में न्यूनतम समय में अच्छे अंक प्राप्त करने में आपकी सहायता कर सकता है वह बैंकिंग जागरूकता है। बैंकिंग जागरूकता प्रश्नोत्तरी न केवल बैंकिंग परीक्षाओं के सामान्य जागरूकता अनुभाग से निपटने में मदद करता है बल्कि बैंकिंग भर्ती के व्यक्तिगत साक्षात्कार चरण में भी आपकी मदद करता है.

Q1. केंद्र सरकार, राजस्थान और विश्व बैंक ने राज्य के '24x7 पावर फॉर ऑल' कार्यक्रम के तहत अपने विद्युत वितरण क्षेत्र के प्रदर्शन में सुधार करने के लिए राजस्थान का समर्थन करने के लिए ______ मिलियन विकास नीति ऋण (DPL) पर हस्ताक्षर किए।
400 मिलियन अमरीकी डालर
250 मिलियन अमरीकी डालर
 500 मिलियन अमरीकी डालर
 725 मिलियन अमरीकी डालर
 1200 मिलियन अमरीकी डालर
Solution:
The Union Government, Rajasthan and the World Bank signed a USD 250 million Development Policy Loan (DPL) to support Rajasthan in improving the performance of its Electricity Distribution Sector under the State’s ‘24x7 Power for All’ program.
Q2. केंद्र सरकार और _______ ने भारत ऊर्जा दक्षता स्केल अप कार्यक्रम के लिए 300 मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।
एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश बैंक
नया विकास बैंक
अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष
एशियाई विकास बैंक
विश्व बैंक
Solution:
The Central government and the World Bank have signed 300 million dollar loan agreements for India Energy Efficiency Scale up Programme. They signed 220 million dollar Loan Agreement and an 80 million Guarantee Agreement for the Efficiency Scale-Up Program.
Q3. राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास के लिए बैंक (NABARD) ने ग्रामीण अवसंरचना विकास फंड (RIDF) ने किसके लिए 335 करोड़ रुपये की मंजूरी दे दी है।
झारखंड
ओडिशा
पश्चिम बंगाल
केरल
राजस्थान
Solution:
National Bank for Agriculture and Rural Development (NABARD) has sanctioned an amount of Rs 335 crore under the Rural Infrastructure Development Fund (RIDF) to West Bengal. The fund, alloted in August, would be used for 158 minor irrigation projects and 23 flood protection projects.
Q4. निजी क्षेत्र में भारत के तीसरे सबसे बड़े गैर-जीवन बीमा प्रदाता HDFC ERGO ने व्यक्तियों के लिए साइबर बीमा पॉलिसी 'E@Secure' लॉन्च करने की घोषणा की। HDFC ERGO आधारित है-
मुंबई
नई दिल्ली
चेन्नई
कोलकाता
बेंगलुरु
Solution:
HDFC ERGO, India's third-largest non-life insurance provider in the private sector, announced the launch of 'E@Secure', a Cyber Insurance Policy for individuals. This policy aims at providing comprehensive protection to individuals and their families against any cyber-attacks, cyber frauds or digital threats that could lead to a financial loss and or reputational loss. HDFC ERGO is a non-life insurance provider in the private sector and its headquarters in Mumbai.
Q5.  भारत सरकार ने बैंकों और वित्तीय संस्थानों द्वारा ऋण वसूली न्यायाधिकरण (DRT) में ऋण वसूली आवेदन दाखिल करने के लिए मौद्रिक सीमा को दोगुना कर _____ रुपए तक कर दिया है।
50 लाख रुपये
60 लाख रुपये
10 लाख रुपये
30 लाख रुपये
20 लाख रुपये
Solution:
The government of India has doubled the monetary limit to 20 lakh rupees for filing loan recovery application in the Debt Recovery Tribunals (DRT) by banks and financial institutions. As per the Finance Ministry, the move is aimed at helping reduce pendency of cases in DRTs.
Q6. अंशुला कांत को भारतीय स्टेट बैंक (SBI) का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है। उन्हें 2 वर्ष के लिए पद पर नियुक्त किया गया है। इस नियुक्ति के साथ, SBI में अब कितने प्रबंध निदेशक हैं?
तीन
छह
दो
एक
चार
Solution:
SBI has appointed Anshula Kant as Managing Director of the Bank. She has been appointed to the post for 2 years. Prior this appointment, Kant was the bank's Deputy Managing Director. With this appointment, SBI now has four MDs - PK Gupta, DK Khara and Arijit Basu.
Q7.  केंद्र सरकार ने भारतीय रिज़र्व बैंक के पूर्व गवर्नर ______ को पैनल के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है, इस पैनेल के पास भारत के अगले मुख्य आर्थिक सलाहकार (CEA) का चयन करने की जिम्मेदारी है।
मनमोहन सिंह
बिमल जालान
डी सुब्बाराव
रघुराम राजन
वाई. वी. रेड्डी
Solution:
The Union Government has appointed former Reserve Bank of India governor Bimal Jalan as the head of the panel that has been tasked with selecting India’s next chief economic advisor (CEA). The panel will screen the applications received and conduct interviews. The move comes two months after the government sought applications for the post after previous CEA Arvind Subramanian resigned from office.
Q8. 1 जनवरी 2019 से तीन वर्ष की अवधि के लिए एक्सिस बैंक के प्रबंध निदेशक और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है?
संदीप बख्शी
अंशुला कांत
पीके गुप्ता
अमिताभ चौधरी
अरजीत बसु
Solution:
Axis Bank announced that Amitabh Chaudhry has been appointed as its managing director & CEO from January 1, 2019, for a period of three years. Mr. Chaudhry, the MD & CEO of HDFC Standard Life Insurance Company at present, will take the charge at India’s third largest private sector bank after incumbent Shikha Sharma steps down on December 31, 2018. Mr. Chaudhry, 54, has been associated with HDFC Life since January 2010.
Q9. अप्रैल-जून की अवधि में सकल घरेलू उत्पाद (सकल घरेलू उत्पाद) पर भारत का चालू खाता घाटा (GDP) एक चौथाई-चौथाई बढ़ाकर _____  हो गया।
2.4%
3.5%
1.2%
4.6%
2.8%
Solution:
India’s current account deficit (CAD) widened to a four-quarter-high at 2.4% of gross domestic product (GDP) in April-June period on the back of rising crude oil prices, from 1.9% of GDP in the January-March quarter of 2017-18, according to data released by the Reserve Bank of India (RBI).
Q10. ड्राफ्ट ई-कॉमर्स पॉलिसी के कुछ प्रस्तावों पर चिंताओं के साथ, सरकार ने मुद्दों को देखने के लिए सचिवों का एक समूह स्थापित किया है। समूह की अध्यक्षता की जाएगी-
 प्रधान मंत्री के व्यक्तिगत सचिव
वित्त मंत्रालय में सचिव
 डीआईपीपी में सचिव
 नीति आयोग के अध्यक्ष
 नियंत्रक और महालेखा परीक्षक में सचिव
Solution:
With concerns being raised on some proposals of the draft e-commerce policy, the government has set up a group of secretaries to look into the issues. The group will be chaired by the secretary in the Department of Industrial Policy and Promotion (DIPP). Ramesh Abhishek is the Secretary of Department Of Industrial Policy & Promotion.
Q11.  छोटे व्यापारियों और किराणा स्टोर्स समेत असंगठित खुदरा बिक्री के लिए एक भुगतान स्वीकृति नेटवर्क बनाने के उद्देश्य से उपभोक्ता भुगतान कर सकते हैं, ______________ ने वित्तीय सॉफ्टवेयर और सिस्टम (FSS) के साथ साझेदारी की है।
एचडीएफसी बैंक
आईपीपीबी
एसबीआई
सिडबी
एमएसएमई
Solution:
In a move aimed at creating a payments acceptance network for unorganized retail including small merchants and kirana stores where consumers can make payments, India Post Payments Bank (IPPB) has partnered with Financial Software and Systems (FSS). FSS a payments technology company to ensure that micro-merchants are able to accept payments over any channel – online, unified payments interface (UPI), quick-response (QR) codes, Aadhaar and IPPB accounts. FSS will also provide merchant management and settlement solutions including on-boarding fee calculation, reconciliation and settlement.
Q12. वाणिज्य और उद्योग मंत्री सुरेश प्रभु ने G-20 व्यापार और निवेश मंत्रिस्तरीय बैठक में भाग लिया है-
फ्रांस
जापान
यूएसए
स्वीडन
अर्जेंटीना
Solution:
Commerce and Industry Minister Suresh Prabhu participated in G-20 trade and investment ministerial meeting at Mar del Plata in Argentina. Issues including increasing protectionism challenges to promote global commerce and the new industrial revolution were discussed at the meeting.
Q13. रिजर्व बैंक ने सितंबर 2018 में ______________ करोड़ कीमत की सरकारी प्रतिभूतियों (जी-सेक्टर) को खरीदने के लिए, एक कदम उठाया है, जिसका उद्देश्य तंत्र में तरलता को प्रेरित करना है।
  10,000 करोड़ रुपये
 20,000 करोड़ रुपये
 40,000 करोड़ रुपये
 60,000 करोड़ रुपये
 30,000 करोड़ रुपये
Solution:
The Reserve Bank to purchase government securities (G-secs) worth Rs 10,000 crore in September 2018, a move aimed at inducing liquidity in the system. The purchase of the government securities will be done through Open Market Operations (OMO).
Q14. सरकार ने बढ़ती चालू खाता घाटा (CAD), और रुपये में गिरावट की जांच के लिए कई कदमों की घोषणा की है। देश में डॉलर के प्रवाह को आकर्षित करने के लिए सरकार द्वारा उठाए जाने वाले कदमों में शामिल हैं-
 बुनियादी ढांचे ऋण के लिए अनिवार्य हेजिंग स्थिति की समीक्षा
 विनिर्माण क्षेत्र की इकाइयों को बाहरी वाणिज्यिक उधार (ECBs) के $50 मिलियन तक का लाभ उठाने के लिए तीन वर्ष की पूर्व सीमा की बजाय एक वर्ष की न्यूनतम परिपक्वता देना,
मार्च 2019 तक जारी मसाला बांड के रूप में जाने वाले रुपये-संप्रदाय बांड पर रोक लगाने का निष्कासन
उपरोक्त सभी
दिए गए विकल्पों में से कोई भी सत्य नहीं है
Solution:
The government has announced an array of steps to check the rising Current Account Deficit (CAD), and the fall in rupee. The steps include removal of withholding tax on rupee-denominated bonds known as Masala bonds issued till March 2019, relaxation for Foreign Portfolio Investment (FPI), and curbs on non-essential imports. 
The steps to be taken by the government to attract dollar inflows into the country include: 
Reviewing of mandatory hedging condition for infrastructure loans. 
To permit manufacturing sector entities to avail of External Commercial Borrowing (ECBs) up to $50 million with minimum maturity of one year, instead of the earlier limit of three years. 
Removing restrictions with respect to FPI exposure limit of 20 per cent in corporate bond portfolio to a single corporate group or company or entity and 50 per cent of any issue of corporate bond. Removal of withholding tax on rupee-denominated bonds known as Masala bonds issued till March 2019. 
Removing restrictions on Indian banks, market making in masala bonds, including restrictions on underwriting of masala bonds. Relaxation for Foreign Portfolio Investment (FPI) and curbs on non-essential imports.
Q15. सरकार की प्रमुख योजना प्रधान मंत्री कृषि सिंचई योजना (PMKSY) के तहत किस संगठन / बैंक ने अब तक 65,634.93 करोड़ रुपये के ऋण को 93 प्राथमिकता सिंचाई परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है?
आईआरडीएआई
एसबीआई
नाबार्ड
सिडबी
आरबीआई
Solution:
The National Bank for Agriculture and Rural Development (NABARD) has approved Rs 65,634.93 crore loan so far to 93 prioritised irrigation projects under the government's flagship scheme Pradhan Mantri Krishi Sinchai Yojana (PMKSY). The NABARD is funding the central and state share of 99 prioritised irrigation projects under the PMKSY through long term irrigation fund (LTIF). It is mandated to provide Rs 70,000 crore loan to these projects to be completed by 2019.

               




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