Union Budget 2026: 1 फरवरी को पेश होगा भारत का आम बजट — जानिए इस बार की अपेक्षाएँ, बदलाव और फायदे

Union Budget 2026: 1 फरवरी को संसद में पेश करेंगी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण

देश का Union Budget 2026-27 केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा 1 फरवरी 2026 (रविवार) को सुबह 11 बजे संसद में पेश किया जाएगा। यह बजट वित्त वर्ष 2026-27 के लिए होगा, जिसमें टैक्स, महंगाई, रोजगार, किसान, मिडिल क्लास और इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े बड़े ऐलानों की उम्मीद की जा रही है। वहीं, बजट सत्र 28 जनवरी 2026 से शुरू होकर अप्रैल 2026 तक चलेगा, जिसके दौरान आर्थिक नीतियों और सरकारी योजनाओं पर संसद में व्यापक चर्चा होगी।

बजट शेड्यूल: पूरा समय-बद्ध प्लान

• बजट सत्र की शुरुआत: 28 जनवरी 2026
• आर्थिक सर्वेक्षण पेश: 31 जनवरी 2026
• आम बजट पेश: 1 फरवरी 2026
• बजट सत्र समाप्त: 2 अप्रैल 2026

बजट 2026 में क्या-क्या उम्मीदें हैं?

1. आयकर सुधार और स्लैब में राहत

वित्त विशेषज्ञों का मानना है कि इस बजट में आयकर में राहत के उपाय, मानक कटौती में बदलाव, और टैक्स स्लैब में संशोधन की घोषणा हो सकती है, जिससे मध्यम वर्ग को सीधा फायदा मिलेगा।

2. डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा

भारत के डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म जैसे UPI, DigiLocker, e-KYC आदि को और मजबूत करने पर जोर दिया जा सकता है, ताकि क्रेडिट, फिनटेक और ग्रामीण बैंकिंग सुविधा और बेहतर हो सके।

3. शिक्षा और कौशल विकास

शिक्षा क्षेत्र में AI-आधारित सिखने के इन्फ्रा, कौशल-आधारित शिक्षा और STEM/EDTech पर निवेश बढ़ाने की मांग है, कंपनियों और विशेषज्ञों का मानना है कि इसे बजट में शामिल किया जा सकता है।

4. रोज़गार और MSME समर्थन

बजट 2026 में MSME सेक्टर को टैक्स, क्रेडिट सुविधाएँ और रोजगार उत्पन्न करने वाली योजनाएँ पेश की जा सकती हैं।

5. इन्फ्रास्ट्रक्चर और ग्रीन इनवेस्टमेंट

रेल, सड़कों, हरित ऊर्जा और ग्रीन ट्रांसपोर्ट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देने की भी मजबूत संभावनाएँ हैं, जिसे उद्योग विशेषज्ञों ने उजागर किया है।

बजट 2026 क्यों है महत्वपूर्ण? (Significance)

आर्थिक विकास का रोडमैप

Union Budget देश की आर्थिक प्राथमिकताएँ, खर्च की दिशा और विकास लक्ष्य तय करता है। यह GDP, रोजगार, निवेश और मुद्रास्फीति जैसी वित्तीय नीतियों को आकार देता है।

टैक्स प्रभावित होता है आम आदमी से लेकर बिजनेस तक

बजट में टैक्स स्लैब, GST, TDS रेट, व्यापार-टैक्स प्रावधान आदि तय होते हैं, जो घरेलू खर्च और निवेश पर सीधा असर डालते हैं।

शिक्षा, स्वास्थ्य और डिजिटल योजनाओं को निर्देश

आगामी बजट शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर निवेश बढ़ा कर लंबी अवधि की मानव पूंजी वृद्धि को प्रोत्साहित कर सकता है।

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बजट 2026 की उम्मीदें — महत्वपूर्ण विषय

Union Budget 2026 भारत की आर्थिक दिशा, टैक्स नीतियों, शिक्षा, रोजगार और डिजिटल इंडिया 2.0 को नई गति दे सकता है। 1 फरवरी को पेश होने वाले इस बजट पर देश भर की नज़रें टिकी हुई हैं क्योंकि इससे आम आदमी से लेकर बड़े उद्योगों तक सभी पर बड़ा प्रभाव पड़ेगा।

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