Top Current Affairs 30 July 2025 in Hindi: बता दें, आज के इस दौर में सरकारी नौकरी पाना बेहद मुश्किल हो गया है। गवर्नमेंट जॉब की दिन रात एक करके तयारी करने वाले छात्रों को ही सफलता मिलती है। उनकी तैयारी में General Knowledge और Current Affairs का बहुत बड़ा योगदान होता है, बहुत से प्रश्न इसी भाग से पूछे जाते हैं। सरकारी नौकरी के लिए परीक्षा का स्तर पहले से कहीं ज्यादा कठिन हो गया है, जिससे छात्रों को और अधिक मेहनत करने की आवश्यकता है। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए हम 30 July 2025 के महत्वपूर्ण करेंट अफेयर लेकर आए हैं, जिससे तैयारी में मदद मिल सके।
Current Affairs Today | 30 July Hindi Current Affairs 2025 | Daily Current Affairs Hindi
इंदौर में एक अगस्त से बिना हेलमेट के नहीं मिलेगा पेट्रोल
इंदौर शहर में आगामी 1 अगस्त से पेट्रोल पंप पर बिना हेलमेट दुपहिया वाहन को पेट्रोल नहीं मिलेगा. बुधवार को जारी एक आदेश में इंदौर कलेक्टर ने 1 अगस्त से इंदौर शहर में दुपहिया वाहन चालकों के लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य कर दिया है. आदेश के मुताबिक 2 दिन तक युवाओं में हेलमेट की जागरूकता को लेकर प्रचार किया जाएगा. रिपोर्ट के मुताबिक बिना हेलमेट बाइक चलाने पर निगरानी के लिए पेट्रोल पंप के अलावा ट्रैफिक विभाग सख्ती से इसका पालन करवाएगा. दरअसल, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश और सड़क सुरक्षा समिति के अध्यक्ष ने हेलमेट अनिवार्य करने के निर्देश दिए थे, जिन्होंने शहर में खुद घूम कर देखा था कि लोग हेलमेट पहनने से बचते हैं.
अमेरिका ने भारत पर 25 प्रतिशत का शुल्क लगाया, एक अगस्त से होगा प्रभावी
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने द्विपक्षीय व्यापार समझौते (बीटीए) पर दोनों देशों के बीच जारी बातचीत में कुछ गतिरोध के संकेतों के बीच बुधवार को भारत पर एक अगस्त से 25 प्रतिशत शुल्क लगाने की घोषणा की है। इसके अलावा, ट्रंप ने रूस से सैन्य उपकरण और कच्चा तेल खरीदने के लिए अतिरिक्त जुर्माना लगाने का भी फैसला किया। यह आश्चर्यजनक घोषणा ऐसे समय में की गई है जब एक दिन पहले ही भारतीय अधिकारियों ने कहा था कि एक अमेरिकी व्यापार दल व्यापार समझौते पर बातचीत करने के लिए 25 अगस्त से भारत का दौरा करेगा।
भारत ने इजराइल-फलस्तीन संघर्ष के द्वि-राष्ट्र समाधान के लिए समर्थन पुन: दोहराया
भारत ने संयुक्त राष्ट्र के एक उच्च-स्तरीय सम्मेलन में कहा कि वैश्विक प्रयासों को अब ‘‘उद्देश्यपूर्ण संवाद और कूटनीति’’ के माध्यम से इजराइल-फलस्तीन संघर्ष का द्वि-राष्ट्र समाधान हासिल करने पर केंद्रित होना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पवर्तनेनी हरीश ने कहा कि ‘फलस्तीन के प्रश्न का शांतिपूर्ण समाधान और द्वि-राष्ट्र समाधान का कार्यान्वयन’ विषय पर संयुक्त राष्ट्र उच्च स्तरीय अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन की तैयारी के दौरान हुए विचार-विमर्श से यह पुष्टि होती है कि अंतरराष्ट्रीय समुदाय का मानना है कि द्वि-राष्ट्र समाधान के अलावा कोई विकल्प नहीं है।
एम एंड बी इंजीनियरिंग के आईपीओ को पहले दिन 66 प्रतिशत अभिदान
एम एंड बी इंजीनियरिंग लिमिटेड के 650 करोड़ रुपये के आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) को बुधवार को शेयर बिक्री के पहले दिन 66 प्रतिशत अभिदान प्राप्त हुआ। एनएसई के आंकड़ों के अनुसार, तीन दिन के आईपीओ में बिक्री के लिए पेश 97,98,309 शेयरों के मुकाबले 64,63,534 शेयरों के लिए बोलियां प्राप्त हुईं। खुदरा व्यक्तिगत निवेशकों (आरआईआई) की श्रेणी को 2.58 गुना अभिदान प्राप्त हुआ, जबकि गैर-संस्थागत निवेशकों के कोटा को 66 प्रतिशत अभिदान मिला। कंपनी ने आईपीओ के लिए मूल्य दायरा 366-385 रुपये प्रति शेयर तय किया है। यह निर्गम एक अगस्त को बंद होगा।
यूक्रेन में युद्ध समाप्त करने के लिए रूस को दी गई 50 दिन की समय-सीमा को ट्रंप ने कम किया
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को कहा कि वह रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को यूक्रेन के खिलाफ युद्ध रोकने के लिए अब सिर्फ 10 से 12 दिन का वक्त दे रहे हैं। इससे पहले उन्होंने पुतिन को 50 दिन की समयसीमा दी थी। ट्रंप ने 14 जुलाई को कहा था कि अगर सितंबर की शुरुआत तक शांति समझौता नहीं होता तो वह रूस पर अत्यधिक शुल्क लगाएंगे लेकिन सोमवार को ट्रंप ने कहा कि अब वह पुतिन को सिर्फ 10 से 12 दिन का वक्त दे रहे हैं यानी वह चाहते हैं कि सात से नौ अगस्त तक शांति के प्रयासों में ठोस प्रगति हो।
वीर परिवार सहायता योजना 2025
Himalaya में बढ़ते GLOF जोखिम: नेपाल की त्रासदी और भारत की तैयारी
आर्थिक समीक्षा 2025: मुद्रास्फीति नियंत्रण में, ब्याज दरों में कटौती की और संभावना
वित्त मंत्रालय द्वारा जारी जून 2025 की मासिक आर्थिक समीक्षा में कहा गया है कि मुद्रास्फीति अब भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के 4% लक्ष्य से नीचे बनी हुई है, और वित्त वर्ष 2025-26 (FY26) के लिए निर्धारित 3.7% के अनुमान से भी कम रह सकती है। यह संकेत करता है कि मौद्रिक नीति में सहजता की प्रक्रिया आगे भी जारी रह सकती है।