Top Current Affairs News 29 July 2025: पढ़ें फटाफट अंदाज में

Top Current Affairs 29 July 2025 in Hindi: बता दें, आज के इस दौर में सरकारी नौकरी पाना बेहद मुश्किल हो गया है। गवर्नमेंट जॉब की दिन रात एक करके तयारी करने वाले छात्रों को ही सफलता मिलती है। उनकी तैयारी में General Knowledge और Current Affairs का बहुत बड़ा योगदान होता है, बहुत से प्रश्न इसी भाग से पूछे जाते हैं। सरकारी नौकरी के लिए परीक्षा का स्तर पहले से कहीं ज्यादा कठिन हो गया है, जिससे छात्रों को और अधिक मेहनत करने की आवश्यकता है। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए हम 29 July 2025 के महत्वपूर्ण करेंट अफेयर लेकर आए हैं, जिससे तैयारी में मदद मिल सके।
Current Affairs Today | 29 July Hindi  Current Affairs 2025 | Daily Current Affairs Hindi

पीएम मोदी ने एचएडीआर में सहायता के लिए मालदीव को BHISHM हेल्थ क्यूब सेट किए प्रदान

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मालदीव की दो दिवसीय राजकीय यात्रा पर हैं। उन्होंने मालदीव को स्वास्थ्य सेवा, चिकित्सा आपात स्थिति और मानवीय सहायता एवं आपदा प्रतिक्रिया (एचएडीआर) में सहायता के लिए भीष्म (BHISHM) हेल्थ क्यूब सेट सौंपे। इस मानवीय सहायता के मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू भारत सरकार का आभार जताया। उन्होंने कहा कि मैं स्वास्थ्य क्षेत्र में मालदीव के प्रमुख भागीदार के रूप में भारत सरकार की भूमिका के लिए उसे धन्यवाद देता हूं । उन्होंने कहा कि मालदीव जैसे भौगोलिक रूप से बिखरे हुए देश के लिए मेडिकल क्यूब्स का दान एक महत्वपूर्ण संपत्ति है।

भारतीय सेना का आधुनिक युद्धक्षेत्र में ड्रोन शक्ति का प्रदर्शन

भारतीय सेना ने हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के ईस्ट सियांग जिले स्थित रायंग मिलिट्री स्टेशन पर एक उच्च तकनीकी सैन्य अभ्यास ‘Exercise Drone Prahar’ का आयोजन किया। इस अभ्यास का उद्देश्य ड्रोन तकनीक को सामरिक युद्ध अभियानों में एकीकृत करना और उसकी प्रभावशीलता का परीक्षण करना था। ‘Drone Prahar’ अभ्यास भारतीय सेना की उस व्यापक रणनीति का हिस्सा है, जिसमें सेना को एक पूर्णतः प्रौद्योगिकी-सक्षम बल में बदलने का लक्ष्य रखा गया है।

शहरी सहकारी बैंकों के लिए नया नियम

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने शहरी सहकारी बैंकों (UCBs) के लिए नए लाइसेंसिंग और अनुमति मानकों की घोषणा की है। वर्तमान “वित्तीय रूप से सक्षम और सुशासित” (FSWM) मानकों की जगह अब नया “व्यवसाय प्राधिकरण के लिए पात्रता मानदंड” (ECBA) फ्रेमवर्क लागू किया जाएगा। ECBA का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि शहरी सहकारी बैंक केवल तभी नए व्यवसाय विस्तार जैसे कि शाखाएं, एटीएम, प्रोसेसिंग सेंटर आदि खोल सकें, जब वे पूंजी, लाभ, परिसंपत्ति गुणवत्ता और नियामकीय अनुपालन मानकों को पूरा करते हों। यह नया ढांचा बैंकों की पारदर्शिता, स्थायित्व और संचालन दक्षता बढ़ाने के लिए तैयार किया गया है।

महिलाओं के लिए कम वेतन बन रहा है औपचारिक रोजगार में बाधा

भारत में औपचारिक क्षेत्र की महिलाएं खासकर ब्लू- और ग्रे-कॉलर नौकरियों में कार्यरत महिलाएं, कम वेतन के कारण अपने रोजगार को बनाए रखने में कठिनाई झेल रही हैं। क्वेस कॉर्प और उदैति फाउंडेशन द्वारा जारी एक नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार, 54% महिलाएं अपनी आय से असंतुष्ट हैं और 80% महिलाएं हर महीने ₹2,000 से कम या कोई भी बचत नहीं कर पा रही हैं। रिपोर्ट में यह स्पष्ट किया गया कि महिलाओं के औपचारिक कार्यबल से बाहर होने के पीछे सबसे बड़ा कारण कम वेतन है।

अमृत भारत स्टेशन योजना

हाल ही में तमिलनाडु के तूतीकोरिन में आयोजित जनसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश का रेलवे बुनियादी ढांचा अब आधुनिकता के एक नए युग में प्रवेश कर चुका है। उन्होंने बताया कि तमिलनाडु रेलवे आधुनिकीकरण के केंद्र के रूप में उभर रहा है और राज्य के 77 रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास ‘अमृत भारत स्टेशन योजना’ (ABSS) के अंतर्गत किया जा रहा है। अमृत भारत स्टेशन योजना की शुरुआत 2022 में की गई थी, जिसका लक्ष्य भारतीय रेलवे नेटवर्क के स्टेशनों का दीर्घकालिक विकास और आधुनिकीकरण करना है।

सोशल मीडिया नियमों के अनुसार कर्मचारी सरकार की नीतियों की आलोचना नहीं कर सकते: महाराष्ट्र सरकार

महाराष्ट्र सरकार ने गोपनीय जानकारी के लीक होने और झूठी खबरों को रोकने के लिए एक सख्त कदम उठाया है। सरकार ने अपने अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए सोशल मीडिया के इस्तेमाल को लेकर नई गाइडलाइंस जारी की हैं। इन नियमों का पालन न करने वालों को सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। ये गाइडलाइंस महाराष्ट्र सिविल सर्विसेज (कंडक्ट) रूल्स, 1979 के तहत लागू होंगी। इनका उल्लंघन करने पर महाराष्ट्र सिविल सर्विसेज (डिसिप्लिन एंड अपील) रूल्स, 1979 के तहत कार्रवाई होगी। ये नियम राज्य सरकार, स्थानीय स्वशासन संस्थाओं, बोर्ड, निगम, सार्वजनिक उपक्रमों और डेपुटेशन या कॉन्ट्रैक्ट पर नियुक्त कर्मचारियों पर लागू होंगे।

पीएम-जनमन कार्यान्वयन में गुजरात शीर्ष पर

प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान (पीएम जनमन) के कार्यान्वयन में गुजरात जुलाई 2025 तक देश में शीर्ष प्रदर्शन करने वाला राज्य बनकर उभरा है। हाल ही में जारी एक आधिकारिक विज्ञप्ति में यह जानकारी दी गई। केंद्र सरकार द्वारा शुरू किया गया यह मिशन विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों की लंबित आवश्यकताओं को पूरा कर और आवश्यक सेवाओं तक उनकी पहुंच सुनिश्चित कर उनके समग्र विकास पर केंद्रित है।

इफको के प्रबंध निदेशक यू एस अवस्थी 31 जुलाई को सेवानिवृत्त होंगे

भारतीय कृषक उर्वरक सहकारी लिमिटेड (इफको) के प्रबंध निदेशक यू एस अवस्थी तीन दशक से अधिक समय तक सहकारी संस्था की सेवा के बाद 31 जुलाई को सेवानिवृत्त होंगे। रिपोर्ट के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी में हुई बोर्ड बैठक में अवस्थी ने इतने लंबे समय तक सहकारी संस्था की सेवा करने का अवसर देने के लिए बोर्ड के सदस्यों का आभार व्यक्त किया और कहा कि जल्द ही नए प्रबंध निदेशक की नियुक्ति की जाएगी।