Top Current Affairs News 24 July 2025: पढ़ें फटाफट अंदाज में

Top Current Affairs 24 July 2025 in Hindi: बता दें, आज के इस दौर में सरकारी नौकरी पाना बेहद मुश्किल हो गया है। गवर्नमेंट जॉब की दिन रात एक करके तयारी करने वाले छात्रों को ही सफलता मिलती है। उनकी तैयारी में General Knowledge और Current Affairs का बहुत बड़ा योगदान होता है, बहुत से प्रश्न इसी भाग से पूछे जाते हैं। सरकारी नौकरी के लिए परीक्षा का स्तर पहले से कहीं ज्यादा कठिन हो गया है, जिससे छात्रों को और अधिक मेहनत करने की आवश्यकता है। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए हम 24 July 2025 के महत्वपूर्ण करेंट अफेयर लेकर आए हैं, जिससे तैयारी में मदद मिल सके।
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लोकसभा में राष्ट्रीय डोपिंग रोधी (संशोधन) और राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक पेश

भारतीय खेल प्रशासन में एक ऐतिहासिक बदलाव की दिशा में कदम बढ़ाते हुए केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक 2025 को लोकसभा में प्रस्तुत किया है। इस विधेयक का उद्देश्य देश में खेल संघों के संचालन में पारदर्शिता लाना, उत्तरदायित्व को मजबूत करना, और खिलाड़ियों के हितों की रक्षा करना है। बिल की मुख्य बातों में राष्ट्रीय खेल बोर्ड (NSB) के गठन का प्रावधान भी है, जिसके दायरे में सभी राष्ट्रीय खेल महासंघ आएंगे। खेल संघों को मान्यता देना, मान्यता रद्द करना, फंड देने जैसे सभी काम राष्ट्रीय खेल बोर्ड करेगा। अभी तक राष्ट्रीय स्तर की की खेल संस्थाएं को भारतीय ओलंपिक संघ मान्यता देती थी।

सरकार ने बड़ी आपदाओं से निपटने के लिए संकट प्रबंधन निकाय का गठन किया

केंद्र सरकार ने 23 जुलाई 2025 को राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति (NCMC) का गठन किया है, जिसका उद्देश्य देशभर में व्यापक प्रभाव डालने वाली प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावी रूप से निपटना है। आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 8A(2) के तहत यह समिति गठित की गई है। कैबिनेट सचिव इसके अध्यक्ष होंगे, जबकि केंद्रीय गृह सचिव, रक्षा सचिव, सचिव (समन्वय), कैबिनेट सचिवालय और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के विभागाध्यक्ष एवं सदस्य समिति के सदस्य होंगे। एनसीएमसी किसी भी संभावित आपदा स्थिति, उभरती आपदा स्थिति या आपदा से निपटने के लिए तैयारियों का मूल्यांकन करेगी तथा जहां आवश्यक हो, ऐसी तैयारियों को बढ़ाने के लिए निर्देश देगी।

राजस्थान में गोरबिया सोलर प्रोजेक्ट का उद्घाटन

भारत ने नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में एक और मील का पत्थर हासिल किया है। केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रह्लाद जोशी ने 19 जुलाई 2025 को राजस्थान के बीकानेर जिले के नोखा में 435 मेगावाट क्षमता वाले गोरबिया सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया। ज़ेलेस्ट्रा इंडिया द्वारा विकसित इस परियोजना को केवल आठ महीनों में पूरा किया गया, और यह अब भारत की ऊर्जा आत्मनिर्भरता और जलवायु प्रतिबद्धताओं का प्रतीक बन चुकी है। गोरबिया परियोजना 1,250 एकड़ (लगभग 506 हेक्टेयर) भूमि पर फैली है और इसकी 25 वर्ष की बिजली खरीद समझौता (PPA) सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया से हुई है।

जलवायु परिवर्तन पर अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का ऐतिहासिक फैसला

जलवायु संकट से जूझ रही दुनिया के लिए 23 जुलाई 2025 का दिन ऐतिहासिक साबित हुआ, जब अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) ने पहली बार जलवायु परिवर्तन से संबंधित एक सलाहकार राय (Advisory Opinion) में सरकारों द्वारा जलवायु को नुकसान पहुँचाने वाली नीतियों को अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत अवैध करार दिया। संयुक्त राष्ट्र महासचिव द्वारा अनुरोध पर यह राय जारी की गई, जिसका उद्देश्य वैश्विक जलवायु वार्ताओं को प्रभावित करना और देशों की कानूनी जवाबदेही सुनिश्चित करना है। अदालत ने स्पष्ट रूप से कहा कि जलवायु परिवर्तन संधियाँ (जैसे UNFCCC, पेरिस समझौता) सभी देशों पर बाध्यकारी कर्तव्य लगाती हैं कि वे मानव-निर्मित ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को सीमित करें और पर्यावरण की रक्षा करें।

ICMR ने विकसित किया ‘AdFalciVax’ वैक्सीन

भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (ICMR) ने मलेरिया के खिलाफ एक नये संभावित टीके ‘AdFalciVax’ की घोषणा की है, जो अब निजी कंपनियों के साथ साझेदारी में विकसित, परीक्षण और व्यावसायिक रूप से उत्पादित किया जाएगा। यह वैक्सीन मुख्यतः Plasmodium falciparum पर आधारित है — जो मलेरिया के सबसे आम और घातक स्वरूप का प्रमुख कारण है। मलेरिया मच्छरों के माध्यम से फैलने वाला एक परजीवी संक्रमण है, जो बुखार, कंपकंपी, रात में पसीना, मतली, उल्टी और दस्त जैसे लक्षण उत्पन्न करता है।

IIT बॉम्बे और पुणे ने विकसित की स्मार्ट सिंचाई योजना

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे (IIT Bombay) और भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान पुणे (IITM Pune) — ने मिलकर एक अभिनव “स्मार्ट सिंचाई योजना” विकसित की है, जो सूखा प्रभावित क्षेत्रों में सिंचाई जल की खपत को 10 से 30 प्रतिशत तक कम करने में सक्षम है। यह योजना मौसम पूर्वानुमान, उपग्रह आधारित मिट्टी की नमी आंकड़े, और कम्प्यूटर सिमुलेशन के संयोजन पर आधारित है, जो किसानों को जल प्रबंधन के लिए सटीक मार्गदर्शन देती है।

Andhra Pradesh को ग्रीन हाइड्रोजन हब बनाने की दिशा में ऐतिहासिक कदम

आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने 21 जुलाई 2025 को “आंध्र प्रदेश ग्रीन हाइड्रोजन वैली घोषणा-पत्र 2025” (Green Hydrogen Valley Declaration-2025) जारी किया, जिसके माध्यम से राज्य को भारत में हरित हाइड्रोजन नवाचार और सतत औद्योगिक रूपांतरण का अगुवा बनाने का लक्ष्य रखा गया है। मुख्यमंत्री ने हाल ही में अमरावती स्थित एसआरएम विश्वविद्यालय में आयोजित ग्रीन हाइड्रोजन समिट के दौरान इस घोषणा की रूपरेखा तैयार की थी। अब इसे आधिकारिक रूप से मुख्य सचिव के. विजयानंद और NEDCAP के एमडी कमलाकर बाबू की उपस्थिति में उनके कैंप कार्यालय से जारी किया गया।

अमेरिका के विदेश मंत्रालय ने यूक्रेन को 32.2 करोड़ डॉलर की प्रस्तावित हथियार बिक्री को मंजूरी दी

अमेरिका के विदेश मंत्रालय ने कहा कि उसने यूक्रेन को अपनी हवाई सुरक्षा बढ़ाने और बख्तरबंद लड़ाकू वाहन उपलब्ध कराने के लिए 32.2 करोड़ डॉलर की प्रस्तावित हथियार बिक्री को मंजूरी दे दी है। यह मंजूरी ऐसे समय में दी गई है जब रूस ने यूक्रेन पर हमले तेज कर दिए हैं। मंत्रालय ने बताया कि संभावित बिक्री के बारे में कांग्रेस को सूचित कर दिया गया है, जिसमें अमेरिकी बख्तरबंद वाहनों की आपूर्ति, रखरखाव, मरम्मत आदि के लिए 15 करोड़ डॉलर तथा सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणालियों के लिए 17.20 करोड़ डॉलर शामिल हैं।

भारत और ब्रिटेन के बीच मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर

भारत और ब्रिटेन ने ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौते (FTA) पर हस्ताक्षर किए, जिससे व्यापारियों समेत आम लोगों को बड़े फायदे होंगे। इसी के साथ बाजार पहुंच बढ़ने के साथ द्विपक्षीय व्यापार में सालाना लगभग 34 अरब अमेरिकी डॉलर की वृद्धि होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके ब्रिटिश समकक्ष कीर स्टारमर की उपस्थिति में इस समझौते पर हस्ताक्षर हुए। भारत-ब्रिटेन में मुक्त व्यापार समझौता (FTA) 2030 तक दोनों अर्थव्यवस्थाओं के बीच व्यापार को दोगुना करके 120 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंचाने में भी मदद करेगा। भारत-ब्रिटेन में डील होने के बाद चमड़ा, जूते, ऑटोपार्ट, सीफूड, खिलौने और कपड़ों का रियायती दरों पर निर्यात संभव होगा, जिससे ये चीजें ब्रिटेन के लोगों को सस्ती मिलेगी।