पीएम मोदी ने किया प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक योजना का शुभारम्भ

PM Modi launched Pradhan Mantri Bhartiya Jan Urvarak Pariyojana: प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में PM किसान सम्मान सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किया. रसायन और उर्वरक मंत्रालय के हिस्से के रूप में, प्रधान मंत्री ने 600 प्रधान मंत्री किसान समृद्धि केंद्र (PMKSK) खोले. कार्यक्रम के दौरान प्रधान मंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना – एक राष्ट्र एक उर्वरक कार्यक्रम भी पेश किया गया था. इस कार्यक्रम में प्रधान मंत्री ने उर्वरक के बारे में एक ऑनलाइन पत्रिका “इंडियन एज” का भी शुभारंभ किया.

What is Pradhan Mantri Bhartiya Jan Urvarak Pariyojana?

• रसायन और उर्वरक मंत्रालय के एक बयान के अनुसार, एक राष्ट्र एक उर्वरक “प्रधान मंत्री भारतीय जनुर्वरक परियोजना” उर्वरक सब्सिडी कार्यक्रम के तहत “उर्वरक और लोगों के लिए एकल ब्रांड” शुरू करके लागू किया जाएगा।
• “वन नेशन वन फर्टिलाइजर” योजना के तहत, कंपनियों को केवल एक तिहाई बैग पर अपना नाम, ट्रेडमार्क, लोगो और अन्य महत्वपूर्ण उत्पाद जानकारी दिखाने की अनुमति है। शेष दो-तिहाई जगह पर “भारत” ब्रांड और भारतीय जन उर्वरक परियोजना का लोगो दिखाया जाएगा.
• सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्र की कंपनियां इस कार्यक्रम से आच्छादित हैं।
• यूरिया, डि-अमोनियम फॉस्फेट (डीएपी), म्यूरेट ऑफ पोटाश (एमओपी), और नाइट्रोजन फास्फोरस पोटेशियम (एनपीके) सभी एक ही ब्रांड नाम, भारत यूरिया, भारत डीएपी, भारत एमओपी और भारत एनपीके के तहत सभी उर्वरक कंपनियां, राज्य व्यापार संगठन और उर्वरक विपणन संस्थान को बेचे जाते हैं.
• यह योजना सुनिश्चित करेगी कि उर्वरक ब्रांड पूरे देश में एक समान हों.

What are the drawbacks of the scheme?

• उर्वरक का उत्पादन करने वाली कंपनियों को विपणन और ब्रांड-प्रमोशन के प्रयासों में शामिल होने से हतोत्साहित किया जाएगा। वे केवल सरकार के अनुबंधित आयातकों और निर्माताओं के रूप में काम करेंगे।
• यह निर्णय उर्वरक उद्योग के लिए हानिकारक हो सकता है क्योंकि ब्रांड, उत्पादों को अलग करने के अलावा, किसानों के बीच कंपनी की प्रतिष्ठा स्थापित करने में भी सहायता करते हैं। उर्वरक फर्म विभिन्न प्रकार के विस्तार प्रयासों में संलग्न हैं, जिसमें क्षेत्र-स्तरीय प्रदर्शन, फसल सर्वेक्षण और अन्य कार्यक्रम शामिल हैं, जहां उनके ब्रांड प्रमुखता से प्रदर्शित होते हैं और किसानों से जुड़ने में मदद करते हैं। अब सब रुक जाएगा।
• वर्तमान में, यदि उर्वरक का एक बैग या बैच आवश्यक मानकों से मेल नहीं खाता है, तो निर्माता को जवाबदेह ठहराया जाता है। हालाँकि, अब इसे पूरी तरह से सरकार को हस्तांतरित किया जा सकता है। राजनीतिक रूप से, यह विचार सत्ताधारी दल की सहायता करने के बजाय उल्टा पड़ सकता है।