Pakistan Removed from FATF Grey List in Hindi: FATF ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट हटाया, भारत पर क्या होगा असर

Pakistan removed from FATF grey list on terror financing: चार साल बाद, आखिरकार फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने पाकिस्तान को आतंकवाद के वित्तपोषण और मनी लॉन्ड्रिंग पर अंतरराष्ट्रीय निगरानी की ग्रे सूची से हटा दिया है. यह भारत के लिए एक झटका है, जिसने इस बात पर जोर दिया है कि पाकिस्तान को आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए कड़े और अपरिवर्तनीय कदम उठाने चाहिए.

FATF removed Pakistan from grey list: Key Points

• 2018 से, पाकिस्तान फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (FATF) की “ग्रे लिस्ट” में है, जो रणनीतिक आतंकवाद-विरोधी वित्तपोषण-संबंधी अपर्याप्तताओं के कारण है. पाकिस्तान जोखिम मूल्यांकन, राष्ट्रीय सहयोग, लक्षित प्रतिबंधों, निवारक उपायों, उचित परिश्रम, आंतरिक और तीसरे पक्ष के नियंत्रण, कानून प्रवर्तन, विनियमन, और मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्तपोषण के लिए पर्यवेक्षण के क्षेत्रों में FATF की सिफारिशों का पालन करने में विफल रहा.
• 2018 में देश को ग्रे लिस्ट में शामिल किए जाने के बाद, FATF ने पाकिस्तान को एक 27-बिंदु कार्रवाई एजेंडा सौंपा, जिसे बाद में मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकवादी वित्तपोषण और सशस्त्र संगठनों और व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई से संबंधित 34 बिंदुओं तक बढ़ा दिया गया था.
• हाल ही में, पेरिस स्थित FATF ने पाकिस्तान को अधिक जांच के अधीन देशों की सूची से हटा दिया, जिसे लोकप्रिय रूप से “ग्रे सूची” के रूप में जाना जाता है.
• FATF के अनुसार, मनी लॉन्ड्रिंग का मुकाबला करने और अपने मौजूदा निगरानी ढांचे में सुधार के लिए इस्लामाबाद की “उच्च-स्तरीय राजनीतिक प्रतिबद्धता” के परिणामस्वरूप पाकिस्तान को “ग्रे लिस्ट” से हटा दिया गया था.
• पाकिस्तान अपने एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग (एएमएल) और आतंकवाद-रोधी वित्तपोषण (सीएफटी) सिस्टम को मजबूत करने के लिए मनी लॉन्ड्रिंग (एपीजी) पर एशिया पैसिफिक ग्रुप के साथ काम करना जारी रखेगा.

What is Financial Action Task Force?

• FATF एक अंतर-सरकारी संगठन है जो आतंकवाद का समर्थन करने वाले अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय अपराधों को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानक स्थापित करता है.
• पेरिस में G-7 शिखर सम्मेलन ने जुलाई 1989 में FATF का गठन किया, जिसका मूल लक्ष्य मनी लॉन्ड्रिंग से निपटने के लिए समाधान विकसित करना था.
• 9/11 के हमलों के बाद, FATF ने आतंकवाद के वित्तपोषण को रोकने और सामूहिक विनाश के हथियारों के प्रसार के वित्तपोषण को रोकने के लिए पहलों को शामिल करने के लिए अपने दायरे का विस्तार किया.
• इसका सचिवालय पेरिस में आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (OECD) के मुख्यालय में स्थित है.
• FATF का निर्णय लेने वाला निकाय FATF पूर्ण है. यह साल में तीन बार मिलता है.
• FATF ने FATF मानक बनाए हैं, जिन्हें अक्सर FATF अनुशंसाओं के रूप में जाना जाता है, जो आतंकवाद, संगठित अपराध और भ्रष्टाचार को रोकने के लिए एक समन्वित अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया की गारंटी देता है.
• FATF में वर्तमान में 37 सदस्य राज्य और दो क्षेत्रीय संगठन (यूरोपीय आयोग और खाड़ी सहयोग परिषद) हैं जो दुनिया भर में महत्वपूर्ण वित्तीय केंद्रों के बहुमत का प्रतिनिधित्व करते हैं.
• 2010 से, भारत FATF का सदस्य रहा है। भारत एशिया पैसिफिक ग्रुप (APG) और यूरेशियन ग्रुप (EAG) का भी सदस्य है.

What is FATF’s grey list?

• FATF की ग्रे लिस्ट में वे देश शामिल हैं जिन्हें आतंकी फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग के लिए सुरक्षित पनाहगाह माना जाता है. इसमें शामिल करने का उद्देश्य देश को सचेत करना है कि उन्हें आगे ब्लैक लिस्ट में जोड़ा जा सकता है. फिलीपींस, दक्षिण सूडान, सीरिया, तुर्की, यमन, युगांडा और म्यांमार जैसे देश FATF की ग्रे सूची में हैं
  ग्रे लिस्टिंग से पता चलता है कि FATF ने मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के फंडिंग से निपटने में इसकी प्रभावशीलता का आकलन करने के लिए एक राष्ट्र की निगरानी को मजबूत किया है.
  “ग्रे सूची” का दूसरा नाम “increased monitoring list -बढ़ी हुई निगरानी सूची” है.

What is FATF’s Black list?

• ब्लैक लिस्ट में आतंकवाद में खत्म करने में सहयोगी न करने वाले देशों और क्षेत्रों (एनसीसीटी) के रूप में वर्गीकृत राष्ट्र शामिल हैं.
  ये राष्ट्र आतंकवाद के वित्तपोषण और धन के शोधन में सहायता करते हैं। FATF प्रविष्टियों को जोड़ने या हटाने के लिए नियमित रूप से ब्लैकलिस्ट को अपडेट करता है.
  डेमोक्रेटिक पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया (DPRK) और ईरान वर्तमान में उच्च जोखिम वाले क्षेत्राधिकार या ब्लैक लिस्ट में हैं.