NITI Aayog and MasterCard released a report on Digital Bharat: Current Affairs Special Series
नीति आयोग और मास्टर कार्ड ने संयुक्त रूप से ‘Connected Commerce: Creating a Roadmap for a
Digitally Inclusive Bharat’ नामक एक रिपोर्ट जारी की है। यह रिपोर्ट उन तरीकों पर प्रकाश डालती है जिनकी मदद
से डिजिटल भारत के अगले स्तर को प्राप्त किया जा सकता है। इस रिपोर्ट ने भारत में
बढ़ते डिजिटल वित्तीय समावेशन के रास्ते में आने वाली चुनौतियों को चिन्हित किया तथा
भारत के लगभग 1.3 बिलियन नागरिकों के लिए डिजिटल सेवाओं को सुलभ बनाने के लिए भी
सिफारिश इस रिपोर्ट के माध्यम से की गई है।
सिफारिशें-
- गैर
बैंकिंग वित्तीय कंपनियों और बैंकों को बेहतर बनाने के लिए भुगतान के बुनियादी
ढाँचे को मजबूत करना. - इसने
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के विकास के अवसरों को सक्षम करने के लिए ऋण के स्रोतों
में विविधता लाने का सुझाव दिया है। - NBFCs और बैंकों के लिए पंजीकरण और अनुपालन प्रक्रियाओं को डिजिटल बनाने का
सुझाव. - इनफॉर्मेशन शेयरिंग प्रणाली के निर्माण का सुझाव दिया
तथा यह भी कहा कि ऑनलाइन डिजिटल कॉमर्स मंच उपभोक्ताओं को धोखाधड़ी के जोखिम से
बचाने के लिए प्रबंध किए जाएँ। - भूमि के रिकॉर्ड को डिजिटल बनाना तथा न्यूनतम
भीड़ और कतारों के साथ सभी लोगों के लिए शहर में आवागमन को सुलभ बनाना।
नीति
आयोग के वाइस चेयरमैन डॉ. राजीव
कुमार ने रिपोर्ट जारी करते हुए कहा कि “प्रौद्योगिकी परिवर्तनशील है, इसलिए वित्तीय सेवाओं को अधिक से अधिक और आसान तरीकों से
सभी लोगों तक पहुँचाया जा सकता है.” भारत में वर्तमान में नकदी से ज्यादा कार्ड,
वॉलेट, ऐप तथा यूपीआई आदि प्रयोग किए जाते हैं। उन्होंने आगे कहा कि इस रिपोर्ट
में उन बिन्दुओं पर प्रकाश डाला गया है जिनकी मदद से डिजिटलीकरण को हर व्यक्ति तक
पहुँचाया जा सके।
मास्टर कार्ड- अमेरिका स्थित एक
बहुराष्ट्रीय वित्तीय सेवा निगम
स्थापित- 1966 (मास्टरकार्ड के रूप में- 1979)
मुख्यालय– न्यूयॉर्क, यूएसए
कार्यकारी अध्यक्ष- अजय बंगा
अध्यक्ष और सीईओ- माइकल मेबैक
NITI आयोग- भारत सरकार द्वारा
स्थापित एक थिंक टैंक संस्थान
गठन– 1 जनवरी, 2015
मुख्यालय- नई दिल्ली
अध्यक्ष- नरेंद्र मोदी
उपाध्यक्ष- डॉ. राजीव कुमार
सीईओ-
अमिताभ कांत
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