वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण Press Conference : किसको मिला, कितना लाभ

Nirmala Sitharaman PC Live Updates

Finance Minister Nirmala Sitharaman ने आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए जारी किये जाने वाले 20 लाख करोड़ के पैकेज की विस्तार से जानकारी के लिए आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें लगभग 6 लाख करोड़ के पैकेज की जानकारी है. इससे पहले PM मोदी ने 12 मई को रात 8 बजे देशवासियों को संबोधित किया था, जिसमें Aatma Nirbhar Bharat Abhiyan शुरू करने की घोषणा की थी. वित्त मंत्री ने Press Confference में विस्तृत रूप से बताया कि यह पैकेज किस तरह से लोगों को फ़ायदा पहुंचाएगा.

MSME full Form – MSME की नई परिभाषा, MSME के प्रकार

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की स्पीच की मुख्य बातें –

समाज के कई वर्गों से बातचीत करने के बाद इस पैकेज तैयार किया गया है. पैकेज के माध्यम से ग्रोथ को बढ़ाना है और भारत को आत्मनिर्भर बनाना है. इसलिए इसे आत्मनिर्भर भारत अभियान कहा गया है. आने वाले दिनों इस पैकेज का विस्तृत वर्णन करने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपनी टीम के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी. विस्तृत जानकारी दी जाएगी. जिसमें बाताया कि इस पैकेज में 15 कदम उठाये गए.

इस पैकेज के तहत छोटे उद्योगों (MSME) के लिए 6 बड़े कदम उठाए गए हैं, जिसमें MSME को 3 लाख करोड़ रुपये का लोन बिना गारंटी के दिया जायेगा.
2 लाख MSME को फ़ायदा पहुंचाया जायेगा.
20 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान संकट में फंसे MSME के लिए किया गया है.
MSME जो सक्षम हैं, लेकिन इस कोरोना संकट की वजह से परेशान हैं, उन्हें कारोबार के विस्तार में मदद करने के लिए 10,000 करोड़ रुपये के फंड्स ऑफ फंड के माध्यम से सहयोग दिया जाएगा.
MSME की परिभाषा में बदलाव किया गया है. अगर टर्नओवर ज्यादा होता है उसके बावजूद एमएसएमई का दर्जा खत्म नहीं होगा.
अब एक करोड़ के निवेश वाली और टर्नओवर 5 करोड़ तक की कंपनियां माइक्रो यूनिट होंगी. अगर कारोबार ज्यादा होता है तो भी MSME का फायदा मिलता रहेगा.
20 करोड़ रुपये तक की निवेश करने वाली कंपनियों को मीडियम में रखा जायेगा. हर तरह के सेक्टर में इसका लाभ पहुंचेगा.
जिनका वेतन 15 हजार रुपये से कम है, उनका EPF अगस्त तक सरकार देगी, सैलरी का 24 फीसदी सरकार पीएफ में जमा करेगी. नियोक्ता और कर्मचारी दोनों की मदद सरकार कर रही है, जिसमें लगभग 2500 करोड़ रुपये खर्च होगा.
नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी और माइक्रो फाइनेंस कंपनियों (NBFC) के लिए 30,000 करोड़ रुपये की स्पेशल लिक्विडिटि स्कीम का भी ऐलान किया गया है.
45,000 करोड़ की पहले से चल रही NBFC योजना का विस्तार होगा, आंशिक ऋण गारंटी योजना का विस्तार होगा. इसके तहत डबल A या इससे भी कम रेटिंग वाले NBFC को भी कर्ज मिलेगा
डिस्कॉम को कैश फ्लो की दिक्कत हो रही है, इसलिए बिजली वितरण कंपनियों को 90 हजार करोड़ रुपये दिया जायेगा. राज्य सरकार को देनी होगी गारंटी.
25 मार्च 2020 के बाद जिन्होंने रजिस्ट्रेशन और कंस्ट्रक्शन के लिए शुरुआत की है उन्हें 6 महीने के लिए राहत मिलेगी. मकान पूरा करने के लिए बिल्डरों को भी समय दिया जायेगा.
कल से आगले वर्ष तक TDS और TGS के लिए 25 प्रतिशत भुगतान में छूट दी जा रही है, जो कि 31 मार्च 2021 तक जारी रहेगी, इससे 50 हजार करोड़ रुपये का फायदा लोगों तक पहुंचाया जायेगा.

Atmanirbhar Bharat Abhiyan: Self-Reliant India Economic Package

जिस आर्थिक पैकेज की घोषणा की गई है, उसकी कीमत 20 लाख करोड़ रुपये है और इसका उद्देश्य Self-Reliant India है. यह पैकेज भारत की GDP का 10% है, आत्मनिर्भर भारत अभियान के पांच पिलर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बताये हैं – “Economy with potential for quantum jump, infrastructure, technology-driven system, demography and an intelligence-driven supply system.”

इस पैकेज को सभी वर्गों, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों, मजदूर, किसान व मध्यम वर्ग को ध्यान में रख कर तैयार किया गया है.