13th August Daily Current Affairs 2025: सभी परीक्षाओं के लिए डेली जीके अपडेट

राज्य

केंद्र सरकार ने अरुणाचल प्रदेश में 8,146 करोड़ रुपये की टाटो-II जलविद्युत परियोजना को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार ने अरुणाचल प्रदेश के शि योमी ज़िले में 700 मेगावाट की तातो-II जलविद्युत परियोजना (HEP) के निर्माण हेतु 8,146.21 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव को मंज़ूरी दे दी है। इस परियोजना के 72 महीनों में पूरा होने की उम्मीद है। यह परियोजना क्षेत्र की बिजली आपूर्ति को मज़बूत करेगी, राष्ट्रीय ग्रिड को सुदृढ़ बनाएगी और देश के सबसे दूरस्थ ज़िलों में से एक में सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा देगी।

अर्थव्यवस्था

भारत ने जांबिया के साथ सहकारी निर्यात बढ़ाने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए

भारत ने जांबिया के साथ एक सहयोग ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसका उद्देश्य दोनों देशों के सहकारी समितियों (Cooperatives) के बीच व्यापारिक गठबंधनों को मज़बूत करना है। इस समझौते की घोषणा केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने 12 अगस्त 2025 को लोकसभा में की। यह पहल भारत की व्यापक रणनीति का हिस्सा है, जिसके तहत अंतरराष्ट्रीय मिशनों के माध्यम से अपने सहकारी निर्यात नेटवर्क का विस्तार किया जा रहा है।

सोयाबीन तेल की भारत में भरमार, Palm Oil का आयात 5 साल के निचले स्तर पर

भारत, जो दुनिया का सबसे बड़ा वनस्पति तेल आयातक है, 2024–25 विपणन वर्ष में सोयाबीन तेल (सोयाऑयल) के आयात में रिकॉर्ड बढ़ोतरी देखने जा रहा है। पाम ऑयल की तुलना में प्रतिस्पर्धी कीमतों के कारण यह बदलाव होगा। डीलरों के अनुमान के अनुसार, इससे पाम ऑयल आयात पिछले पांच वर्षों के निचले स्तर पर पहुंच जाएगा और वैश्विक वनस्पति तेल बाजार पर असर पड़ेगा।

राष्ट्रीय

भारत की फिजी को कृषि मदद, लोबिया के 5 टन बीज सौंपे

हिंद-प्रशांत साझेदारों के साथ एकजुटता के संकेत के रूप में भारत ने मानवीय सहायता के तहत फ़िजी को 5 मीट्रिक टन लोबिया (काली आंख वाली फलियां) के बीज भेजे हैं। यह पहल भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य कृषि लचीलापन बढ़ाना, किसानों को सशक्त बनाना और प्रशांत द्वीप राष्ट्र में खाद्य सुरक्षा को मजबूत करना है।

भारतीय बंदरगाह विधेयक, 2025: भारत के समुद्री भविष्य का आधुनिकीकरण, लोकसभा द्वारा पारित

लोकसभा ने 12 अगस्त 2025 को भारतीय बंदरगाह विधेयक, 2025 पारित किया। यह एक ऐतिहासिक सुधार है जिसका उद्देश्य बंदरगाह शासन को आधुनिक बनाना, व्यापार प्रक्रियाओं को सरल करना और भारत के समुद्री क्षेत्र को वैश्विक सर्वोत्तम मानकों के अनुरूप लाना है। यह विधेयक केंद्रीय बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल द्वारा पेश किया गया और यह 1908 के औपनिवेशिक कालीन भारतीय बंदरगाह अधिनियम को प्रतिस्थापित करता है। नया कानून प्रधानमंत्री के “समृद्धि के लिए बंदरगाह” के विज़न को समर्थन देता है।

भारतीय खेल प्रशासन में बदलाव को मिलेगी नई दिशा, खेल विधेयक लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी पास

भारतीय खेल प्रशासन में सुधार, खिलाड़ियों की सुरक्षा को मजबूत करने और वैश्विक एंटी-डोपिंग मानकों के अनुरूप बनने के उद्देश्य से संसद ने दो महत्वपूर्ण विधेयक पारित किए हैं—राष्ट्रीय खेल शासन विधेयक, 2025 और राष्ट्रीय एंटी-डोपिंग (संशोधन) विधेयक, 2025। केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने इन विधेयकों को “नैतिक शासन और खिलाड़ी-केंद्रित खेल नीति की दिशा में निर्णायक कदम” बताते हुए कहा कि ये भारत के 2036 ओलंपिक खेलों की मेजबानी के प्रयास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।

स्वतः संज्ञान: सुप्रीम कोर्ट के स्ट्रीट डॉग्स मामले की व्याख्या

भारत में अदालतें जनहित की रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। कई बार वे तब भी दखल देती हैं जब कोई औपचारिक याचिका दायर नहीं की गई होती—इसे स्वप्रेरणा से संज्ञान (Suo Moto Cognizance) कहते हैं। इसके तहत अदालतें स्वयं किसी मुद्दे पर कार्रवाई शुरू कर सकती हैं, खासकर तब जब मामला मौलिक अधिकारों या लोगों की सुरक्षा से जुड़ा हो। हाल ही में इसका उदाहरण सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिल्ली-एनसीआर में आवारा कुत्तों की समस्या पर उठाया गया कदम है। बच्चों पर बढ़ते हमलों की खबर पढ़ने के बाद अदालत ने स्वप्रेरणा से संज्ञान लिया।

कैबिनेट ने ओडिशा, पंजाब और आंध्र प्रदेश में ₹4,600 करोड़ की सेमीकंडक्टर विनिर्माण परियोजनाओं को मंजूरी दी

भारत के चिप निर्माण पारिस्थितिकी तंत्र को बड़ी मजबूती देते हुए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ओडिशा, पंजाब और आंध्र प्रदेश में चार नए सेमीकंडक्टर निर्माण परियोजनाओं के लिए ₹4,600 करोड़ की मंजूरी दी है। ये परियोजनाएं इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन (ISM) के तहत स्थापित की जाएंगी, जिससे स्वीकृत सेमीकंडक्टर परियोजनाओं की कुल संख्या 6 राज्यों में 10 हो जाएगी।

UPSC की सौवीं वर्षगांठ: अनोखे अंदाज होगा शताब्दी का जश्न

संघ लोक सेवा आयोग (UPSC), जो भारत में वरिष्ठ सरकारी सेवाओं के लिए प्रमुख भर्ती संस्था है, अपनी स्थापना के 100 वर्ष पूरे होने का जश्न एक वर्ष लंबी शताब्दी वर्ष (Centenary Year) के रूप में मनाएगा। यह आयोजन 1 अक्टूबर 2025 से शुरू होकर 1 अक्टूबर 2026 को समाप्त होगा। अध्यक्ष श्री अजय कुमार ने घोषणा की कि इस अवसर पर विशेष कार्यक्रम, एक स्मारक लोगो और नई सुधार पहलों की शुरुआत की जाएगी, जिनका उद्देश्य भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता, निष्पक्षता और योग्यता-आधारित चयन को और मजबूत करना है।

पुरस्कार

बीबी फातिमा महिला स्वयं सहायता समूह ने जीता संयुक्त राष्ट्र का इक्वेटर पुरस्कार 2025

तीर्थ गांव, कुंदगोल तालुक, धारवाड़ ज़िले का बीबी फातिमा महिला स्वयं सहायता समूह (SHG) ने देश का नाम रोशन किया है। इस समूह को संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) द्वारा दिए जाने वाले इक्वेटर पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है, जिसे जैव-विविधता संरक्षण के “नोबेल पुरस्कार” के रूप में भी जाना जाता है। यह सम्मान उनके पर्यावरण-अनुकूल खेती, सामुदायिक बीज बैंक, बाजरा (मिलेट) को बढ़ावा देने और महिलाओं के नेतृत्व वाले ग्रामीण उद्यमिता कार्यों के लिए दिया गया है।

अंतर्राष्ट्रीय

ऑस्ट्रेलिया अगले महीने की संयुक्त राष्ट्र महासभा में फिलिस्तीनी राज्य को मान्यता देगा

विदेश नीति में एक बड़े बदलाव के तहत, ऑस्ट्रेलिया सितंबर 2025 में होने वाले 80वें संयुक्त राष्ट्र महासभा (यूएनजीए) सत्र में औपचारिक रूप से फ़िलिस्तीन को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में मान्यता देगा। प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज़ ने 11 अगस्त 2025 को इस निर्णय की घोषणा करते हुए कहा कि इसका उद्देश्य दो-राष्ट्र समाधान के लिए अंतरराष्ट्रीय समर्थन बढ़ाना, गाज़ा में युद्धविराम को प्रोत्साहित करना और बंधकों की रिहाई को आगे बढ़ाना है।

Current Affairs Today | 13 August Current Affairs 2025 | Daily Current Affairs By Ashish Gautam