ii.जिला स्तर पर सभी श्रेणियों के स्थायी निवासियों के लिए यह दवा मुफ्त प्रदान की जाएगी. बाजार में दवा और उपचार की लागत 28,000 रुपये से 30,000 रुपये है, लेकिन राज्य सरकार इस सुविधा को नि:शुल्क प्रदान करेगी.
हरियाणा-मौखिक चिकित्सा के माध्यम से हेपेटाइटिस-सी के रोगियों का इलाज करने वाला भारत का पहला राज्य है- यह सुविधा नि:शुल्क है.
- हरियाणा के मुख्यमंत्री– मनोहर लाल खट्टर, राज्यपाल – कप्तान सिंह सोलंकी.
ii. दिल्ली की हवा की गुणवत्ता इस हफ्ते एयर क्वालिटी इंडेक्स (एक्यूआई),जो हवा में प्रदूषण की एकाग्रता को मापता है, में गिर गई है, 465, जो कि प्रदूषण के गंभीर स्तर को दर्शाता है.
पर्यावरण मंत्रालय ने वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र के लिए पर्यावरणीय सचिव की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय समिति का गठन किया.
- पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री: डॉ. हर्षवर्धन
ii.इस दौरान आपदा में और उसके बाद की स्थिति में ‘तैयारी, मोचन और इससे बाहर निकलने’ में सोशल मीडिया के मंचों का कैसे अधिक लाभ उठाया जाए इस पर चर्चा होगी.
केंद्रीय गृह राज्यमंत्री किरण रिजिजू– भारत आपदा मोचन शिखर सम्मेलन’ का उद्घाटन किया- नई दिल्ली– संयुक्त रूप से एनडीएमए और फेसबुक द्वारा.
- एनडीएमए अध्यक्ष – प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यालय- नई दिल्ली.
i. केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कट्टरपंथ और साइबर धोखाधड़ी से निपटने के लिए दो नए डिवीजन बनाए हैं. मंत्रालय ने काउंटर टेररेजम ऐंड काउंटर रैडकलाइजेशन (CTCR) तथा साइबर ऐंड इन्फ़र्मेशन सिक्यॉरिटी (CIS) नाम के खंडों का गठन किया है.
खंड सीआईएस इंटरनेट पर साइबर धोखे और हैकिंग जैसे ऑनलाईन अपराधों की निगरानी करेगा. इसके अंतर्गत हैकिंग, पहचान की चोरी, महत्वपूर्ण ढांचागत सूचनाएं चोरी करने पर नजर रखी जा सकेगी.
केंद्रीय गृह मंत्रालय– 2 नए खंडों का गठन- काउंटर टेररेजम ऐंड काउंटर रैडकलाइजेशन (CTCR)– साइबर ऐंड इन्फ़र्मेशन सिक्यॉरिटी (CIS)– कट्टरपंथ और साइबर धोखाधड़ी से निपटने के लिए.
- केंद्रीय गृह मंत्री– राजनाथ सिंह.
- वर्तमान में गृह मंत्रालय में 18 खंड हैं, जिनमें से प्रत्येक की अध्यक्षता एक संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी द्वारा की जाती हैं.
एनबीएफसी को यह सुनिश्चित करना होगा कि सेवा प्रदाता जानकारी की गोपनीयता की रक्षा के लिए एनबीएफसी के ग्राहक सूचना, दस्तावेज, अभिलेख और परिसंपत्तियों को अलग और स्पष्ट रूप से पहचान सकें. गोपनीय ग्राहक संबंधी जानकारी के किसी भी लीक को तुरंत ही केंद्रीय बैंक को सूचित किया जाना चाहिए अन्यथा एनबीएफसी किसी भी नुकसान के लिए अपने ग्राहकों के लिए उत्तरदायी होगा.
प्रत्यक्ष बिक्री और वसूली एजेंटों के लिए एक बोर्ड को आचार संहिता की मंजूरी भी दी जानी चाहिए.
- उर्जित पटेल- आरबीआई के 24 वें गवर्नर, मुख्यालय- मुंबई.
ii.यूएनएचसीआर मानवतावादी सहायता प्रदान करता है जिसमें उसका कार्य शरणार्थियों की रक्षा और उनके स्वैच्छिक प्रत्यावर्तन, स्थानीयएकीकरण या किसी तीसरे देश में पुनर्वास में उनकी सहायता करना है. हर्मनी फाउंडेशन ने मदर टेरेसा की याद में एकमात्र आधिकारिक पुरस्कार की स्थापना की है. हर्मनी फाउंडेशन का 2017 के लिए विषय Compassion Beyond Borders है.
यूएनएचसीआर- सामाजिक न्याय के लिए मदर टेरेसा पुरस्कार 2017 प्राप्त किया.
सामाजिक न्याय के लिए यूएनएचसीआर ने प्राप्त किया मदर टेरेसा पुरस्कार 2017
- हार्मनी फाउंडेशन के चेयरमैन – अब्राहम मथाई.
- मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड– 2005 में स्थापित.
- पिछले पुरस्कार विजेता– दलाई लामा, मलाला यूसेफजाई, अन्ना हजारे, कॉलिन गोन्साल्वस.
i.प्रसिद्ध लेखक और पद्म श्री पुरस्कार के विजेता मनु शर्मा का दीर्घकालिक रोग के बाद उत्तर प्रदेश के वाराणसी में निधन हो गया. वे 89 वर्ष के थे.
ii.प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें स्वच्छ भारत अभियान के नवरत्न में से एक के रूप में नामित किया था. शर्मा ने वाराणसी में एक घाट के नवीकरण के लिए 20 लाख रुपये की अपनी जीवनभर की बचत का दान किया था ताकि सफाई अभियान चलाया जा सके.
- मनु शर्मा-उत्तर प्रदेश सरकार के यश भारती पुरस्कार के प्राप्तकर्ता.
- प्रसिद्ध पुस्तक– कृष्ण की आत्माकथा.
ii.एज़ोले बुल्गारिया के इरीना बोकोवा का स्थान लेंगी, जिसका कार्यकाल आठ वर्ष का था. सुश्री एज़ोले फरवरी 2016 से मई 2017 तक फ्रांस की संस्कृति और संचार मंत्री रह चुकी हैं. सुश्री एज़ोले यूनेस्को की 11वीं महानिदेशक हैं. वे 15 नवंबर, 2017 से कार्यभार संभालेंगी.
- UNESCO- United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization.
- महानिदेशक (वर्तमान) – इरीना बोकोवा, मुख्यालय- पेरिस, फ्रांस
ii.7वीं वेतन आयोग की स्वीकृत सिफारिशों को शामिल करने वाले हाउस बिल्डिंग एडवांस (एचबीए) नियमों को संशोधित करने के बाद कर्मचारी 34 महीने का बेसिक वेतन कर्ज के तौर पर ले सकेंगे. आवास विस्तार के लिए अब 1.80 लाख रुपये के बजाय 10 लाख रुपये तक का कर्ज लिया जा सकेगा.
- एक केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी द्वारा उधार ली गई अग्रिम की कुल राशि को संशोधित कर बढ़ा दिया गया है.
- कर्मचारी आधारभूत वेतन के 34 महीनों का अधिकतम 25 लाख रुपये तक, या घर / फ्लैट की लागत, या चुकौती करने की क्षमता के अनुसार राशि, जो भी नए भवन / नए घरों की खरीद के लिए कम से कम है, उधार ले सकता है.
- घर की लागत सीमा जिस पर कर्मचारी गृह निर्माण / खरीद कर सकता है उसे योग्य मामलों में 25% से ऊपर संशोधन के प्रावधान के साथ 1.00 करोड़ रुपए संशोधित किया गया है. पहले की लागत सीमा 30 लाख रुपये थी.
- दोनों पति-पत्नी, यदि वे केंद्रीय सरकारी कर्मचारी हैं, तो अब एचबीए को संयुक्त रूप से या पृथक रूप से लेने के लिए पात्र हैं. इससे पहले पति-पत्नी में से केवल कोई एक ही हाउस बिल्डिंग एडवांस के लिए योग्य था.
- हाउस बिल्डिंग अग्रिम की सहायता से निर्मित/ ख़रीदे घर / फ्लैट का निजी बीमा कंपनियों से बीमा कराया जा सकता है, जो बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण (आईआरडीए) द्वारा अनुमोदित है.
- एचबीए की वसूली की पद्धति मौजूदा मासिक वसूली की पद्धति के अनुसार 180 मासिक किस्तों में पहले पंद्रह वर्षों में मूलधन की वसूली और इसके बाद अगले 5 वर्षों में 60 मासिक किस्तों के अनुसार ज़ारी रहेगी.
- Study notes of banking awareness for IBPS Exam 2017
- More questions of banking awareness for bank exams
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