प्रिय पाठकों,
Banking Awareness for BOB PO Exam 2018
बैंकिंग परीक्षाओं के क्षेत्र में बढ़ती प्रतिस्पर्धा के साथ, अब सभी अनुभागों को कुशलतापूर्वक तय करना बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। एक विषय जो इन परीक्षाओं में न्यूनतम समय में अच्छे अंक प्राप्त करने में आपकी सहायता कर सकता है वह बैंकिंग जागरूकता है। बैंकिंग जागरूकता प्रश्नोत्तरी न केवल बैंकिंग परीक्षाओं के सामान्य जागरूकता अनुभाग से निपटने में मदद करता है बल्कि बैंकिंग भर्ती के व्यक्तिगत साक्षात्कार चरण में भी आपकी मदद करता है।
Q1. भारत बिलपे लेनदेन कई भुगतान चैनलों के माध्यम से शुरू किया जा सकता है जैसे-
(a) इंटरनेट बैंकिंग
(b) मोबाइल बैंकिंग
(c) बिक्री टर्मिनल प्वाइंट
(d) मोबाइल बिक्री टर्मिनल प्वाइंट
(e) उपरोक्त सभी
(a) इंटरनेट बैंकिंग
(b) मोबाइल बैंकिंग
(c) बिक्री टर्मिनल प्वाइंट
(d) मोबाइल बिक्री टर्मिनल प्वाइंट
(e) उपरोक्त सभी
S1. Ans.(e)
Sol. Bharat BillPay transaction can be initiated through multiple payment channels like Internet, Internet Banking, Mobile, Mobile-Banking, POS (Point of Sale terminal), Mobile Wallets, MPOS (Mobile Point of Sale terminal), Kiosk, ATM, Bank Branch, Agents and Business Correspondents.
Sol. Bharat BillPay transaction can be initiated through multiple payment channels like Internet, Internet Banking, Mobile, Mobile-Banking, POS (Point of Sale terminal), Mobile Wallets, MPOS (Mobile Point of Sale terminal), Kiosk, ATM, Bank Branch, Agents and Business Correspondents.
Q2. निम्नलिखित में से कौन सा आईएमपीएस का उद्देश्य नहीं है?
(a) रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मोबाइल भुगतान दिशानिर्देश 2008 के साथ भारत में पहले से आयोजित की गयी मोबाइल भुगतान प्रणाली की सुविधा हेतु बैंकों और मोबाइल ऑपरेटरों में एक सकुशल और सुरक्षित तरीके से अंतर-संचालन करना
(b) लाभार्थी के मोबाइल नंबर के बिना भुगतान को आसान करना
(c) बैंक ग्राहकों को अपने बैंक खातों तक पहुंचने और धन प्रेषण के लिए एक चैनल के रूप में मोबाइल उपकरणों का उपयोग करने में सक्षम बनाना
(d) मोबाइल आधारित बैंकिंग सेवाओं की पूरी श्रृंखला के लिए नींव का निर्माण करना
(e) खुदरा भुगतान के विद्युतीकरण में भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के लक्ष्य को तरक्की देना.
(a) रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मोबाइल भुगतान दिशानिर्देश 2008 के साथ भारत में पहले से आयोजित की गयी मोबाइल भुगतान प्रणाली की सुविधा हेतु बैंकों और मोबाइल ऑपरेटरों में एक सकुशल और सुरक्षित तरीके से अंतर-संचालन करना
(b) लाभार्थी के मोबाइल नंबर के बिना भुगतान को आसान करना
(c) बैंक ग्राहकों को अपने बैंक खातों तक पहुंचने और धन प्रेषण के लिए एक चैनल के रूप में मोबाइल उपकरणों का उपयोग करने में सक्षम बनाना
(d) मोबाइल आधारित बैंकिंग सेवाओं की पूरी श्रृंखला के लिए नींव का निर्माण करना
(e) खुदरा भुगतान के विद्युतीकरण में भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के लक्ष्य को तरक्की देना.
S2. Ans.(b)
Sol. Objectives of IMPS is given below-
1. To enable bank customers to use mobile instruments as a channel for accessing their banks accounts and remit funds
Making payment simpler just with the mobile number of the beneficiary
2. To sub-serve the goal of Reserve Bank of India (RBI) in electronification of retail payments
3. To facilitate mobile payment systems already introduced in India with the Reserve Bank of India Mobile Payment
4. Guidelines 2008 to be inter-operable across banks and mobile operators in a safe and secured manner
5. To build the foundation for a full range of mobile based Banking services.
Sol. Objectives of IMPS is given below-
1. To enable bank customers to use mobile instruments as a channel for accessing their banks accounts and remit funds
Making payment simpler just with the mobile number of the beneficiary
2. To sub-serve the goal of Reserve Bank of India (RBI) in electronification of retail payments
3. To facilitate mobile payment systems already introduced in India with the Reserve Bank of India Mobile Payment
4. Guidelines 2008 to be inter-operable across banks and mobile operators in a safe and secured manner
5. To build the foundation for a full range of mobile based Banking services.
Q3. एमएमआईडी पंजीकरण पर बैंक द्वारा जारी ____________ अंकीय एक अनूठी संख्या है.
(a) 7 अंकीय
(b) 8 अंकीय
(c) 9 अंकीय
(d) 6 अंकीय
(e) 4 अंकीय
S3. Ans.(a)
Sol. Mobile Money Identifier (MMID) is a seven-digit unique number issued by the bank upon registration.
Q4. MMID का पूर्ण-रूप है-
(a) Mobile Money Interface
(b) Mobile Management Identifier
(c) Mobile Money Identifier
(d) Mutual Money Identifier
(e) Mobile Money International
S4. Ans.(c)
Sol. MMID stands for Mobile Money Identifier.
Q5. *99#, एनपीसीआई की यूएसएसडी आधारित मोबाइल बैंकिंग सेवा शुरू की गई थी-
(a) नवंबर 2010
(b) नवंबर 2012
(c) नवंबर 2011
(d) नवंबर 2013
(e) नवंबर 2015
S5. Ans.(b)
Sol. *99#, a USSD based mobile banking service of NPCI was initially launched in November 2012.
Q6. भारत में ग्रामीण सहकारी साख प्रणाली मुख्य रूप से क्रेडिट प्रवाह को सुनिश्चित करने के लिए अनिवार्य है-
(a) महिला क्षेत्र
(b) उद्योग क्षेत्र
(c) निगम क्षेत्र
(d) कृषि क्षेत्र
(a) महिला क्षेत्र
(b) उद्योग क्षेत्र
(c) निगम क्षेत्र
(d) कृषि क्षेत्र
S6. Ans.(d)
Sol. The rural co-operative credit system in India is primarily mandated to ensure flow of credit to the agriculture sector. It comprises short-term and long-term co-operative credit structures.
Sol. The rural co-operative credit system in India is primarily mandated to ensure flow of credit to the agriculture sector. It comprises short-term and long-term co-operative credit structures.
Q7. अल्पकालिक सहकारी साख संरचना __________ स्तरीय प्रणाली के साथ संचालित होती है।
(a) तीन
(b) चार
(c) दो
(d) छ:
(e) एक
(a) तीन
(b) चार
(c) दो
(d) छ:
(e) एक
S7. Ans.(a)
Sol. The rural co-operative credit system in India is primarily mandated to ensure flow of credit to the agriculture sector. It comprises short-term and long-term co-operative credit structures. The short-term co-operative credit structure operates with a three-tier system – Primary Agricultural Credit Societies (PACS) at the village level, Central Cooperative Banks (CCBs) at the district level and State Cooperative Banks (StCBs) at the State level.
Sol. The rural co-operative credit system in India is primarily mandated to ensure flow of credit to the agriculture sector. It comprises short-term and long-term co-operative credit structures. The short-term co-operative credit structure operates with a three-tier system – Primary Agricultural Credit Societies (PACS) at the village level, Central Cooperative Banks (CCBs) at the district level and State Cooperative Banks (StCBs) at the State level.
Q8. PACS भारत में एक बुनियादी और सबसे छोटी सहकारी साख संस्था है, यह जमीनी स्तर (ग्राम पंचायत और ग्रामीण स्तर) पर कार्य करती है. PACS का पूर्ण-रूप क्या है?
(a) Primary Agricultural Credit Sector
(b) Primary Agricultural Credit Service
(c) Primary Agricultural Credit Societies
(d) Primary Agricultural Credit Scheme
(e) Primary Agricultural Credit System
(a) Primary Agricultural Credit Sector
(b) Primary Agricultural Credit Service
(c) Primary Agricultural Credit Societies
(d) Primary Agricultural Credit Scheme
(e) Primary Agricultural Credit System
S8. Ans.(c)
Sol. PACS stands for Primary Agricultural Credit Societies.
Sol. PACS stands for Primary Agricultural Credit Societies.
Q9. पीएसीएस _________________ के दायरे से बाहर हैं और इसलिए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा नियंत्रित नहीं है.
(a) संस्था पंजीयन अधिनियम, 1860
(b) कृषि और ग्रामीण विकास अधिनियम, 1981 के लिए राष्ट्रीय बैंक
(c) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम 1992
(d) भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934
(e) बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949
(a) संस्था पंजीयन अधिनियम, 1860
(b) कृषि और ग्रामीण विकास अधिनियम, 1981 के लिए राष्ट्रीय बैंक
(c) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम 1992
(d) भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934
(e) बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949
S9. Ans.(e)
Sol. The rural co-operative credit system in India is primarily mandated to ensure flow of credit to the agriculture sector. It comprises short-term and long-term co-operative credit structures. The short-term co-operative credit structure operates with a three-tier system – Primary Agricultural Credit Societies (PACS) at the village level, Central Cooperative Banks (CCBs) at the district level and State Cooperative Banks (StCBs) at the State level. PACS are outside the purview of the Banking Regulation Act, 1949 and hence not regulated by the Reserve Bank of India. StCBs/DCCBs are registered under the provisions of State Cooperative Societies Act of the State concerned and are regulated by the Reserve Bank. Powers have been delegated to National Bank for Agricultural and Rural Development (NABARD) under Sec 35 A of the Banking Regulation Act (As Applicable to Cooperative Societies) to conduct inspection of State and Central Cooperative Banks.
Sol. The rural co-operative credit system in India is primarily mandated to ensure flow of credit to the agriculture sector. It comprises short-term and long-term co-operative credit structures. The short-term co-operative credit structure operates with a three-tier system – Primary Agricultural Credit Societies (PACS) at the village level, Central Cooperative Banks (CCBs) at the district level and State Cooperative Banks (StCBs) at the State level. PACS are outside the purview of the Banking Regulation Act, 1949 and hence not regulated by the Reserve Bank of India. StCBs/DCCBs are registered under the provisions of State Cooperative Societies Act of the State concerned and are regulated by the Reserve Bank. Powers have been delegated to National Bank for Agricultural and Rural Development (NABARD) under Sec 35 A of the Banking Regulation Act (As Applicable to Cooperative Societies) to conduct inspection of State and Central Cooperative Banks.
Q10. राज्य सहकारी बैंक/जिला केंद्रीय सहकारी बैंक (एसटीसीबी/डीसीसीबी) संबंधित राज्य के राज्य सहकारी समिति अधिनियम के प्रावधानों के तहत पंजीकृत हैं और इन्हें नियंत्रित किया जाता है-
(a) नाबार्ड
(b) भारतीय रिजर्व बैंक
(c) सेबी
(d) भारत सरकार
(e) राज्य सरकार
(a) नाबार्ड
(b) भारतीय रिजर्व बैंक
(c) सेबी
(d) भारत सरकार
(e) राज्य सरकार
S10. Ans.(b)
Sol. StCBs/DCCBs are registered under the provisions of State Cooperative Societies Act of the State concerned and are regulated by the Reserve Bank. Powers have been delegated to National Bank for Agricultural and Rural Development (NABARD) under Sec 35 A of the Banking Regulation Act (As Applicable to Cooperative Societies) to conduct inspection of State and Central Cooperative Banks.
Sol. StCBs/DCCBs are registered under the provisions of State Cooperative Societies Act of the State concerned and are regulated by the Reserve Bank. Powers have been delegated to National Bank for Agricultural and Rural Development (NABARD) under Sec 35 A of the Banking Regulation Act (As Applicable to Cooperative Societies) to conduct inspection of State and Central Cooperative Banks.
Q11. भारत QR विकसित किया गया था-
(a) सेबी
(b) फिक्की
(c) एनपीसीआई
(d) भारतीय रिजर्व बैंक
(e) एनएसीएच
(a) सेबी
(b) फिक्की
(c) एनपीसीआई
(d) भारतीय रिजर्व बैंक
(e) एनएसीएच
S11. Ans.(c)
Sol. BharatQR was developed by NPCI.
Sol. BharatQR was developed by NPCI.
Q12. AEPS में “E” का क्या अर्थ है?
(a) Enabled
(b) Enquiry
(c) Equity
(d) Essential
(e) Ending
(a) Enabled
(b) Enquiry
(c) Equity
(d) Essential
(e) Ending
S12. Ans.(a)
Sol. AEPS stands for Aadhaar Enabled Payment System.
Sol. AEPS stands for Aadhaar Enabled Payment System.
Q13. भारत QR कोड (BQR) P2M मोबाइल भुगतान समाधान है. P2M का अर्थ है-
(a) Person to Merchant
(b) People to Merchant
(c) Product to Merchant
(d) Personal to Merchant
(e) Primary to Merchant
S13. Ans.(a)
Sol. BQR is Person to Merchant (P2M) Mobile payment solution.
Sol. BQR is Person to Merchant (P2M) Mobile payment solution.
Q14. निम्नलिखित में से कौन सी सेवा AEPS द्वारा प्रदान नहीं की जाती है?
(a) नकद निकासी
(b) शेषराशी पूछताछ
(c) मिनी स्टेटमेंट
(d) नकद जमा
(e) नकदी जमा नहीं कर सकते
(a) नकद निकासी
(b) शेषराशी पूछताछ
(c) मिनी स्टेटमेंट
(d) नकद जमा
(e) नकदी जमा नहीं कर सकते
S14. Ans.(e)
Sol. Services Offered by AePS:
1. Cash Withdrawal
2. Cash Deposit
3. Balance Enquiry
4. Aadhaar to Aadhaar Fund Transfer
5. Mini Statement
6. Best Finger Detection
Q15. NPCI के गैर-कार्यकारी अध्यक्ष कौन हैं ?
(a) रामचंद्रन सुन्दरसन
(b) संजय सक्सेना
(c) एन राजेंद्रन
(d) दिलीप असबे
(e) विश्वमंडन महापात्रा
(a) रामचंद्रन सुन्दरसन
(b) संजय सक्सेना
(c) एन राजेंद्रन
(d) दिलीप असबे
(e) विश्वमंडन महापात्रा
S15. Ans.(e)
Sol. Mr. Biswamohan Mahapatra is the Non-Executive Chairman of NPCI. He assumed charge with effect from February 8, 2018. Mr. Mahapatra is a career central banker, career spanning over 33 years at the Reserve Bank of India (RBI) and retired as its Executive Director in August 2014.
