मान लीजिए आप SBI PO Mains, UPSC Prelims या SSC CGL जैसी किसी बड़ी परीक्षा का पेपर दे रहे हैं। GA/GS सेक्शन में अचानक सवाल आता है – “महिलाओं को संसद और विधानसभा में आरक्षण देने वाला बिल कब पास हुआ?” या फिर “EWS आरक्षण किस संशोधन से जुड़ा है?”
यही वो पल होता है जहाँ पिछले 10 सालों के संविधान संशोधन (Constitutional Amendments) और महत्वपूर्ण बिल आपकी सफलता तय करते हैं। ये टॉपिक न केवल करेंट अफेयर्स + पॉलिटी का कॉम्बिनेशन है, बल्कि बार-बार एग्जाम में पूछा जाता है।
इसीलिए आज इस लेख में हम आपको बताएँगे पिछले 10 सालों (2014-2025) में आए बड़े संवैधानिक संशोधनों और बिलों के बारे में. यह जानकारी SBI PO, UPSC, SSC, रेलवे और अन्य परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक, तो आगे पढ़ते रहें
क्यों ज़रूरी है Amendments & Bills की तैयारी?
- हर साल 3-5 प्रश्न सीधे-सीधे Amendments या Bills से आते हैं।
- UPSC + State PCS में डिटेल्ड सवाल पूछे जाते हैं।
- Banking & SSC Exams में एक-लाइनर फैक्ट्स पूछे जाते हैं।
- ये टॉपिक स्टैटिक GK + करंट अफेयर्स दोनों को जोड़ता है।
पिछले 10 सालों (2014–2025) के प्रमुख संशोधन व बिल
| Key Constitutional & Legislative Bills | |||
|---|---|---|---|
| बिल का नाम और वर्ष | उद्देश्य / मकसद | मुख्य प्रावधान / संशोधन | महत्व / परिणाम |
| 130वां संशोधन बिल, 2025 | गंभीर अपराध में ≥30 दिन की गिरफ्तारी पर पीएम, सीएम, मंत्रियों को पद से हटाना | – अनुच्छेद 75, 164, 239AA में संशोधन – स्वतः पद समाप्ति – रिहाई के बाद पुनर्नियुक्ति संभव | जवाबदेही और जनविश्वास को मजबूत करता है, संवैधानिक नैतिकता की रक्षा |
| महिला आरक्षण बिल, 2023 | संसद और विधानसभा में एक-तिहाई आरक्षण | – 33% सीटें महिलाओं (SC/ST सहित) के लिए – अगली जनगणना और परिसीमन के बाद लागू – 15 वर्ष की अवधि, रोटेशन व्यवस्था | महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी बढ़ाता है; 1996 से लंबित |
| 127वां संशोधन अधिनियम, 2021 | राज्यों को SEBC/OBC की पहचान करने की शक्ति बहाल | – अनुच्छेद 338B, 342A, 366 में संशोधन – राज्य अपनी OBC सूची बना सकते हैं | संघीय ढांचे और आरक्षण नीति को सुरक्षित रखता है |
| 126वां संशोधन बिल, 2019 | SC/ST आरक्षण को 10 वर्ष के लिए बढ़ाना | – 25 जनवरी 2030 तक बढ़ाया गया – एंग्लो-इंडियन प्रतिनिधित्व समाप्त | SC/ST के लिए राजनीतिक आरक्षण की निरंतरता सुनिश्चित |
| 125वां संशोधन बिल, 2019 | छठी अनुसूची वाले राज्यों में स्थानीय शासन को मजबूत करना | – ग्राम और नगरपालिका परिषद जोड़ी गई – वित्त आयोग और राज्यपाल की भूमिका बढ़ी | जनजातीय स्थानीय निकायों को सशक्त करता है, वित्तीय स्वायत्तता |
| 124वां संशोधन अधिनियम, 2019 (EWS) | आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10% आरक्षण | – अनुच्छेद 15 और 16 में संशोधन – शिक्षा और सरकारी नौकरियों में लागू | पहली बार आर्थिक आधार पर आरक्षण लागू |
| 123वां संशोधन अधिनियम, 2017 (NCBC) | राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (NCBC) को संवैधानिक दर्जा | – अनुच्छेद 338B और संबंधित कानूनों में संशोधन – जाँच और परामर्श शक्तियाँ प्रदान | पिछड़े वर्गों के अधिकार और प्रतिनिधित्व को मजबूत करता है |
| 122वां संशोधन अधिनियम, 2016 (GST) | वस्तु एवं सेवा कर (GST) लागू करना | – GST परिषद का गठन – राज्यों और केंद्र को समान कराधान शक्ति – राज्यों को क्षतिपूर्ति का प्रावधान | ‘एक देश, एक कर’ व्यवस्था लागू |
| 121वां संशोधन बिल, 2014 (NJAC) | न्यायिक नियुक्तियों में सुधार | – कोलेजियम की जगह NJAC का गठन – CJI, न्यायाधीश, कार्यपालिका और विशिष्ट व्यक्ति शामिल | पारदर्शी और भागीदारीपूर्ण न्यायिक नियुक्तियों का लक्ष्य |
| ऑनलाइन गेमिंग बिल, 2025 | डिजिटल गेमिंग सेक्टर को नियंत्रित करना | – असली पैसे वाले खेलों पर प्रतिबंध – ई-स्पोर्ट्स और सोशल गेमिंग को बढ़ावा – ऑनलाइन गेमिंग प्राधिकरण की स्थापना | सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा, डिजिटल नवाचार और सुरक्षित गेमिंग को प्रोत्साहन |
1. 130वां संशोधन बिल, 2025
-
पीएम/सीएम/मंत्री अगर 30 दिन से ज़्यादा गंभीर अपराध में गिरफ्तार होते हैं → स्वतः पद से हटेंगे।
-
इससे पब्लिक ट्रस्ट और जवाबदेही मजबूत होगी।
2. महिला आरक्षण बिल, 2023
-
संसद व विधानसभाओं में 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित।
-
अगले जनगणना और परिसीमन के बाद लागू होगा।
3. 127वां संशोधन अधिनियम, 2021
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राज्यों को SEBC/OBC सूची बनाने का अधिकार वापस मिला।
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संघीय ढांचे को मजबूत किया।
4. 124वां संशोधन अधिनियम (EWS आरक्षण), 2019
- 10% आरक्षण आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (EWS) के लिए
- शिक्षा और नौकरियों में लागू
5. GST (122वां संशोधन), 2016
- “वन नेशन, वन टैक्स” व्यवस्था लागू।
- राज्यों और केंद्र के टैक्स पावर को एकसाथ लाया।
6. NJAC बिल, 2014
- जजों की नियुक्ति के लिए नया नेशनल ज्यूडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन प्रस्तावित।
- पारदर्शिता बढ़ाने का प्रयास।
7. ऑनलाइन गेमिंग बिल, 2025
- Real Money Games बैन (जैसे पोकर, रम्मी)।
- E-Sports और Social Gaming को बढ़ावा।
👉 ऐसे कई और बिल (SC/ST आरक्षण विस्तार, Sixth Schedule में बदलाव आदि) छात्रों को पढ़ने चाहिए।
एग्जाम के लिए कैसे तैयार करें?
- One-Liner Notes बनाएं – जैसे “124वां संशोधन – EWS आरक्षण – 2019”
- Year-Wise Timeline Chart तैयार करें – ताकि Revision आसान हो
- करंट अफेयर्स से लिंक करें – जैसे महिला आरक्षण बिल → महिलाओं की पॉलिटिकल भागीदारी
- MCQs प्रैक्टिस करें – PYQs देखें (UPSC/SSC/Banking)
👉 यदि आप भी SBI PO, SSC CGL, UPSC या रेलवे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इन Amendments और Bills का नोट्स बनाकर रोज़ाना 10 मिनट Revise करें
निष्कर्ष
संवैधानिक संशोधन और विधेयक न केवल देश की राजनीति और समाज को दिशा देते हैं, बल्कि एग्जाम की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए हाई-स्कोरिंग टॉपिक भी हैं। अगर आप इन्हें टाइमलाइन और One-Liner Notes के साथ तैयार करेंगे, तो GA/GS सेक्शन में आसानी से बढ़त बना सकते हैं।
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