आरबीआई ने अब यह क़दम क्यों उठाया? 

(Why this move taken by RBI now ?)

• RBI ने भारतीय रुपये में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार निपटान की अनुमति दी है, यह रुपये में अधिक व्यापार की सुविधा के लिए है। हालाँकि ऐसे लेन-देन के लिये डीलर के रूप में कार्य करने वाले अधिकृत बैंकों को इसका उपयोग कर इसे सुविधाजनक बनाने के लिये नियामक से पूर्वानुमति लेनी होगी।

•  भारतीय रिजर्व बैंक के शब्दों में (In the RBI’s Words) – भारत से निर्यात पर ज़ोर देते हुए वैश्विक व्यापार में वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए और आई.एन.आर में पूरी दुनिया के व्यापारिक समुदाय की बढ़ती रुचि को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया है कि निर्यात/ आयात के इन्वाइस बनाने, भुगतान, और निपटान आई.एन.आर में करने की एक अतिरिक्त व्यवस्था लागू की जाए। 

• इस प्रणाली को लागू करने से पहले एडी बैंकों से यह अपेक्षित होगा कि वे मुंबई स्थित भारतीय रिज़र्व बैंक के केंद्रीय कार्यालय के विदेशी मुद्रा विभाग से इसके लिए पूर्व अनुमति प्राप्त करें।

• पहले, रुपये की इन्वाइस बनाने की अनुमति थी, लेकिन यह इतना लोकप्रिय नहीं था क्योंकि अधिशेष रुपये (surplus Rupee) को रुपये की संपत्ति में वापस लाने की अनुमति नहीं थी, लेकिन अब ये हैं। एक मुद्रा को विश्व स्तर पर स्वीकार्य होने के लिए, पूंजी प्रवाह और व्यापार को उदार बनाना होगा।

रुपये में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समझौता क्या है (What is International trade settlement in rupees)?

जब देश वस्तुओं और सेवाओं का आयात और निर्यात करते हैं, तो उन्हें विदेशी मुद्रा में भुगतान करना होता है। चूंकि यूएस डॉलर दुनिया की आरक्षित मुद्रा (World’s reserve currency) है, इसलिए इनमें से अधिकतर लेनदेन अमेरिकी डॉलर में दर्ज़ किए जाते हैं। उदाहरण के लिए, यदि कोई भारतीय ख़रीदार ज़र्मनी के किसी विक्रेता के साथ लेन-देन करता है, तो भारतीय ख़रीदार को पहले अपने रुपये को अमेरिकी डॉलर में बदलना होगा। इसके बाद विक्रेता को वे डॉलर प्राप्त होंगे जो अंतत यूरो में परिवर्तित होंगे। यहां, शामिल दोनों पक्षों को रूपांतरण ख़र्च (Conversion Expenses) उठाना पड़ता है और साथ ही विदेशी विनिमय दर (Foreign exchange rate) में उतार-चढ़ाव (fluctuations) का जोखिम उठाना पड़ता है। यह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की सुविधा के लिये स्थापित एक ऐसा तंत्र है, जहां रुपये में व्यापार निपटान होगा, अमेरिकी डॉलर का भुगतान करने और प्राप्त करने के बजाय, भारतीय रुपये में इन्वाइस बनाया जाएगा। हालाँकि रुपये में व्यापार निपटान करने के लिए प्रतिपक्ष (Counterparty) के पास रुपया वोस्ट्रो खाता (Rupee Vostro account) होना चाहिए।

वोस्ट्रो और नोस्ट्रो खाता क्या है? (What is a Vostro and Nostro account?)

“नोस्ट्रो” और “वोस्ट्रो” एक ही प्रकार के खाते का वर्णन करने के लिए उपयोग किए जाने वाले दो अलग-अलग शब्द हैं। शर्तों का उपयोग तब किया जाता है जब एक बैंक के पास जमा पर दूसरे बैंक का पैसा होता है, आमतौर पर अंतरराष्ट्रीय व्यापार या अन्य वित्तीय लेनदेन के संबंध में।

एक विदेशी कॉरेसपांडेंट बैंक को एक एजेंट के रूप में कार्य करने या घरेलू बैंक के लिए मध्यस्थ के रूप में सेवाएं प्रदान करने में सक्षम बनाने के लिए वोस्ट्रो अकाउंट स्थापित किया जाता है।

उद्यम में दोनों बैंकों को एक बैंक द्वारा दूसरे बैंक की ओर से जमा की जा रही राशि को रिकॉर्ड करना होगा। प्रत्येक बैंक द्वारा रखे गए लेखांकन रिकॉर्ड के दो सेटों के बीच अंतर करने के लिए नॉस्ट्रो और वोस्ट्रो का उपयोग किया जाता है।

रुपये में भुगतान स्वीकार करने के लिए अधिकृत डीलर बैंक विशेष रुपया वोस्ट्रो खाते (Rupee Vostro accounts) खोल सकेंगे।  रुपया वोस्ट्रो खाता (Rupee Vostro account), एक विदेशी बैंक का भारत में एक भारतीय बैंक के साथ खाता (रुपये में) है। उदाहरण के लिए, HSBC का मुंबई शाखा में भारतीय स्टेट बैंक में एक खाता है, जो रुपये में मूल्यवर्गित/अंकित (denominated in rupees) है, एक रुपया वोस्ट्रो खाता कहलाता है। विदेशी पक्ष इन रुपया वोस्ट्रो खातों के माध्यम से भारतीय निर्यातकों और आयातकों से पैसे भेज और प्राप्त कर सकेंगे। दूसरी ओर, एक नोस्ट्रो खाता एक भारतीय बैंक के विदेशी बैंक के साथ विदेशी मुद्रा में खाते (विदेशी मुद्रा में) को संदर्भित करता है। जैसे SBI का लंदन में HSBC के साथ एक खाता है, जो ब्रिटिश पाउंड में अंकित है।

आरबीआई रुपये में भुगतान का निपटान क्यों करना चाहता है (Why does the RBI want to settle payments in Rupees?)

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