GA Topper Series in Hindi: PIB Gist – सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से संबंधित सभी महत्वपूर्ण बातें

 नीचे आर्टिकल में हमने PIB वेबसाइट पर सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा साझा किए गए महत्वपूर्ण तथ्यों की जानकारी साझा कर रहे है.

श्रेष्ठ योजना के बारे में तथ्य

पात्रता:

• वर्तमान शैक्षणिक वर्ष (2021-22) में कक्षा 8 और 10 में पढ़ने वाले अनुसूचित जाति के छात्र इस योजना का लाभ लेने के पात्र हैं.
• अनुसूचित जाति समुदाय के छात्र जो 2.5 लाख तक की वार्षिक आय वाले हाशिए पर आय वर्ग से आते हैं, वे पात्र हैं.
• चयन एक पारदर्शी तंत्र के माध्यम से किया जाएगा जिसे SHRESHTA (NETS) के लिए राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षा के रूप में जाना जाता है.
• यह कक्षा 9वीं और 11वीं में प्रवेश के लिए राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एनटीए) द्वारा आयोजित की जाएगी

श्रेष्ठ योजना के तहत राज्यवार आवंटन नहीं किया जाता है क्योंकि यह केंद्रीय क्षेत्र की योजना है.

ई-उत्थान (e-UTTHAAN)

यह परियोजना नहीं है बल्कि एक पोर्टल है जिसे इस विभाग के एनआईसी सेल द्वारा नीति आयोग द्वारा प्रदान किए गए ढांचे के आधार पर अनुसूचित जाति उप योजना (एससीएसपी) के तहत वित्तीय, भौतिक और परिणाम आधारित निगरानी संकेतकों पर विभिन्न मंत्रालयों/विभागों से आवंटित धन के आवंटन के आधार पर ऑनलाइन डेटा कैप्चर करने के लिए तैयार किया गया है.

Maintenance and Welfare of Parents and Senior Citizens (Amendment) Bill, 2019 (माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण और कल्याण (संशोधन) विधेयक, 2019)

कानून और व्यवस्था बनाए रखना राज्य का विषय है। वरिष्ठ नागरिकों के खिलाफ अपराध को रोकने के लिए, माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण और कल्याण (संशोधन) विधेयक, 2019 में प्रत्येक पुलिस स्टेशन में वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक नोडल अधिकारी और प्रत्येक जिले में वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक विशेष पुलिस इकाई का प्रावधान है। संशोधन माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों के रखरखाव और कल्याण अधिनियम, 2007 में है।

गरिमा गृह (Garima Greh)

• मंत्रालय ने 13 पायलट आश्रय गृह नामत: गरिमा गृह: ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए आश्रय गृह शुरू किया है और इन आश्रय गृहों की स्थापना के लिए समुदाय आधारित संगठनों (सीबीओ) को वित्तीय सहायता प्रदान की है।
• हालांकि, एक संगठन (मणिपुर राज्य) ने कोविड महामारी और अन्य कारणों से गरिमा गृह स्थापित करने में असमर्थता व्यक्त करते हुए स्वीकृत धनराशि वापस कर दी थी।
• ये 12 पायलट आश्रय गृह 9 राज्यों यानी महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, बिहार, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु और ओडिशा में कार्यरत हैं।

SMILE योजना

• मंत्रालय ने 12.02.2022 को एक योजना “SMILE  – Support for Marginalized Individuals for Livelihood and Enterprise” शुरू की है, जिसके तहत पात्रता मानदंड के अधीन कम से कम एक प्रति राज्य @ गरिमा गृहों की स्थापना की जाएगी.
• राष्ट्रीय सामाजिक रक्षा संस्थान (एनआईएसडी) के माध्यम से मंत्रालय नियमित रूप से पुलिस कर्मियों, जेल कर्मियों, आईसीडीएस कार्यकर्ताओं, चिकित्सा पेशेवरों सहित मीडिया पेशेवरों को संवेदनशील बनाने के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करता है।

PM-यसस्वी

ओबीसी लड़के और लड़कियों के लिए छात्रावासों का निर्माण; अम्ब्रेला योजना का एक घटक जिसका नाम है “पीएम यंग अचीवर्स स्कॉलरशिप अवार्ड स्कीम फॉर वाइब्रेंट इंडिया फॉर ओबीसी एंड अदर” (PM Young Achievers Scholarship Award Scheme For Vibrant India For OBCs And Others)

मैनुअल स्कैवेंजिंग के लिए क्या सजा है?

कोई भी व्यक्ति या एजेंसी जो एमएस अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के उल्लंघन में किसी भी व्यक्ति को हाथ से मैला ढोने के लिए संलग्न करता है, उपरोक्त अधिनियम की धारा 8 के तहत 2 साल तक की कैद या एक लाख रुपये तक के जुर्माने या दोनों के साथ दंडनीय है.

सुगम्य केन डिवाइस क्या है?

• सुगम्य केन डिवाइस एक सहायक उपकरण है जिसमें सुगम्य केन सेंसर और एक सामान्य फोल्डेबल व्हाइट केन होता है, जो दृष्टिबाधित व्यक्ति को गतिशीलता और दिशा-खोज में समझदारी से सहायता करता है।
• सुगम्य केन चलने में सहायता करता है और सेंसर के डिटेक्शन ज़ोन के भीतर आने वाली बाधाओं का पता लगाता है। सेंसर को फोल्डेबल व्हाइट केन पर लगाया जाता है जिसे फोल्ड किए गए बेंत को स्ट्रैप करने के लिए हैंड ग्रिप के दाईं ओर दिए गए हैंगिंग इलास्टिक की मदद से उपयोगकर्ता द्वारा आवश्यकता पड़ने पर आसानी से फोल्ड किया जा सकता है.

GA Topper Series Quiz: 24-25 July 2022

GA Topper Series: Weekly Factsheet