RBI Monetary Policy 2021 : रिजर्व बैंक (Reserve bank of india) की मौद्रिक समीक्षा नीति (RBI Monetary Policy) की बैठक अब पूरी हो चुकी है. भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की मौद्रिक नीति समिति (MPC) ने आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास (Shaktikanta Das) की अध्यक्षता में वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए चौथी द्विमासिक नीति बैठक में रेपो दर को अपरिवर्तित रखा है। रिजर्व बैंक की मौद्रिक समीक्षा नीति 6 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक चली, मौद्रिक नीति समिति ने रेपो दर को 4 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखा। रिवर्स रेपो रेट 3.35 फीसदी बना रहेगा। बैठक अक्टूबर (6 से 8) के बीच हुई थी। शेष दिसंबर (6 से 8) और फरवरी (7 से 9, 2022) में होंगे। आपको बता दें कि केंद्रीय बैंक ने आखिरी बार मई, 2020 में रेपो दर (Repo Rate) में बदलाव किया था.
सीमांत स्थायी सुविधा (MSF) दर और बैंक दरें अपरिवर्तित रहेंगी:
- पॉलिसी रेपो दर: 4.00%
- रिवर्स रेपो दर: 3.35%
- सीमांत स्थायी सुविधा दर: 4.25%
- बैंक दर: 4.25%
- सीआरआर: 4%
- एसएलआर: 18.00%
RBI मौद्रिक नीति की विशेषताएं और Monetary Policy Committee (MPC) के प्रमुख निर्णय:
- RBI ने भी FY22 सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि का अनुमान 9.5% पर बनाए रखा।
- चालू वित्त वर्ष के लिए सीपीआई (CPI) मुद्रास्फीति 5.3% रहने का अनुमान है।
- जी-एसएपी के तहत बॉन्ड खरीद बंद हो गई।
- आवश्यकतानुसार खुले बाजार के संचालन को जारी रखने के लिए।
- गैर-बैंक ऋणदाताओं के लिए आंतरिक लोकपाल योजना।
- छोटे व्यवसायों के लिए 10,000 करोड़ रुपये के 3 साल के ऑन-टैप स्पेशल एलटीआरओ (LTRO) को 31 दिसंबर तक बढ़ा दिया गया है।
- ऑफलाइन मोड में खुदरा डिजिटल भुगतान के लिए रूपरेखा की योजना।
- तत्काल भुगतान सेवा (IMPS) सीमित 2 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये किया गया है।
- बैंकों के लिए वेरिएबल रिवर्स रेपो रेट (VRRR) में पैसा लगाने की कोई बाध्यता नहीं है।
मौद्रिक नीति समिति की संरचना इस प्रकार है:
- भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर – पदेन अध्यक्ष: श्री शक्तिकांता दास.
- भारतीय रिजर्व बैंक के उप-गवर्नर, मौद्रिक नीति के इंचार्ज- पदेन सदस्य: डॉ. माइकल देवव्रत पात्रा.
- केंद्रीय बोर्ड द्वारा नामित भारतीय रिजर्व बैंक के एक अधिकारी – पदेन सदस्य: डॉ. मृदुल के. सगर.
- मुंबई स्थित इंदिरा गांधी विकास अनुसंधान संस्थान में प्रोफेसर: प्रो. आशिमा गोयल.
- अहमदाबाद में भारतीय प्रबंधन संस्थान में वित्त के प्रोफेसर: प्रो. जयंत आर वर्मा.
- एक कृषि अर्थशास्त्री और नई दिल्ली में नेशनल काउंसिल ऑफ एप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च के एक वरिष्ठ सलाहकार: डॉ. शशांक भिडे.
मौद्रिक नीति के कुछ महत्वपूर्ण उपकरण:
RBI की मौद्रिक नीति में कई प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष उपकरण हैं जिनका उपयोग मौद्रिक नीति को लागू करने के लिए किया जाता है. मौद्रिक नीति के कुछ महत्वपूर्ण साधन इस प्रकार हैं:
रेपो दर: यह (फिक्स्ड) ब्याज दर है, जिस पर बैंक भारतीय रिज़र्व बैंक से तरलता समायोजन सुविधा (एलएएफ) के तहत सरकार और अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों की संपार्श्विक के खिलाफ रातोंरात तरलता उधार ले सकते हैं.
रिवर्स रेपो दर: यह (फिक्स्ड) ब्याज दर है, जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक एलएएफ के तहत पात्र सरकारी प्रतिभूतियों की संपार्श्विकता के खिलाफ रातोंरात बैंकों से तरलता को अवशोषित कर सकता है.
चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ): एलएएफ की रातोंरात और साथ ही इसके अंतर्गत सावधि रिपो नीलामियां हैं. रेपो शब्द इंटर-बैंक टर्म मनी मार्केट के विकास में मदद करता है. यह बाजार ऋण और जमा के मूल्य निर्धारण के लिए मानक निर्धारित करता है. यह मौद्रिक नीति के प्रसारण को बेहतर बनाने में मदद करता है. विकसित बाजार की स्थितियों के अनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक परिवर्तनीय ब्याज दर रिवर्स रेपो नीलामी भी करता है.
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सीमांत स्थायी सुविधा (MSF): MSF एक प्रावधान है जो अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक से रातोंरात अतिरिक्त धनराशि उधार लेने में सक्षम बनाता है. बैंक अपने वैधानिक तरलता अनुपात (एसएलआर) पोर्टफोलियो में ब्याज की दंड दर तक सीमित करके ऐसा कर सकते हैं. इससे बैंकों को उनके द्वारा सामना किए गए अप्रत्याशित तरलता झटके को बनाए रखने में मदद मिलती है.
सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य:
- RBI के 25 वें गवर्नर: शक्तिकांत दास; मुख्यालय: मुंबई; स्थापना: 1 अप्रैल 1935, कोलकाता.
Q. मौद्रिक नीति से आप क्या समझते हैं भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति के उद्देश्य बताइए?
उद्देश्य रोजगार सृजन – मौद्रिक नीति के द्वारा रोजगार सृजन को भी बढ़ावा दिया जाता है।
