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इसी कड़ी में आज का हमारा करेंट अफेयर्स टॉपिक है- एचटी बीटी कपास की अवैध खेती में अचानक आयी तेजी (The illegal HTBt cotton seeds sales doubles). यदि आप किसी Government Bank Job में जाना चाहते है तो ये बहुत ही जरुरी हो जाता है कि आपको – राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र से जुड़े करेंट अफेयर्स की अच्छी Knowledge हो।
एचटी बीटी कपास की अवैध खेती में अचानक आयी तेजी (The illegal HTBt cotton seeds sales doubles)
फेडरेशन ऑफ सीड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया (FSII) और नेशनल सीड एसोसिएशन ऑफ इंडिया (NSAI) ने हाल ही में केंद्र सरकार से इस साल देश में ‘HT’ बीटी कपास के रूप में जानी जाने वाली हर्बिसाइड टॉलरेंट की की अवैध ढंग से होने वाली खेती में अचानक आयी तेजी के खिलाफ कार्रवाई करने का आग्रह किया है। हर्बिसाइड-टॉलरेंट (एचटी) बीटी कपास की अवैध खेती में इस साल भारी उछाल देखा गया है, बीज निर्माताओं का दावा है कि अवैध बीज पैकेट पिछले साल के 30 लाख से बढ़कर इस साल 75 लाख हो गए हैं।
उद्योग लॉबी ने इस मुद्दे के लिए कृषि मंत्रालय को निर्देश दिया है और मांग की है कि इस तरह की बिक्री को रोकने और अपराधियों को दंडित करने के लिए कदम उठाया जाए, यह देखते हुए कि आनुवंशिक रूप से संशोधित कपास की खेती के गंभीर पर्यावरणीय और आर्थिक परिणाम हैं। इस तरह के अवैध बीज पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं और उद्योग वैध बीज बिक्री खो रहा है और सरकार को कर संग्रह के मामले में राजस्व का भी नुकसान होता है। उद्योग निकायों ने कहा कि अवैध बीजों का प्रसार वैध बीज उत्पादन को भी प्रदूषित कर सकता है जिससे बीज उत्पादन करने वाले किसानों को भारी नुकसान हो सकता है। बीटी कपास एकमात्र ट्रांसजेनिक फसल है जिसे भारत में व्यावसायिक खेती के लिए केंद्र द्वारा उपयोग के लिए अनुमोदित किया गया है। कपास के बोलवर्म, एक सामान्य कीट पर हमला करने के लिए एक कीटनाशक का उत्पादन करने के लिए इसे आनुवंशिक रूप से संशोधित किया गया है।
NSAI ने कहा कि “नियामक केवल लाइसेंस प्राप्त डीलरों और बीज कंपनियों की जांच कर रहे हैं, जबकि एचटी बीज की बिक्री की यह अवैध गतिविधि ज्यादातर असंगठित और फ्लाई-बाय-नाइट ऑपरेटरों द्वारा की जाती है”। उन्हें पकड़ने और उनके खिलाफ निदर्शनात्मक और कड़ी कार्रवाई करने पर ध्यान दिया जाना चाहिए। बीज उद्योग निकायों ने इस संबंध में केंद्रीय कृषि एवं पर्यावरण मंत्रालयों से आग्रह किया है और तत्काल कार्रवाई की मांग की है।
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