देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) ने आम बजट 2021 (Union Budget 2021) को पेश कर दिया है. बजट 2021-22 में हर सेक्टर को लेकर कोई न कोई महत्वपूर्ण घोषणा की गयी है. जो इस नये दशक का पहला बजट है और अप्रत्याशित कोविड संकट के मद्देनजर एक डिजिटल बजट भी है। आत्मनिर्भर भारत का विजन प्रस्तुत करते हुए उन्होंने कहा कि यह दरअसल 130 करोड़ भारतीयों की एक स्पष्ट अभिव्यक्ति है, जिन्हें अपनी क्षमता और कौशल पर पूर्ण भरोसा है।
केन्द्रीय बजट 2021-22: मुख्य बिंदु (Key Highlights of Union Budget 2021-22)
आपको यह जानना ज़रूरी है कि वर्ष 2021-22 के बजट प्रस्ताव इन 6 स्तंभों पर आधारित हैं :
- स्वास्थ्य एवं खुशहाली
- भौतिक एवं वित्तीय पूंजी, और अवसंरचना
- आकांक्षी भारत के लिए समावेशी विकास
- मानव पूंजी को फिर से ऊर्जावान बनाना
- नवाचार और अनुसंधान व विकास
- न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन
केन्द्रीय बजट 2021-22: यहां देखें बजट में लॉन्च की नई योजनाओं की पूरी जानकारी
Union Budget 2021: एजुकेशन बजट 2021-22 की Key Highlights; उच्चतर शिक्षा आयोग का गठन
और परीक्षाओं को मद्देनजर रखते हुए हम यहाँ केन्द्रीय बजट 2021-22 पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके उत्तर (important One Liners based on Union Budget 2021) दे रहे हैं, जिनके परिक्षा में पूछे जाने की सम्भावना है.
Important One Liners Based on Union Budget 2021-22
- केंद्रीय बजट किसके द्वारा पेश किया जाता है: केंद्रीय वित्त मंत्री
- जल जीवन मिशन कितने करोड़ रूपये के परिव्यय के साथ घरों को कवर करने के लिए और इसे पांच वर्षों में कार्यान्वित किया जाना है: 2.87 लाख रु
- सरकार COVID-19 टीकों के लिए कितनी अग्रिम धनराशि को आवंटित करेगी। यदि ज़रूरी हुआ, तो और भी COVID-19 टीकों को प्रदान करेंगे: 35,000 करोड़ रु
- पावर ट्रांसमिशन परिसंपत्तियों को पावर ग्रिड InvIT में हस्तांतरित किया जाना है: 7,000 करोड़ रुपये
- केंद्रीय बजट के अंतर्गत आता है: अनुच्छेद 112
- तमिलनाडु में राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के लिए सरकार द्वारा कितनी राशि आवंटित की गई है: 1.03 लाख करोड़ रुपये
- सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिए FM कितनी राशि की घोषणा की गयी है: 20,000 करोड़ रु
- वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किस राज्य के लिए एक नई गैस पाइपलाइन परियोजना की घोषणा की: जम्मू और कश्मीर
- केंद्रीय बजट में डिजिटल मोड ऑफ पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए कितनी राशि निर्धारित की गई है: 1,500 करोड़ रुपये।
- वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पुर्तगाली शासन से मुक्ति की 60 वीं वर्षगांठ मनाने के लिए गोवा राज्य को कितने आवंटन की घोषणा की: 300 करोड़ रु।
- वित्त मंत्री ने असम और पश्चिम बंगाल के चाय श्रमिकों में महिलाओं और बच्चों के कल्याण के लिए कितनी धनराशी की एक विशेष योजना की घोषणा की: 1,000 करोड़ रु।
- साल 2020-21 के लिए राजकोषीय घाटा कितना अनुमानित किया गया है: सकल घरेलू उत्पाद का 9.5%
- केंद्रीय विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा : लेह में।
- अब अनिवासी भारतीयों (NRIs) को दोहरे कराधान यानी double taxation नहीं देना होगा। इसके लिए नए नियम होंगे। अब कर लेखा सीमा (Tax audit limit) : 5 करोड़ रुपये से बढ़कर 10 करोड़ रुपये।
- सरकार ने 75 वर्ष से अधिक आयु वालों के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की आवश्यकता को हटाकर वरिष्ठ नागरिकों के लिए राहत के उपाय दिए हैं।
- स्टार्ट-अप के लिए Tax holiday एक और वर्ष – 31 मार्च, 2022 तक बढ़ा।
- कॉपर स्क्रैप पर सीमा शुल्क: 2.5 प्रतिशत।
- स्टील स्क्रैप पर छूट शुल्क: मार्च 2022 तक
- सौर लालटेन (solar lanterns) पर सीमा शुल्क में कितनी कटौती हुई है : 5%
- कितने textile पार्क तीन वर्षों में लॉन्च किए जाएंगे: 7
- राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन का कितना विस्तार किया गया है : 7,400 परियोजनाओं के लिए
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