New Education Policy 2020 : देखें नई शिक्षा नीति में क्या है ख़ास

New Education Policy 2020 : देखें नई शिक्षा नीति में क्या है ख़ास




New Education Policy 2020

1986 में, राष्ट्रीय शिक्षा नीति(National Education Policy) तैयार की गई थी और बाद में 1992 में इसे संशोधित किया गया था। पिछली इस नीति के बाद से तीन दशक से अधिक हो गया था। इन तीन दशकों में, हमारे देश, समाज की अर्थव्यवस्था और दुनिया में बड़े पैमाने पर महत्वपूर्ण बदलाव हुए। 21 वीं शताब्दी की समय की मांग तथा देश की जरूरतों के कारण शिक्षा के क्षेत्र में सुधार लाने की आवश्यकता थी। ऐसे तीन बिंदु हैं जो भारत को सुपर पावर बनने में मदद करेंगे: वे है क्वालिटी, इनोवेशन और रिसर्च।


29 जुलाई 2020 को, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) को मंजूरी देने की घोषणा की और मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में बहुत सारे बदलाव हुए हैं।


Highlights Of National Education Policy :नई शिक्षा नीति की मुख्य बातें: 


New National Education Policy :  राष्ट्रीय शिक्षा नीति की मुख्य बातें निम्नलिखित है:
  • NEP के अनुसार, 2030 तक SDG4 4 से जुडी ECCE से माध्यमिक शिक्षा तक सार्वभौमिकता होगी।
  • 2025 तक नेशनल मिशन के माध्यम से फाउंडेशनल लर्निंग और न्यूमेरसी कौशल प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
  • NEP के अनुसार, 2030 तक प्री-स्कूल से माध्यमिक स्तर तक 100% GEW होगी।.
  • 2023 तक, शिक्षकों को मूल्यांकन सुधारों के लिए तैयार किया जाएगा।.
  • समावेशी और समान शिक्षा प्रणाली के प्रावधान के लिए 2023 तक का लक्ष्य रखा गया है।
  • बोर्ड परीक्षा में रट्टा लगाने के बजाय बच्चे के समग्र विकास पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा, इसलिए मुख्य अवधारणाओं और ज्ञान के अनुप्रयोग का टेस्ट होगा।
  • यह लक्ष्य रखा गया हैं कि हर बच्चे को अपनी स्कूली शिक्षा पूरी करने के साथ एक कौशल प्राप्त हो।
  • सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में सीखने के एक मानक होंगे और शुल्क भी एक समान बनाया जाएगा।


स्कूली शिक्षा में सुधार - Reforms in School Education


राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कुछ सुधार 
नीचे दिए गए हैं:
  • 10 + 2 बोर्ड संरचना को हटाकर अब नई संरचना 5 + 3 + 3 + 4 होगी।
  • नए दिशानिर्देशों के अनुसार, 5 वीं तक यह प्री स्कूल होगा, 6 से 8 वीं मिडल स्कूल और 8 से 11 वीं हाई स्कूल होगा, जबकि 12 वीं से आगे ग्रेजुएशन होगा।
  • 6 वीं कक्षा के बाद छात्र व्यावसायिक पाठ्यक्रमों का चयन कर सकते हैं और 8 वीं से 11 वीं के छात्र अपनी पसंद के विषय चुन सकते हैं।
  • सभी स्नातक पाठ्यक्रमों में मेजर और माइनर विषयों का प्रावधान होगा।
  • रट्टा लगाने के बजाय छात्र के विषय के मूल ज्ञान के टेस्ट को लक्ष्य बनाया गया है।
  • यह निर्णय लिया गया है कि 5 वीं कक्षा तक शिक्षण की भाषा मातृभाषा होगी। त्रिभाषा फार्मूला लागू होगा और उच्च शिक्षा तक संस्कृत को विकल्प के रूप में दिया जाएगा।
  • राज्य अपनी पसंद की भाषा चुनने के लिए स्वतंत्र होंगे और उन पर कुछ भी दबाव नहीं होगा।
  • किसी छात्र के रिपोर्ट कार्ड में छात्रों के अकादमिक मार्क्स के स्थान पर छात्र की कौशल और क्षमताओं का व्यापक रिपोर्ट होगा।
  • राष्ट्रीय मिशन का उद्देश्य बुनियादी साक्षरता और न्युमेरेसी पर ध्यान केंद्रित करना है।
  • पाठ्यक्रम के शैक्षणिक संरचना में बड़े बदलाव के बजाय संकाय में बड़े बदलाव नहीं किए गए हैं।
  • व्यावसायिक तथा शैक्षणिक और पाठ्यक्रम सम्बन्धी तथा पाठ्येतर के बीच के सभी  तरह की बाधाओं को भी दूर किया जाएगा।

याद रखने वाली बातें:

नीचे राष्ट्रीय शिक्षा नीति से संबंधित कुछ बिंदु दिए गए हैं जिन्हें आपको याद रखना चाहिए:
  • ECE, शिक्षकों और वयस्कों के लिए नया National Curriculum framework  होगा।
  • बोर्ड परीक्षा नॉलेज एप्लीकेशन पर आधारित होगी।
  • लर्निंग की प्रगति को ट्रैक करने के लिए छात्र की प्रगति को समय-समय पर ट्रैक किया जाएगा।
  • PARAKH नाम का एक राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र स्थापित होगा।
  • नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, HEI में प्रवेश के लिए एक प्रवेश परीक्षा आयोजित करेगा।.
  • शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय व्यावसायिक मानक(NPST) होंगा।
  • 21 वीं शताब्दी के कौशल, गणितीय सोच और वैज्ञानिक स्वभाव को एकीकृत करने के लिए पाठ्यक्रम को इसके अनुरूप बनाया जाएगा।
  • मेधावी बच्चों को वर्तमान स्कूल शिक्षा प्रणाली के साथ जोड़ा जाएगा।
  • पाठ्यक्रम को केवल मूल अवधारणाओं तक सीमित किया जाएगा।
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