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GST Council Meeting : लिए गए ये बड़े फैसले

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GST Council Meeting Highlights: Check Here

आज 12 जून 2020 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने माल एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद की 40वीं बैठक में हिस्सा लिया. देश में आये कोरोना संकट के बाद यह पहली बार था जब जीएसटी काउंसिल की पहली बैठक हुई है. इस बैठक में जनता को राहत पहुंचाने के लिए कई कदम उठाए गए. यह बैठक राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के वित्त मंत्रियों के साथ अनुराग ठाकुर व वरिष्ठ सरकारी अधिकारी की मौजूदगी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में आयोजित की गई है. 

Highlights Of The Council Meetings:

  • छोटे करदाताओं को राहत देने के कदम में, एफएम निराला सीताराम ने घोषणा की है कि जीएसटीआर 3B return के लिए कोई विलंब शुल्क नहीं होगा, जिसकी कोई  liability नहीं है.  liability के साथ रिटर्न के लिए, 
  • अधिकतम लेट फीस 500 रुपये रखी गई है. 
  • फरवरी, मार्च और अप्रैल के महीने के लिए इंट्रेस्ट रेट 18% से घटाकर 9% कर दिया गया है. 
  • इसका फ़ायदा 1 जुलाई 2020 से लेकर 30 सितंबर 2020 के बीच रिटर्न फाइल करने वाले लोगों को भी मिलेगा. 
  • जुलाई, 2017 से जनवरी, 2020 के दौरान शून्य जीसटी रिटर्न वाली रजिस्टर्ड इकाइयों पर कोई विलंब शुल्क(Late fee) नहीं लगेगा. 
  • सरकार ने बांस पर आयात शुल्क को 10% से बढ़ाकर 25% करने का फैसला किया है और कहा है कि यह कदम रोजगार के नए अवसर देगा. 
  • वर्तमान में, भारत दूसरा सबसे बड़ा बांस उत्पादक है और बांस का दूसरा सबसे बड़ा आयातक भी है. बांस आयात शुल्क में बढ़ोतरी से चीन से भारी आयात पर अंकुश लगेगा और अगरबत्ती और बांस उद्योगों में स्थानीय निर्माण को बढ़ावा मिलेगा.
  • मोदी सरकार 18 जून, 2020 को “UNLEASHING COAL: NEW HOPES FOR ATMANIRBHAR BHARAT” थीम के साथ वाणिज्यिक खनन के लिए कोयला खदानों की नीलामी 18 जून को शुरू करेगी
  • FM निराला सीतारमण की अध्यक्षता वाली जीएसटी परिषद ने inverted duty structure पर निर्णय को स्थगित कर दिया, हालांकि FM ने कहा कि परिषद inverted duty structure को देख रही है, खासकर कपड़ा, जूते और उर्वरकों में. 

 



GST – वस्तु एवं सेवा कर

GST या Goods & Services tax एक  Indirect Tax है जिसने भारत में कई  Indirect Taxes को बदल दिया है. 29 मार्च 2017 को, लोक सभा ने CGST, IGST, मुआवजा और UTGST बिल पारित किया. एक लंबे संघर्ष के बाद, जीएसटी बिल अंततः 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ. भारत में गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स लॉ को एक व्यापक,  multi-stage, destination-based tax के रूप में वर्णित किया जा सकता है जो हर value addition पर लगाया जाता है. 1 जुलाई 2020 को, GST को तीन पूर्ण वर्ष पूरे होंगे. 
दूसरे शब्दों में, गुड्स एंड सर्विस टैक्स (जीएसटी) एक अप्रत्यक्ष कर है जो वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर लगाया जाता है. यह कानून कई अप्रत्यक्ष कर कानूनों को बदलने के लिए लागू हुआ, जो पहले भारत में मौजूद थे.
जीएसटी या वस्तु एवं सेवा कर पूरे देश के लिए एक अप्रत्यक्ष कर है.

कैसे GST(वस्तु एवं सेवा कर) लागू हुआ

जीएसटी लागू होने में लगभग 17 साल लग गए. जीएसटी लागू करने वाला फ्रांस पहला देश था. भारत में जीएसटी को लागू करने के लिए उठाए गए कदमों का जिक्र नीचे किया गया है:

2000: GST(वस्तु एवं सेवा कर) –  कानून का draft तैयार करने के लिए पीएम वाजपेयी द्वारा एक समिति का गठन किया गया था

2004: एक टास्क फोर्स ने निष्कर्ष निकाला है कि जीएसटी के कार्यान्वयन के लिए वर्तमान कर संरचना में सुधार करना होगा.

2006: 1 अप्रैल को वित्त मंत्री GST की शुरुआत का प्रस्ताव रखा.
2007: GST चरणबद्ध तरीके से, 4% से घटाकर 3%
2008: EC ने दोहरे जीएसटी ढांचे को अंतिम रूप दिया, जिसमें अलग-अलग levy, कानून हैं

2010: GST implementation को स्थगित कर दिया गया और commercial taxes को कम्प्यूटरीकृत करने के लिए एक परियोजना शुरू की गई.

2011: जीएसटी कानून को सक्षम करने के लिए संविधान संशोधन बिल पेश किया गया था

2012: स्टैंडिंग कमेटी ने जीएसटी पर चर्चा शुरू की, but stalled it over clause 2798

2013: स्थायी समिति ने जीएसटी पर अपनी रिपोर्ट दी
2014: वित्त मंत्री ने जीएसटी बिल को फिर से पेश किया
2015: जीएसटी बिल लोकसभा में पारित हुआ, लेकिन राज्यसभा में पारित नहीं हुआ

2016: संविधान (122 वां संशोधन) विधेयक, 2014 को संविधान (101 वां संशोधन) अधिनियम के रूप में लागू किया गया था

2017: पूरे देश में जीएसटी बिल लागू किया गया.

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