वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Union Finance Minister, Nirmala Sitharaman) ने लगातार 5वीं बार केंद्रीय बजट 2023-24 (Union Budget 2023-2024) पेश किया. इस बजट में वित्तीय वर्ष 2023-24 (अप्रैल 2023 से मार्च 2024) के लिए वित्तीय ब्यौरा और कर प्रस्ताव पेश किए गए. अमृत काल का यह पहला बजट है. यह बजट पिछले बजट में रखी गई नींव और India@100 के लिए तैयार किए गए खाके पर आधारित होने की आशा है. सरकार वित्तीय वर्ष 2023-24 (FY24) में भारतीय अर्थव्यवस्था को 7 प्रतिशत की दर से बढ़ने की उम्मीद जताई है.
बजट और संवैधानिक प्रावधान (Budget and Constitutional Provisions)
- केंद्रीय बजट एक वार्षिक वित्तीय रिपोर्ट है जो सरकार द्वारा स्थायी विकास और विकास के लिए अपनाई जाने वाली भविष्य की नीतियों की रूपरेखा तैयार करने के लिए प्रस्तुत आय और व्यय का अनुमान लगाती है.
- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 के अनुसार, एक वर्ष के केंद्रीय बजट को वार्षिक वित्तीय ब्यौरा या विवरण (Annual Financial Statement) कहा जाता है.
- यह एक वित्तीय वर्ष में सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का विवरण है (जो चालू वर्ष के 1 अप्रैल को शुरू होता है और अगले वर्ष के 31 मार्च को समाप्त होता है).
- वित्त मंत्रालय में आर्थिक मामलों के विभाग का बजट प्रभाग बजट तैयार करने के लिए जिम्मेदार नोडल निकाय है.
- स्वतंत्र भारत का पहला बजट 1947 में पेश किया गया था.
Vision For Amrit Kaal
- नागरिकों के लिए अवसर के साथ-साथ युवाओं पर केन्द्रित
- विकास और रोजगार सृजन
- मजबूत और स्थिर मैक्रो-इकोनॉमिक एनवायरनमेंट
बजट निम्नलिखित सात प्राथमिकताओं को अपनाता है. ये एक दूसरे के पूरक हैं और अमृत काल के माध्यम से हमारा मार्गदर्शन करने वाले ‘सप्तऋषि‘ के रूप में कार्य करते हैं.
| Union Budget 2023-24 PDF in Hindi | |
| Union Budget 2023-24: Complete Analysis | Union Budget 2023-24: Download PDF |
सबका साथ सबका विकास-समावेशी विकास (Sabka Saath Sabka Vikas-Inclusive Development)
कृषि और सहकारिता (Agriculture and Cooperatives)
- डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे का निर्माण:- किसानों के लिए एक सुलभ, समावेशी और सूचनात्मक समाधान तैयार करना।
- कृषि त्वरक कोष की स्थापना:- ग्रामीण क्षेत्रों में नवीन स्टार्ट-अप को प्रोत्साहित करने के लिए
- ANB* बागवानी स्वच्छ संयंत्र कार्यक्रम शुरू किया जाएगा:- उच्च मूल्य वाली बागवानी फसलों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए।
- लक्षित वित्त पोषण: – पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन क्षेत्र में लक्षित 20 लाख करोड़ कृषि ऋण।
- बाजरा के लिए भारत को वैश्विक केंद्र बनाना: ‘श्री अन्ना’:- अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए IIMR^, हैदराबाद को समर्थन दिया जाएगा।
- व्यापक रूप से उपलब्ध भंडारण क्षमता की स्थापना:- उचित समय पर बिक्री को सक्षम करके किसानों के पारिश्रमिक में वृद्धि होगी।
स्वास्थ्य
- 157 नए नर्सिंग कॉलेज स्थापित किए जाएंगे
- सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन शुरू किया जाएगा
- फार्मास्यूटिकल्स में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए नया कार्यक्रम शुरू किया जाएगा
- संयुक्त सार्वजनिक और निजी चिकित्सा अनुसंधान को चुनिंदा आईसीएमआर प्रयोगशालाओं के माध्यम से प्रोत्साहित किया जाएगा
शिक्षा और कौशल (Education and Skilling)
- शिक्षा और प्रशिक्षण के जिला संस्थानों के माध्यम से संशोधित शिक्षक प्रशिक्षण
- बच्चों और किशोरों के लिए राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय स्थापित किया जाएगा
- राज्यों को पंचायत और वार्ड स्तरों पर भौतिक पुस्तकालय स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा
The Big Tent that accommodates all
समावेशी विकास उपलब्धियां (Inclusive Development Achievements)
- ग्रामीण घरों में 9 करोड़ पेयजल कनेक्शन
- पीएम-किसान के तहत 11.4 करोड़ से अधिक किसानों को 2.2 लाख करोड़ रुपये का नकद हस्तांतरण
- PMSBY* और PMJJY^ के तहत 44.6 करोड़ लोगों के लिए बीमा कवर
- एसबीएम के तहत 11.7 करोड़ घरेलू शौचालयों का निर्माण किया गया
- उज्जवला के तहत 9.6 करोड़ एलपीजी कनेक्शन
- 47.8 करोड़ पीएम जन धन बैंक खाते
- 102 करोड़ व्यक्तियों का 220 करोड़ कोविड टीकाकरण
अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंचाना (Reaching the Last Mile)
- प्रधानमंत्री पीवीटीजी* विकास मिशन शुरू किया जाएगा
- कर्नाटक के सूखाग्रस्त क्षेत्रों में स्थायी सूक्ष्म सिंचाई के लिए वित्तीय सहायता दी जाएगी
- 740 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों के लिए और अधिक शिक्षकों की भर्ती की जाएगी
- भारत (SHRI)^ प्राचीन शिलालेखों के डिजिटलीकरण के लिए स्थापित किया जाएगा
बुनियादी ढांचा और निवेश (Infrastructure and Investment)
- इंफ्रास्ट्रक्चर और उत्पादकता में निवेश को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन जो एक गुणक प्रभाव पैदा करेगा जो बदले में विकास और रोजगार को बढ़ावा देगा
पूंजी निवेश परिव्यय को 33.4% बढ़ाकर 10 लाख करोड़ किया गया - अवसंरचना निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकारों को 50 वर्षों के लिए ब्याज मुक्त ऋण जारी रखना
- बंदरगाहों, कोयला, इस्पात, उर्वरक क्षेत्रों के लिए एंड-टू-एंड कनेक्टिविटी के लिए पहचान की गई रेलवे की 100 परिवहन अवसंरचना परियोजनाओं के लिए अब तक का उच्चतम पूंजी परिव्यय ₹2.4 लाख करोड़
- यूआईडीएफ की स्थापना के माध्यम से टीयर 2 और 3 शहरों में शहरी बुनियादी ढांचा तैयार करना
क्षमता-विश्वास-आधारित शासन को प्ररोत्साहित करना (Unleashing the Potential-Trust-Based Governance)
| Measures | Expected Outcome |
| Make AI in India: Three specialized Al centers to be set up in educational Institutes | ΑΙ based solutions in agriculture, health, and sustainable cities |
| National Data Governance Policy to be introduced | Enable access to anonymized data for research by Start-ups and academia |
| Vivad se Vishwas I: Less stringent contract execution for MSMEs | Relief to MSMEs affected during the Covid period |
| Vivad se Vishwas II: Easier and standardized settlement scheme | Faster settlement of contractual disputes of Govt. and Govt. undertaking phase phase |
| Phase 3 of E-Courts to be launched effective effective | Effective administration of Justice |
| Entity Digi Locker to be set- use by businesses for enterprises and charitable trusts | Facilitating secure online storing and sharing of documents with the business ecosystem setting |
| Setting up 100 labs for 5G services-based application development to | To tap employment potential and business opportunities |
| R&D grant for Lab Grown Diamonds (LGD) sector | To reduce import dependency by encouraging domestic production |
हरित विकास
- PM-PRANAM(PM Programme for Restoration, Awareness, Nourishment, and Amelioration of Mother Earth) शुरू किया जाएगा:- वैकल्पिक उर्वरकों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को प्रोत्साहित करेगा
- 500 नए ‘वेस्ट टू वेल्थ’ संयंत्र:- सर्कुलर अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए गोबरधन# योजना के तहत स्थापित किया जाएगा
- ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम:- टिकाऊ कार्यों को प्रोत्साहित करने के लिए ईपीए के तहत अधिसूचित किया जाना
- सतत पारिस्थितिकी तंत्र विकास:-
- मिष्टी (मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट्स एंड टैंजिबल इनकम) को समुद्र तट के किनारे मैंग्रोव वृक्षारोपण के लिए शुरू किया जाएगा
- आर्द्रभूमि के इष्टतम उपयोग के लिए अमृत धरोहर को लागू किया जाएगा
5. अन्य पहलें:-
- किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने में सुविधा प्रदान करने के लिए 10,000 जैव-इनपुट संसाधन केंद्र स्थापित करना
- बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणालियों का प्रचार
- ऊर्जा कुशल परिवहन के लिए तटीय शिपिंग को बढ़ावा देना
- पुराने प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को बदलने के लिए राशि आवंटित की जाएगी
अमृत पीठी-युवा शक्ति
- पीएमकेवीवाई 4.0 लॉन्च किया जाएगा:- कोडिंग, एआई, रोबोटिक्स, 3डी प्रिंटिंग आदि जैसे नए पाठ्यक्रमों को कवर किया जाएगा।
- पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने के उपाय:- कम से कम 50 स्थलों का चयन, चुनौती मोड के माध्यम से, घरेलू और विदेशी पर्यटकों के लिए एक पूर्ण पैकेज के रूप में विकसित किया जाना है।
- यूनिटी मॉल स्थापित करने के लिए राज्यों को प्रोत्साहित किया जाएगा:- ओडीओपी (एक जिला-एक उत्पाद), जीआई और हस्तशिल्प उत्पादों के प्रचार और बिक्री के लिए
वित्तीय क्षेत्र
- राष्ट्रीय वित्तीय सूचना रजिस्ट्री की स्थापना: – कुशल ऋण देने में सक्षम बनाने के लिए वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना और वित्तीय स्थिरता को बढ़ाना
- सेंट्रल डाटा प्रोसेसिंग सेंटर की स्थापना:- कंपनी अधिनियम के तहत प्रशासनिक कार्य को तेजी से निपटाने के लिए
- एमएसएमई के लिए क्रेडिट गारंटी योजना:- 2 लाख करोड़ के अतिरिक्त संपार्श्विक-मुक्त गारंटीकृत क्रेडिट को सक्षम करने के लिए एक संशोधित योजना के तहत विस्तारित कोष
- महिला सम्मान बचत पत्र:- महिलाओं के लिए 2 लाख तक की जमा सुविधा के साथ 2 वर्ष के लिए एकमुश्त नई लघु बचत योजना
- वरिष्ठ नागरिकों के लिए लाभ:- वरिष्ठ नागरिक बचत योजना के लिए अधिकतम जमा सीमा 15 लाख से बढ़ाकर 30 लाख कर दी गई है.
- GIFT IFSC में व्यावसायिक गतिविधियों को बढ़ावा देने की पहल
- शैक्षिक प्रमाणपत्र देकर प्रतिभूति बाज़ार में अधिक प्रशिक्षित पेशेवर तैयार करें
राजकोषीय प्रबंधन
- राज्यों को 50 साल का ब्याज मुक्त ऋण:- 2023-24 के भीतर पूंजीगत व्यय पर खर्च किया जाना है. ऋण का एक हिस्सा वास्तविक पूंजीगत व्यय बढ़ाने वाले
- राज्यों पर सशर्त है और परिव्यय का कुछ हिस्सा कई सुधारों को करने वाले राज्यों से जुड़ा होगा
- राज्यों के लिए जीएसडीपी के 3.5% के राजकोषीय घाटे की अनुमति (0.5% विद्युत क्षेत्र सुधारों से बंधा हुआ)
- राजकोषीय समेकन:- लक्षित राजकोषीय घाटा 2025-26 तक 4.5% से नीचे होना.
कर प्रस्ताव (Tax Proposals)
Simplification in Indirect Taxes to deliver (वितरित करने के लिए अप्रत्यक्ष करों में सरलीकरण)
- उच्च निर्यात
- उच्च घरेलू विनिर्माण
- अर्थव्यवस्था में अधिक मूल्य संवर्धन
- हरित ऊर्जा और गतिशीलता
| Changes to Custom Duty On | Benefits |
| Import of capital goods for Li-ion battery manufacturing | For Greener mobility |
| Import of mobile camera lens | Deepening Value Addition |
| Denatured ethyl alcohol | For chemical industry |
| Key inputs for producing shrimp feed | More marine exports |
| Seeds for manufacturing lab-grown diamonds | Export Promotion |
| Continuing concessional basic customs duty on copper scrap | Augmenting raw material availability for MSMEs |
| Compounded rubber, to bring it at par with natural rubber | To curb duty circumvention |
प्रत्यक्ष कर प्रस्ताव (Direct Tax Proposals)
To reduce the compliance burden, promote the entrepreneurial spirit, and provide tax relief to citizens
- करदाताओं के पोर्टल पर 45% रिटर्न 24 घंटे के भीतर संसाधित किए गए थे
- 8 वर्षों में औसत प्रसंस्करण अवधि 93 से घटाकर 16 दिन कर दी गई
- इस साल 6.5 करोड़ से ज्यादा रिटर्न प्रोसेस किए
व्यक्तिगत आयकर को सरल बनाना (Further Simplifying Personal Income Tax)
| Income in Lakhs | Tax Rates |
| 0 – 3 | Nil |
| 3 – 6 | 5% |
| 6 – 9 | 10% |
| 9 – 12 | 15% |
| 12 -15 | 20% |
| >15 | 30% |
- नई व्यवस्था में आयकर में छूट के लिए आय सीमा ₹5 लाख से बढ़ाकर 7 लाख कर दी गई है
- नई व्यवस्था के तहत 5 करोड़ से ऊपर की आय पर उच्चतम अधिभार दर को 37% से घटाकर 25% किया जाना है
- वेतनभोगी वर्ग और पेंशनभोगियों के लिए नई कर व्यवस्था में मानक कटौती के लाभों का विस्तार करना
- गैर-सरकारी वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए सेवानिवृत्ति पर अवकाश नकदीकरण पर कर छूट की सीमा को बढ़ाकर ₹25 लाख करना.
उद्योग के लिए कर लाभ को सरल बनाना
MSME
• प्रकल्पित कराधान का लाभ उठाने के लिए सूक्ष्म उद्यमों और पेशेवरों के लिए बढ़ी हुई सीमा; प्राप्तियों का 95% गैर-नकदी होना चाहिए।
• एमएसएमई को किए गए भुगतान पर कटौती की अनुमति तभी दी जाएगी जब भुगतान किया जाएगा
COOPERATIVES
• 31 मार्च, 2024 तक नई सहकारी समितियों के निर्माण के लिए 15% कॉर्पोरेट कर लाभ का विस्तार
• पैक्स और पीसीएआरडीबी द्वारा नकद में जमा और ऋण के लिए प्रति सदस्य 2 लाख की उच्च सीमा
• सहकारी समितियों के लिए 3 करोड़ नकद निकासी की उच्च सीमा।
STARTUPS
•स्टार्ट-अप्स को आयकर लाभ के लिए निगमन की तिथि एक वर्ष के लिए बढ़ा दी गई है
•नुकसान को आगे ले जाने का लाभ, स्टार्ट-अप की शेयरधारिता को सात वर्ष से बढ़ाकर दस वर्ष करने में परिवर्तन.
RATIONALISATION
• संघ या राज्य के कानूनों द्वारा स्थापित प्राधिकरणों, बोर्डों और आयोगों की आय को कुछ क्षेत्रों में आयकर से छूट दी जाएगी
• 31 मार्च, 2025 तक IFSC, GIFT सिटी में स्थानांतरित धन के लिए कर लाभ की अवधि का विस्तार
विभिन्न मंत्रालयों के लिए आवंटन निधि (Allocation for Specific Ministries)
| Ministry | Fund Allocated(in Lakh Crore) |
| Ministry of Defence | 5.94 |
| Ministry of Road Transport and Highways | 2.70 |
| Ministry of Railways | 2.41 |
| Ministry of Consumer Affairs, Food & Public Distribution | 2.06 |
| Ministry of Home Affairs | 1.96 |
| Ministry of Chemicals and Fertilizers | 1.78 |
| Ministry of Rural Development | 1.60 |
| Ministry of Agriculture and Farmer’s Welfare | 1.25 |
| Ministry of Communications | 1.23 |
Other Posts
