Top Current Affairs News 07 August 2025: पढ़ें फटाफट अंदाज में

Top Current Affairs 07 August 2025 in Hindi: बता दें, आज के इस दौर में सरकारी नौकरी पाना बेहद मुश्किल हो गया है। गवर्नमेंट जॉब की दिन रात एक करके तयारी करने वाले छात्रों को ही सफलता मिलती है। उनकी तैयारी में General Knowledge और Current Affairs का बहुत बड़ा योगदान होता है, बहुत से प्रश्न इसी भाग से पूछे जाते हैं। सरकारी नौकरी के लिए परीक्षा का स्तर पहले से कहीं ज्यादा कठिन हो गया है, जिससे छात्रों को और अधिक मेहनत करने की आवश्यकता है। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए हम 07 August 2025 के महत्वपूर्ण करेंट अफेयर लेकर आए हैं, जिससे तैयारी में मदद मिल सके।
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लद्दाख के श्योक गाँव में बनेगा पहला बॉटनिकल गार्डन

पूर्वी लद्दाख के श्योक गाँव, जो गलवान घाटी मार्ग पर स्थित है, जल्द ही केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का पहला बॉटनिकल गार्डन बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। 10 हेक्टेयर बंजर समुदाय भूमि को एक हरित पारिस्थितिक क्षेत्र में परिवर्तित कर इसे स्थानीय फलों, औषधीय पौधों, दुर्लभ वनस्पतियों और चट्टानों के संरक्षण हेतु समर्पित किया जा रहा है। यह परियोजना लद्दाख के “Go Green Go Organic” अभियान का हिस्सा है।

समृद्ध राज्य पहले से कहीं अधिक तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं

भारत के नवीनतम प्रति व्यक्ति आय आंकड़े यह दर्शाते हैं कि समृद्ध राज्य पहले से कहीं अधिक तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं, जबकि गरीब राज्य लगातार पिछड़ रहे हैं। उदाहरण के लिए, गुजरात की प्रति व्यक्ति आय 2011-12 में राष्ट्रीय औसत का 138% थी, जो 2023-24 में बढ़कर 180% हो गई। वहीं, बिहार, जो देश का सबसे गरीब राज्य है, की सापेक्ष आय 34% से घटकर 29.6% पर आ गई है।

असम सरकार का बाल विवाह के विरुद्ध संकल्प

असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने राज्य में बाल विवाह की प्रथा को 2026 तक पूरी तरह समाप्त करने का संकल्प लिया है। इस दिशा में सरकार द्वारा शुरू की गई ‘निजुत मोइना 2.0’ योजना को एक निर्णायक हथियार के रूप में देखा जा रहा है, जिसका उद्देश्य चार लाख से अधिक बालिकाओं को बाल विवाह से बचाकर उन्हें शिक्षा की मुख्यधारा में लाना है।

भारत में इलेक्ट्रिक वाहन क्षेत्र में $200 अरब की संभावना

नीति आयोग ने “Unlocking a $200 Billion Opportunity: Electric Vehicles in India” नामक रिपोर्ट जारी की है, जो भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) के संक्रमण को तेज करने के लिए एक व्यापक रोडमैप प्रदान करती है। इस रिपोर्ट का विमोचन नीति आयोग के सदस्य श्री राजीव गौबा की उपस्थिति में किया गया, जिसमें EV क्षेत्र में चुनौतियों, अवसरों और ठोस सुझावों को प्रस्तुत किया गया है। भारत ने 2016 में EV बिक्री की शुरुआत 50,000 वाहनों से की थी, जो 2024 तक बढ़कर 2.08 मिलियन तक पहुँच गई है।

हेपेटाइटिस D को WHO ने घोषित किया कार्सिनोजेनिक

विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने हाल ही में हेपेटाइटिस D को कैंसरजनक (carcinogenic) रोगों की श्रेणी में शामिल किया है। यह घोषणा वायरल हेपेटाइटिस के बढ़ते स्वास्थ्य संकट की गंभीरता को रेखांकित करती है। “हर 30 सेकंड में, एक व्यक्ति हेपेटाइटिस से जुड़ी गंभीर लिवर बीमारी या लिवर कैंसर से मर रहा है, जबकि हमारे पास इसे रोकने के उपाय मौजूद हैं,” WHO के डायरेक्टर-जनरल टेड्रोस एडहनोम ने कहा। हेपेटाइटिस D एक गंभीर लिवर संक्रमण है, जो हेपेटाइटिस D वायरस (HDV) के कारण होता है। यह वायरस स्वयं में संक्रमण करने में अक्षम है और केवल हेपेटाइटिस B वायरस (HBV) की उपस्थिति में ही सक्रिय होता है। यानी, यह केवल उन्हीं व्यक्तियों को प्रभावित करता है जिन्हें पहले से हेपेटाइटिस B है।

नीलगिरी तहर की जनगणना: केरल और तमिलनाडु में कुल 2,668 की आबादी

भारत के दक्षिणी राज्य केरल और तमिलनाडु में पहली बार संयुक्त रूप से कराई गई नीलगिरी तहर की जनगणना में इनकी कुल संख्या 2,668 पाई गई है। यह आंकड़ा न केवल इन पहाड़ी क्षेत्रों में जैव विविधता की स्थिति को दर्शाता है, बल्कि संरक्षण प्रयासों की सफलता की ओर भी संकेत करता है। इस अध्ययन ने न केवल नीलगिरी तहर के वितरण और आवास की स्थिति को उजागर किया, बल्कि पारिस्थितिकी तंत्र में इनकी भूमिका और चुनौतियों पर भी प्रकाश डाला। नीलगिरी तहर की यह आबादी दो राज्यों में लगभग समान रूप से बंटी हुई है। केरल में 1,365 जबकि तमिलनाडु में 1,303 तहर पाए गए।

क्या है रिजर्व बैंक का रिटेल डायरेक्ट प्लेटफॉर्म?

RBI ने 2021 में ‘रिटेल डायरेक्ट’ नाम की सुविधा शुरू की थी, जिसमें आम लोग सीधे RBI से सरकारी बॉन्ड (Government Securities) खरीद सकते हैं। अब RBI इसमें और सुविधा जोड़ने जा रहा है। अब छोटे-छोटे निवेशक भी SIP (Systematic Investment Plan) के जरिए ट्रेजरी बिल्स (Treasury Bills) यानी सरकार के अल्पकालिक बॉन्ड में हर महीने थोड़ा-थोड़ा निवेश कर सकेंगे। ट्रेजरी बिल (T-Bills) सरकार द्वारा जारी किए जाने वाले शॉर्ट टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। ट्रेजरी बिल्स की अधिकतम मैच्योरिटी अवधि 364 दिन होती है। इन्हें आमतौर पर डिस्काउंट पर जारी किया जाता है और ये 4 अलग-अलग मैच्योरिटी विकल्पों में आते हैं – 14 दिन, 91 दिन, 182 दिन और 364 दिन। वर्तमान में ट्रेजरी बिल में निवेश के लिए न्यूनतम राशि ₹25,000 है।

दिल्‍ली में आय प्रमाण पत्र के लिए आधार कार्ड अनिवार्य

आधार कार्ड के जरिए देश भर के तमाम राज्यों में लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिलता है। UIDAI ने नवंबर 2019 को राज्य सरकारों को राज्य की योजनाओं के लिए आधार वेरिफिकेशन के लिए अधिकार दिए थे। ऐसे में अब दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार ने ऐलान कर दिया है कि राज्य की सरकारी योजनाओं के लिए आधार कार्ड अनिवार्य होगा। दरअसल, दिल्ली की बीजेपी सरकार ने आधार कार्ड की अनिवार्यता को लेकर दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना को प्रस्ताव भेजा था और उसे उपराज्यपाल ने मंजूर कर लिया है। राजधानी में कई सरकारी योजनाओं के तहत वित्तीय लाभ प्राप्त करने के लिए आय प्रमाण पत्र एक महत्वपूर्ण दस्तावेज़ है।