आरबीआई मौद्रिक नीति 2025: रेपो रेट 5.5% पर बरकरार, जीडीपी ग्रोथ अनुमान बढ़ा, महंगाई दर में राहत

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने 1 अक्टूबर 2025 को अपनी द्वैमासिक मौद्रिक नीति के प्रमुख निर्णय घोषित किए। गवर्नर संजय मल्होत्रा की अध्यक्षता में नीतिगत दरों को दूसरी बार स्थिर रखते हुए रेपो रेट 5.5% और नीति रुख ‘न्यूट्रल’ पर बरकरार रहा। सभी मौद्रिक नीति समिति (MPC) सदस्यों ने सर्वसम्मति से यही फैसला लिया।

मुख्य नीतिगत फैसले

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अगस्त 2025 की द्वैमासिक मौद्रिक नीति में रेपो रेट 5.5% पर स्थिर रखा है, साथ ही FY26 के लिए GDP ग्रोथ अनुमान 6.8% तक बढ़ा दिया और महंगाई दर 2.6% तक घटाई है। जानें पॉलिसी की प्रमुख बातें, बाजार पर असर, और क्या हैं आगे की उम्मीदें।

• रेपो रेट: 5.5% पर अपरिवर्तित

• सीआरआर: 3%

• एसडीएफ रेट: 5.25%

• एमएसएफ रेट: 5.75%

• बैंक रेट: 5.75%

• नीति रुख: न्यूट्रल

यह दूसरा लगातार मौका है जब आरबीआई ने दरों में कोई बदलाव नहीं किया। इससे बैंकिंग सेक्टर को स्थिरता का संदेश मिला है।

GDP ग्रोथ अनुमान

वित्त वर्ष 2026 के लिए GDP ग्रोथ अनुमान 6.5% से बढ़ाकर 6.8% किया गया है। तिमाही अनुमान इस प्रकार हैं:

• Q1 FY26: 6.5%

• Q2 FY26: 7.0%

• Q3 FY26: 6.4%

• Q4 FY26: 6.2%

RBI ने घरेलू मांग और निवेश में तेजी दिखाते हुए अनुमान बढ़ाया है। वैश्विक मंदी, अमेरिका के टैरिफ और मूल्यवृद्धि के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था में सकारात्मक रहन है।

महंगाई पर राहत

RBI ने FY26 के लिए CPI महंगाई पूर्वानुमान 3.1% से घटाकर 2.6% किया है।

• Q2 FY26: 2.1%

• Q3 FY26: 3.1%

• Q4 FY26: 4.4%

• Q1 FY27: 4.9%

यह संकेत देता है कि GST रिफॉर्म्स, खाद्य वस्तुओं के दाम में कमी और बेहतर सप्लाई चेन के कारण महंगाई काबू में है।

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विकास और नियामकीय नीतियाँ

• जन धन खातों के लिए री-केवाईसी कैम्प, माइक्रो इंश्योरेंस और पेंशन योजनाओं को बढ़ावा

• मृतक खाताधारकों के लिए क्लेम सुलझाने के लिए स्टैंडर्ड प्रोसीजर

• RBI रिटेल डायरेक्ट में ऑटो-बिडिंग सुविधा
  वित्तीय समावेशन और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए नए रेगुलेटरी कदम उठाए गए हैं।

बाजार पर असर

नीति के फैसले से शेयर बाजार और बैंकों को राहत मिली है। महंगाई में कमी और ग्रोथ में बढ़ोतरी से आर्थिक वातावरण स्थिर हुआ है। घर, ऑटो, और बिजनेस लोन पर ब्याज दरें बनी रहेंगी।

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