Daily Current Affairs 31st August 2019 | Daily GK Update | in Hindi

प्रिय पाठकों,

सामान्य जागरूकता अनुभाग किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में कट ऑफ अंक से अधिक अंक प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है. जनरल अवेयरनेस अनुभाग में पूछे गए बैंकिंग जागरूकता और स्टेटिक जागरूकता प्रश्न मुख्य रूप से कर्रेंट अफेयर्स पर आधारित होते हैं. इसलिए आपको अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए इस अनुभाग को अच्छी तरह से तैयार करने की आवश्यकता है. यहाँ पर आज की सुर्खियों में आने वाली शीर्ष घटनाओं से परिचित होने के लिए डेली जीके अपडेट दी गयी है !

राष्ट्रीय समाचार

1. सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के बड़े विलय की घोषणा की

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i. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के एक बड़े विलय की घोषणा की है। विलय की योजना के तहत 10 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को चार बैंकों में विलय किया जाना है।

ii. विलय के बाद, देश में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की कुल संख्या 2017 में 27 बैंकों से घटकर 12 हो जाएगी

iii. बैंकों का विलय निम्नलिखित रूप से होगा:

पंजाब नेशनल बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया को भारत के दूसरे सबसे बड़े बैंक बनाने के लिए 7.95 ट्रिलियन के कारोबार के साथ एक एकल बैंक में विलय किया जाएगा।
केनरा बैंक और सिंडिकेट बैंक को 15.2 लाख करोड़ रुपये के कारोबार के साथ चौथा सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक बनाने के लिए विलय किया जाना है.
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, आंध्रा बैंक और कॉरपोरेशन बैंक को 14.6 लाख करोड़ रुपये के कारोबार के साथ 5 वें सबसे बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक में विलय किया जाना है।
इंडियन बैंक का विलय इलाहाबाद बैंक का 8.08 लाख करोड़ रुपये के कारोबार के साथ 7 वें सबसे बड़े सार्वजनिक बैंक बनने के लिए विलय किया जाएगा

सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में 55,000 करोड़ रुपये से अधिक के पूंजी निवेश की घोषणा की है: पीएनबी (16,000 करोड़ रुपये), यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (11,700 करोड़ रुपये), बैंक ऑफ बड़ौदा (7000 करोड़ रुपये), इंडियन बैंक (2500 करोड़ रुपये) , इंडियन ओवरसीज बैंक (3800 करोड़ रुपये), सेंट्रल बैंक (3300 करोड़ रुपये), यूको बैंक (2100 करोड़ रुपये), यूनाइटेड बैंक (1600 करोड़ रुपये) और पंजाब एंड सिंध बैंक (750 करोड़ रुपये)।

2. बहुप्रतीक्षित “असम के नागरिक रजिस्टर” जारी किया गया

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i. राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर के राज्य समन्वयक प्रतीक हजेला ने सबसे प्रतीक्षित असम के नागरिक रजिस्टर की अंतिम सूची जारी की है। सूची को राज्य के सभी NRC सेवा केंद्रों पर ऑनलाइन और सुलभ बनाया गया है।

ii. NRC अपडेट की प्रक्रिया 2013 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार असम राज्य में शुरू की गई थी। NRC ने इसे प्रकाशित होने से पहले पांच वर्ष और 1,220 करोड़ रुपये लिए।

iii. NRC के महत्वपूर्ण निष्कर्ष:

3.29 करोड़ आवेदकों में से, कुल 3.11 करोड़ लोगों को अंतिम एनआरसी सूची में शामिल करने के लिए योग्य पाया गया है
19.06 लाख लोगों को अंतिम एनआरसी सूची से बाहर रखा गया है.
अंतिम NRC सूची से बाहर रहने वालों के पास विदेशियों के न्यायाधिकरणों के पास आने के लिए 120 दिन होंगे। यदि कोई व्यक्ति न्यायाधिकरण के फैसले से असंतुष्ट है, तो वह इसके खिलाफ अपील कर सकता है.
विदेशी ट्रिब्यूनल एक ऐसा स्थान है, हां वास्तविक नागरिक, जिनके नाम अंतिम एनआरसी में नहीं आते हैं, उनके विनियमन को चुनौती देने के लिए संपर्क कर सकते हैं
बहिष्कृत लोगों को समायोजित करने के लिए, असम राज्य भर में निरोध शिविर लगाए गए हैं.

NRC सूची भारत में अवैध रूप से रह रहे अवैध अप्रवासियों को निष्कासित करने का सबसे बड़ा अभ्यास है। NRC की अपडेशन प्रक्रिया नागरिकता अधिनियम, 1955 के तहत की गई, और असम अधिवेशन में तय किए गए नियमों के अनुसार है.

3. CBDT ने स्टार्टअप्स के लिए पांच सदस्यीय “स्टार्टअप सेल” का गठन किया

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i. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने स्टार्टअप्स के लिए पांच सदस्यीय विशेष सेल “स्टार्टअप सेल” बनाने की घोषणा की है। “स्टार्टअप सेल” एंजेल कर और अन्य कर से संबंधित मुद्दों के साथ स्टार्टअप्स की शिकायतों का समाधान करेगा।

ii. स्टार्टअप संस्थाएं अपनी शिकायतों के त्वरित समाधान के लिए सेल से संपर्क कर सकती हैं। ‘स्टार्टअप सेल’ की अध्यक्षता बोर्ड के सदस्य (आयकर और कम्प्यूटरीकरण) करेंगे।

iii. निम्नलिखित पूर्व अधिकारियों के साथ CBDT द्वारा स्टार्ट-अप सेल का गठन किया गया है:

सदस्य (आयकर और कम्प्यूटरीकरण): अध्यक्ष
संयुक्त सचिव (कर नीति और कानून- II): सदस्य
आई-टी (ITA) के आयुक्त: सदस्य
निदेशक (ITA-I): सदस्य सचिव
अवर सचिव (आईटीए- I): सदस्य

उपरोक्त समाचार से IBPS RRB PO Mains परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण तथ्य-

CBDT के अध्यक्ष: प्रमोद चंदर मोड़ी.

राज्य समाचार

4. उत्तराखंड द्वारा कॉर्बेट रिजर्व के लिए “विशेष टाइगर फोर्स” का गठन

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i. उत्तराखंड सरकार ने कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के लिए एक विशेष टाइगर फोर्स(STPF ) बनाने का फैसला किया है। STPF अपने किनारे पर स्थित गांवों के माध्यम से रिजर्व में अवैध मानव घुसपैठ की जांच करने में प्रभावी होगा।

ii. STPF कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में बाघों की सुरक्षा के दूसरे स्तर के रूप में काम करेगा।

उपरोक्त समाचार से IBPS RRB PO Mains परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण तथ्य-

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री: त्रिवेंद्र सिंह रावत; राज्यपाल: बेबी रानी मौर्य.

5. मेघालय ने ‘वॉक टू वर्क’अभियान शुरू किया

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i. मेघालय के मुख्यमंत्री ने राज्य में ‘वॉक टू वर्क’ अभियान शुरू किया। अभियान फिट इंडिया मूवमेंट का एक हिस्सा है जो प्रधान मंत्री द्वारा देश में शुरू किया गया है।

ii. अभियान में कई लाभों के साथ ईंधन की लागत में कटौती, जैसे उत्सर्जन में कमी, शहर में भीड़भाड़ में कमी और नागरिकों के लिए सबसे महत्वपूर्ण “स्वास्थ्य और फिटनेस” शामिल है।

उपरोक्त समाचार से IBPS RRB PO Mains परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण तथ्य-

मेघालय के मुख्यमंत्री: कोनराड के संगमा; राज्यपाल: तथागत रॉय।.

समझौता

6. केंद्रीय टीबी डिवीजन ने एआई की मदद से तपेदिक से लड़ने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया

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i. स्वास्थ्य मंत्रालय के केंद्रीय टीबी प्रभाग ने वाधवानी इंस्टीट्यूट फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। एमओयू के तहत, प्रभाग तपेदिक (टीबी) के खिलाफ अपनी लड़ाई में अत्याधुनिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक के अनुप्रयोग का पता लगाने का प्रयास करेगा।

ii. वाधवानी एआई राष्ट्रीय टीबी कार्यक्रम को एआई-रेडी बनने में मदद करेगा। इसमें एआई-आधारित समाधानों को विकसित करना, पायलट करना और तैनात करना शामिल है।

नियुक्ति

7.पी.के. सिन्हा को पीएमओ में विशेष कार्य अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया

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i. कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने प्रधान मंत्री के कार्यालय में पीके सिन्हा को “विशेष कार्य अधिकारी” के रूप में नियुक्त करने की मंजूरी दी है। पी के सिन्हा पहले राजीव गौबा की नियुक्ति से पहले कैबिनेट सचिव के रूप में सेवारत थे

शिखर सम्मेलन और बैठक

8. “मेगा वेंडर मीट 2019” लखनऊ में आयोजित किया गया

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i. अनुसंधान डिजाइन और मानक संगठन ने लखनऊ में “मेगा वेंडर मीट 2019” का आयोजन किया। वेंडर आधार का विस्तार करने और रेलवे क्षेत्र में अधिक से अधिक व्यापार के अवसरों के बारे में जानकारी फैलाने के लिए विशेष बैठक आयोजित की गई थी।

ii. अनुसंधान डिजाइन और मानक संगठन भारतीय रेलवे का एक शोध विंग है।