Budget 2024
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आखिरकार केंद्रीय बजट 2024-25 पेश कर दिया है और अब आप जानना चाहते होंगे कि इस बार के बजट 2024-25 में क्या-क्या बदलाव किए गए हैं. जैसा कि आप सभी जानते है बजट, आगामी वर्ष के लिए सरकार के राजस्व और व्यय के वित्तीय विवरण के रूप में कार्य करता है, साथ ही जो देश के आर्थिक स्वास्थ्य और नीति प्राथमिकताओं का एक महत्वपूर्ण संकेतक है.
यह निर्मला सीतारमण का छठा केंद्रीय बजट है. पूर्ण बजट चुनाव के बाद सत्ता में आने वाली नई सरकार द्वारा पेश किया जाएगा. अंतरिम बजट – एक अल्पकालिक वित्तीय योजना – नए वित्तीय वर्ष के पहले चार महीनों के लिए सरकार के आवश्यक व्यय को पूरा करने के लिए अग्रिम अनुदान के लिए संसद की मंजूरी चाहिए होती है.
Here Are The Updates On Interim Budget 2024:
- भारत में वर्तमान आयकर स्लैब 2023-24: नई व्यवस्था के तहत वर्तमान आयकर स्लैब संरचना इस प्रकार है:
Slab Structure:
- 0%: No tax on income up to Rs 3 lakhs
- 5%: From Rs 3 lakhs to Rs 6 lakhs
- 10%: From Rs 6 lakhs to Rs 9 lakhs
- 15%: From Rs 9 lakhs to Rs 12 lakhs
- 20%: From Rs 12 lakhs to Rs 15 lakhs
- 30%: Above Rs 15 lakhs
Slab structure under the Old Tax Regime:
- 5%: From Rs 2.5 lakhs to Rs 5 lakhs
- 20%: From Rs 5 lakhs to Rs 10 lakhs
- 30%: Above Rs 10 lakhs
- स्टार्टअप्स, सॉवरेन वेल्थ द्वारा किए गए निवेश, पेंशन फंड के लिए कर लाभ मार्च 2025 तक बढ़ाया जाएगा।
Budget Key Points
- FY24 राजकोषीय घाटा GDP का 8% देखा गया
- FY24 का कुल व्यय संशोधित होकर ₹ 44.90 लाख करोड़ हो गया
- वित्त वर्ष 24 में उधार के अलावा कुल प्राप्तियां ₹ 27.56 लाख करोड़ हैं
- FY24 कर प्राप्तियाँ ₹ 23.24 लाख करोड़ हैं
- FY25 राजकोषीय घाटा 1% पर देखा गया
- FY26 तक राजकोषीय घाटे को 5% से कम करने का लक्ष्य
- FY25 सकल बाजार उधारी ₹ 14.13 लाख करोड़ देखी गई
- वित्त मंत्री ने निर्यात शुल्क सहित प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों के लिए समान कर दरों को बनाए रखने का प्रस्ताव रखा है.
- केंद्रीय बजट 2024 आयकर: इनकमटैक्स में कोई बदलाव का प्रस्ताव नहीं है.
- कैबिनेट ने परिधान/परिधान के निर्यात के लिए राज्य और केंद्रीय करों और लेवी (आरओएससीटीएल) पर छूट की योजना को 31 मार्च 2026 तक जारी रखने की मंजूरी दी.
- कैबिनेट ने 31 मार्च 2026 तक अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई) के लाभार्थियों को प्रति माह चीनी पर ₹18.50 प्रति किलोग्राम की सब्सिडी को मंजूरी दी.
- FY25 राजकोषीय घाटे का बजट सकल घरेलू उत्पाद का 5.1% है।
- केंद्रीय बजट 2024 आयकर: वित्तीय वर्ष 2025 कर प्राप्तियां 26.02 लाख करोड़ रुपये आंकी गईं।
- वित्त मंत्री ने घोषणा की, मौजूदा हवाई अड्डों का विस्तार जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि 1 गीगावॉट की प्रारंभिक क्षमता के लिए अपतटीय पवन ऊर्जा क्षमता के दोहन के लिए व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण किया जाएगा.
- निर्मला सीतारमण ने 3 प्रमुख रेलवे कॉरिडोर की घोषणा की गई: पोर्ट कनेक्टिविटी कॉरिडोर, ऊर्जा, खनिज और सीमेंट कॉरिडोर और उच्च यातायात घनत्व कॉरिडोर घोषणा की.
- कैपेक्स अगले वर्ष के लिए परिव्यय 11.1% बढ़कर 11.11 लाख करोड़ रुपये हो गया।
- यह कोष लंबी अवधि और कम/शून्य ब्याज दरों के साथ दीर्घकालिक वित्तपोषण प्रदान करेगा। इससे निजी क्षेत्रों को सूर्योदय क्षेत्रों में अनुसंधान और नवाचार को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा।
- सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए 9-14 वर्ष की लड़कियों में टीकाकरण को प्रोत्साहित करेंगे।
- उच्च शिक्षा में महिला नामांकन 10 वर्षों में 28% बढ़ गया है।
- STEM पाठ्यक्रमों में 43% नामांकन लड़कियों और महिलाओं का है, जो दुनिया में सबसे अधिक में से एक है।
- पीएम मुद्रा योजना ने 43 करोड़ रुपये के ऋण स्वीकृत किए हैं। आपके युवाओं की उद्यमशीलता आकांक्षाओं के लिए 22.5 लाख करोड़।
- कौशल भारत मिशन ने 1.4 करोड़ युवाओं को प्रशिक्षित किया है, 54 लाख युवाओं को उन्नत और पुन: कुशल बनाया है और 3,000 नए आईटीआई स्थापित किए हैं।
- वित्त मंत्री ने घोषणा की कि नैनो यूरिया को सफलतापूर्वक अपनाने के बाद, सभी कृषि जलवायु क्षेत्रों में नैनो डीएपी के अनुप्रयोग का विस्तार किया जाएगा।
- वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि आयुष्मान भारत का लाभ सभी आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को दिया जाएगा।
- निर्मला सीतारमण का कहना है कि रूफटॉप सोलराइजेशन से 1 करोड़ परिवारों को प्रति माह 300 यूनिट मुफ्त बिजली मिलेगी
- वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश के किसानों के लिए किए जा रहे कार्यों पर प्रकाश डाला और कहा कि “पीएम किसान योजना के तहत 11.8 करोड़ किसानों का कल्याण किया जा रहा है”।
- सीतारमण का कहना है कि पिछले 10 वर्षों में आर्थिक प्रबंधन ने जन-केंद्रित विकास को बढ़ावा दिया है
- सभी प्रकार के बुनियादी ढांचे का निर्माण रिकॉर्ड समय में किया जा रहा है।
- देश के सभी हिस्से पर्यावरण-विकास में सक्रिय भागीदार बन रहे हैं।
- डीपीआई, 21वीं सदी में उत्पादन का एक नया कारक, अर्थव्यवस्था को औपचारिक बनाने में सहायक है।
- वित्त क्षेत्र के सुदृढ़ीकरण ने चीजों को और अधिक कुशल बना दिया है।
- एफएम का कहना है कि जीएसटी ने एक राष्ट्र, एक बाजार, एक कर को सक्षम बनाया है
- एफएम का कहना है कि लोगों की औसत आय 50% बढ़ी है
- तीन तलाक को अवैध बनाने, लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण और ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को आवास योजना के तहत घर देने से उनकी गरिमा बढ़ी है: वित्त मंत्री
- महिला उद्यमियों को 34 करोड़ मुद्रा योजना ऋण दिये गये हैं।
- पीएम जन धन खातों का उपयोग करके सरकार द्वारा 34 लाख करोड़ रुपये की डीबीटी से 2.7 लाख करोड़ रुपये की बचत हुई है।
- “गरीब का कल्याण, देश का कल्याण”: सरकार ने पिछले 10 वर्षों में 25 करोड़ लोगों को बहुआयामी गरीबी से मुक्ति दिलाने में सहायता की है।
- वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार चार प्रमुख समूहों – गरीबों, महिलाओं, युवाओं और किसानों पर ध्यान केंद्रित कर रही है।
- वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार 2047 तक भारत को ‘विकसित भारत’ बनाने के लिए काम कर रही है।
- वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण के साथ संसद में अंतरिम बजट 2024 पेश करना शुरू कर दिया है।
- वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की टीम ने जो अंतरिम बजट तैयार किया था, उसे केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है.
Difference Between Interim Budget Vs Full Budget
नीचे दी गई टेबल में आप अंतरिम बजट और पूर्ण बजट या आम बजट के बीच क्या अंतर है इस बारे में जान सकते हैं-
Difference Between Interim Budget Vs Full Budget |
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पूर्ण बजट |
अंतरिम बजट |
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केंद्रीय बजट केंद्र सरकार द्वारा संसद में प्रस्तुत किया जाने वाला एक वार्षिक बजट है।
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अंतरिम बजट आम चुनावों से ठीक पहले पेश किया जाता है। |
| यूनियन बजट लोकसभा में पूरी चर्चा के बाद पारित किया जाता है। | अंतरिम बजट को संसद में बिना किसी चर्चा के पेश किया जाता है। जिसे ‘वोट ऑन अकाउंट’ (Vote on the account) भी कहा जाता है। |
| केंद्रीय बजट में पिछले वित्त वर्ष के आय और व्यय का विवरण विस्तार से दिया जाता है। | अंतरिम बजट में पिछले वित्त वर्ष के आय और व्यय का एक सामान्य विवरण पेश किया जाता है। यह केवल सरकार की आवश्यक सेवाओं को जारी रखने के लिए पेश किया जाता है। |
| केन्द्रीय बजट हमेशा एक पूरे किसी वित्त वर्ष के लिए पेश किया जाता है, जिसे पूर्ण बजट भी कहा जाता है। | अंतरिम बजट में किसी भी प्रकार की नई योजनाओं की घोषणा नहीं की जाती है। |
| केन्द्रीय बजट में सरकार की ओर से कई नई योजनाओं की घोषणा भी की जाती है और इसके लिए फंड भी निर्धारित किये जाते है। | अंतरिम बजट चुनावी वर्ष के दौरान, वित्तीय वर्ष के लगभग 3 से 4 महीने की अवधि के खर्चों के लिए पेश किया जाता है। |
| केंद्रीय बजट के 2 अलग-अलग भाग होते है. उनमें से एक सरकार के खर्चों के बारें में होता है वहीं दूसरा भाग सरकार द्वारा विभिन्न उपायों के माध्यम से धन जुटाने की योजना पर आधारित होता है। | अंतरिम बजट में सरकार के आय के स्रोतों की डिटेल्स नहीं दी जाती है। इसे अगली सरकार के गठन से पहले के लिए सरकार के जरुरी खर्चों के लिए पेश किया जाता है। |
| पूर्ण बजट संसद में बहुमत प्राप्त सरकार द्वारा पेश किया जाता है। | अंतरिम बजट अगले लोकसभा चुनाव और पिछली लोकसभा की समाप्ति के वर्ष पेश किया जाता है। |
