What Are Masala Bonds And Their Benefits? | What is a rupee-denominated bond?
रुपी डिनॉमिनेटेड बॉन्ड (What are Rupee Denominated Bonds or Masala Bonds)
भारतीय कम्पनियों के द्वारा कम्पनी के लिए पैसा जुटाने के लिए भारत के बाहर रुपी डिनॉमिनेटेड बॉन्ड या मसाला बॉन्ड जारी किया जाता है। ये बॉन्ड स्थानीय मुद्रा में जारी होने की जगह भारतीय मुद्रा में जारी किए जाते हैं।
आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं :
(A bond that is issued by an Indian entity but in foreign markets and the interest earned on principal and principal also reimbursements is denominated in rupees is called ‘Rupee Denominated Bond’.)
अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम (IFC) द्वारा भारत में 2014 में रुपी डिनॉमिनेटेड बॉन्ड को मसाला बॉन्ड के नाम से पेश किया गया था। आरबीआई ने पहली बार 2015 में रुपी डिनॉमिनेटेड बॉन्ड जारी करने के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश दिए थे। आरबीआई ने 2016 में भारतीय बैंकों को अपने कैपिटल को बढ़ाने तथा विभिन्न वित्तीय परियोजनाओं के लिए धन एकत्रित करने के लिए मसाला बॉन्ड जारी करने की अनुमति दी थी।
मसाला बॉन्ड की प्रमुख ख़ासियत ये है कि बॉन्ड की खरीद, कर भुगतान तथा पुनर्भुगतान, तीनों को ही भारतीय मुद्रा यानी रुपए में दिखाया जाता है। भुगतान के समय पूरे भुगतान को उसी समय के डॉलर में बदला जाता है। आरबीआई के अनुसार, 50 मिलियन डॉलर तक का बॉन्ड की परिपक्वता अवधि 3 साल है जबकि 50 मिलियन डॉलर से अधिक का बॉन्ड की परिपक्वता अवधि 5 साल है।
मसाला बॉण्ड जारी करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है ?
आपको बता दें कि हाल ही में केरल, मसाला बॉण्ड जारी करने वला पहला राज्य बन गया है, जिसने इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड बोर्ड (Kerala Infrastructure Investment Fund Board- KIIFB) ने लंदन स्टॉक एक्सचेंज में 2,150 करोड़ रुपए का मसाला बॉण्ड जारी किया है।
मसाला बॉन्ड की विशेषताएँ-
- ये एक ऐसा उधार है जो कि कंपनी को विदेशों से भारतीय मुद्रा में रुपए इकठ्ठे करने में मदद करता है।
- इसे सरकारी तथा निजी, दोनों प्रकार की संस्थाएँ जारी कर सकती हैं।
- इसकी उच्च ब्याज दर की वजह से इससे निवेशकों को अधिक लाभ प्राप्त होता है।
- इसकी मदद से भारत में विदेशी निवेश बढ़ता है क्योंकि इससे आसानी से विदेशी भारत में में निवेश कर सकते हैं।
- इसमें मुद्रा जोखिम नहीं है क्योंकि ये निवेशकों को मुद्रा के उतार-चढ़ाव से बचाता है।
- भारत में वित्तीय समावेशन (Financial Inclusion in India) – बैंकिंग अवेयरनेस स्पेशल सीरीज़
- SARFAESI Act- जानें क्या है सरफेसी अधिनियम, इसका महत्त्व और कब हुआ लागू – बैंकिंग अवेयरनेस स्पेशल सीरीज़
- बैंकिंग अवेयरनेस स्पेशल सीरीज़: मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस्ड लेंडिंग रेट्स (MCLR) – जानिए क्या है MCLR?, MCLR Lending Rate से जुड़े अहम फैक्टर
- बैंकिंग अवेयरनेस स्पेशल सीरीज़ – भारतीय रुपयें के मूल्य-वर्ग (Denomination of Indian currency) जानिये, नोट का मूल्य, रंग, आकार, मुद्रित प्रतीक और जारी वर्ष के बारे में सारी जानकारी
- बैंकिंग सेक्टर से जुड़े प्रमुख जोखिम (A brief description of major risks in banking sector) – बैंकिंग अवेयरनेस स्पेशल सीरीज़
- बैंकिंग अवेयरनेस स्पेशल सीरीज़: जानिए कैसे दी जाती है बैंकों को रेटिंग- बैंकों की रेटिंग से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी (All important information about Ratings of Banks)
- बैंकिंग अवेयरनेस स्पेशल सीरीज़: जानिए कौन-कौन से होते हैं परक्राम्य लिखत (Negotiable Instruments)
