Attorney General of India: भारत के अटॉर्नी जनरल की सूची, उनकी नियुक्ति, भूमिका और सीमाएं

Appointment of the Attorney General : भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति

1. उसे भारत का नागरिक होना चाहिए.
2. वह किसी भारतीय राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में या उच्च न्यायालय के अधिवक्ता के रूप में दस वर्ष पूर्ण कर चुका हो.
3. उसे एक distinguished jurist होना चाहिए.

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1. अटॉर्नी जनरल को किसी भी समय राष्ट्रपति द्वारा उनके पद से हटाया जा सकता है.
2. यदि वे राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंपते हैं तो अटॉर्नी जनरल छोड़ सकते हैं.
3. चूंकि भारत के राष्ट्रपति द्वारा एक अटॉर्नी जनरल को मंत्रिपरिषद की सलाह पर नियुक्त किया जाता है, इसलिए जब वह या तो परिषद replaced या dissolved हो जाता है, तो उन्हें उनके पद से हटा दिया जाता है.

Role of the Attorney General – अटॉर्नी जनरल का कार्य :

1. वह राष्ट्रपति द्वारा संदर्भित सभी कानूनी मामलों पर केंद्र सरकार को सलाह देते हैं
2. वह कानूनी सलाहकार के अन्य सभी कर्तव्यों का पालन करता है जो राष्ट्रपति द्वारा उन्हें सलाह दी जाती है.
3. वह किसी भी कानून या संविधान द्वारा उन्हें प्रदान किए गए सभी कार्य का निर्वहन करता है.
4. कानूनी मामले से संबंधित विषय में उसे भारत सरकार की ओर से सर्वोच्च न्यायालय में उपस्थित होना होगा.
5. उसे भारत के राष्ट्रपति द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत सर्वोच्च न्यायालय में किए गए किसी भी संदर्भ में केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व करना है.
6. यदि भारत सरकार से संबंधित कोई मामला चल रहा है तो उसे भी उच्च न्यायालय में उपस्थित होना होगा.

महान्यायवादी ( अटॉर्नी जनरल ) की सीमाएँ :

• अटॉर्नी जनरल को भारत सरकार के खिलाफ सलाह नहीं देनी होती है.
• अटॉर्नी जनरल को उन मामलों में कोई संक्षिप्त सलाह या नहीं देनी होती है, जिनमें उन्हें भारत सरकार के लिए सलाह देने या पेश होने के लिए कहा जाता है.
• अटॉर्नी जनरल, भारत सरकार की अनुमति के बिना आपराधिक मुकदमों में अभियुक्तों का बचाव नहीं कर सकता.
• अटॉर्नी जनरल को भारत सरकार की अनुमति के बिना किसी भी कंपनी या निगम में निदेशक के रूप में नियुक्ति को स्वीकार नहीं करना चाहिए.

भारत के महान्यायवादी के अधिकार:

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