RBI Grade B Job Profile 2023
RBI Grade B Job Profile 2022: भारतीय रिज़र्व बैंक को ‘बैंकों का बैंक‘ कहा जाता है क्योंकि यह हमारे देश का केन्द्रीय बैंक है, जो भारतीय बैंकिंग प्रणाली के नियमन और भारतीय रुपये की आपूर्ति के लिए ज़िम्मेदार है। आरबीआई विकास के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए मूल्य स्थिरता बनाए रखने के लिए कार्य करता है। रिज़र्व बैंक ने हाल ही में आरबीआई ग्रेड-B अधिकारियों की 294 रिक्तियों को भरने के लिए आरबीआई ग्रेड-B 2022 अधिसूचना जारी की है. आरबीआई में काम करना कई बैंकिंग उम्मीदवारों का सपना होता है क्योंकि यह विभिन्न भत्तों के साथ एक अच्छा वेतन पैकेज प्रदान करता है। इस आर्टिकल में, हमने ग्रेड-B अधिकारी की ज़िम्मेदारियों की बेहतर समझ के लिए आरबीआई ग्रेड-B जॉब प्रोफाइल से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी दी है.
RBI Grade B Job Profile 2022
जैसा कि हम सभी जानते प्रत्येक वर्ष, लाखों उम्मीदवार आरबीआई ग्रेड-B भर्ती के लिए आवेदन करते हैं, लेकिन उनमें से कुछ ही उम्मीदवार है जो RBI ग्रेड B जॉब प्रोफाइल (RBI Grade B Job Profile) के बारे में जानते हैं. इसलिए आज इस आर्टिकल में हम आपको आरबीआई ग्रेड-B जॉब प्रोफाइल 2022 विभाग-वार (RBI Grade B job profile 2022 department-wise) जानकारी प्रदान कर रहे है.
RBI ग्रेड B जॉब प्रोफाइल (RBI Grade B Job Profile) के अंतर्गत मुख्य रूप से पांच विभाग आते हैं, जिनकी जानकारी नीचे दी गई है:
A. विनियमन, पर्यवेक्षण और प्रवर्तन (Regulation Supervision & Enforcement)
B. वित्तीय बाज़ार और विदेशी मुद्रा (Financial Markets & Foreign Exchange)
C. बैंकिंग, भुगतान, वित्तीय समावेशन और मुद्रा प्रबंधन (Banking, Payments, Financial Inclusion & Currency Management)
D. मौद्रिक नीति, अनुसंधान और वित्तीय स्थिरता (Monetary Policy, Research & Financial Stability)
E. शासन, मानव संसाधन, सहायता और ग्राहक सेवा (Governance, Human Resource, Support & Customer Service)
A. विनियमन, पर्यवेक्षण और
प्रवर्तन (Regulation Supervision & Enforcement)
विनियमन विभाग, पर्यवेक्षण विभाग और
प्रवर्तन विभाग (Department of Regulation, Department of Supervision and Enforcement Department:):
- इस विभाग में नव नियुक्त ग्रेड-B अधिकारियों को नीति निर्माण, ऑनसाइट और ऑफसाइट पर्यवेक्षण, जोख़िम पर्यवेक्षण, आंकड़ों के विश्लेषण से संबंधित कार्य करना होता है।
- जोख़िम मूल्यांकन रिपोर्ट को संसाधित करना, प्रवर्तनीय उल्लंघनों के लिए कारण बताओ नोटिस तैयार करना और ज़ारी करना
B. वित्तीय
बाज़ार और विदेशी मुद्रा (Financial Markets & Foreign Exchange)
वित्तीय बाज़ार विनियमन विभाग (Financial Markets Regulation Department):
- बाज़ार विनियमन और विकास, आंकड़ों के विश्लेषण और अनुसंधान से संबंधित कार्य; निरीक्षण/निगरानी की रिपोर्ट तैयार करना
· वित्तीय बाज़ार संचालन विभाग (Financial Markets Operation Department):
- वित्तीय बाजार विकास, आंकड़ों के विश्लेषण आदि से संबंधित कार्य।
- खुले और विशेष बाजार संचालन का संचालन; चलनिधि समायोजन सुविधा (Liquidity Adjustment Facility – LAF), सीमांत स्थायी सुविधा (Marginal Standing Facility MSF) का विश्लेषण
- बाजार स्थिरीकरण योजना (Market Stabilization Scheme – MSS), वास्तविक प्रभावी विनिमय दर (Real Effective Exchange Rate – REER) और नाममात्र प्रभावी विनिमय दर (Nominal Effective Exchange Rate – NEER) आदि.
- विनिमय लेनदेन के लिए आवेदनों/अनुरोधों की जांच करना; सरकारों/विभागों/मंत्रालयों के साथ पत्राचार करना; विनियमों/दिशानिर्देशों पर नीतिगत नोट्स तैयार करना आदि
· बाहरी निवेश और संचालन विभाग (Department of External Investments and Operations):
- दिन-प्रतिदिन के संचालन, आंकड़ों के विश्लेषण आदि को संभालना।
- आईटी की आधारभूत संरचनाओं और पिछले/बैक कार्यालयों से संबंधित कार्य, रिपोर्ट/प्रकाशन आदि तैयार करना।
- केंद्र और राज्य सरकारों की ओर से नीलामी आयोजित करना; प्राथमिक व्यापारियों/डीलरों के विनियमन से संबंधित कार्य करना; नीति निर्माण के लिए इनपुट प्रदान करना
- बैक-कार्यालय का काम करना, रिपोर्ट/प्रकाशन आदि तैयार करना।
C. बैंकिंग, भुगतान, वित्तीय समावेशन और
मुद्रा प्रबंधन (Banking, Payments, Financial Inclusion & Currency Management)
वित्तीय समावेशन और विकास विभाग (Financial Inclusion and Development Department):
- वित्तीय समावेशन तथा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम के विकास के लिए प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्रों के दिशा-निर्देशों का प्रारूपण/संशोधन करना, इसके साथ ही राष्ट्रीय रणनीति तैयार करना और कार्यान्वित करना।
- सरकारों/उद्योगों/अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों आदि के साथ बातचीत/समन्वय स्थापित करना। क्षेत्रीय कार्यालयों में अग्रणी बैंक योजनाओं के लिए अग्रणी जिला अधिकारी के रूप में कार्य करना।
सरकारी और बैंक लेखा विभाग (Department of Government and Bank Accounts):
- बैंकों और सरकारों के लिए चालू खाता खोलना, आंतरिक लेखा कार्य, एजेंसी बैंकों के नियुक्ति/प्रदर्शन आदि से संबंधित नीतिगत कार्य।
- साप्ताहिक लेखा विवरण (Weekly Statement of Accounts – WSA) से संबंधित कार्य।
भुगतान और निपटान प्रणाली विभाग (Department of Payment and Settlement Systems):
- पीपीआई, वॉलेट, पेमेंट बैंक आदि जैसी विनियमित संस्थाओं के विनियमन और पर्यवेक्षण के लिए नीति तैयार करना।
- नवाचारों, धोखाधड़ी आदि सहित भुगतान और निपटान के क्षेत्र में विकास की निगरानी करना। स्विफ्ट इंडिया की निगरानी से संबंधित कार्य, एनईएफटी/आरटीजीएस/चेक आदि के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करना।
मुद्रा प्रबंधन विभाग: (Department of Currency Management)
- प्रचलन में मुद्रा की मांग-आपूर्ति विश्लेषण से सम्बंधित कार्य करना, निर्गम विभाग के लिए साप्ताहिक लेखा विवरण तैयार करना; प्रेषण के लिए सुरक्षा और रसद की निगरानी/समीक्षा करना।
- क्षेत्रीय कार्यालयों में निर्गम विभागों में वॉल्ट के संरक्षक के रूप में कार्य करना, संसाधन, प्रेषण, खाते आदि जैसे अनुभागों का प्रबंधन।
D. मौद्रिक
नीति, अनुसंधान
और वित्तीय स्थिरता (Monetary Policy, Research & Financial Stability)
मौद्रिक नीति विभाग (Monetary Policy Department):
- मौद्रिक नीति समिति को तकनीकी इनपुट प्रदान करना जैसे कि विकास और मुद्रास्फीति अनुमान; मौद्रिक नीति रिपोर्ट (Monetary Policy Report – MPR) तैयार करना; हितधारकों के साथ पूर्व नीति परामर्श आयोजित करना।
- विस्तृत/बारीक वित्तीय आंकड़ों का संग्रह करना, प्रसंस्करण और विश्लेषण करना; अनुसंधान और सांख्यिकीय अध्ययन आयोजित करना; तकनीकी सहायता प्रदान करना
E. शासन,
मानव संसाधन,
सहायता और ग्राहक सेवा (Governance, Human Resource, Support & Customer Service)
कॉर्पोरेट रणनीति और बजट विभाग (Corporate Strategy & Budget Department:):
- बजट तैयार करने के लिए प्रतिक्रियाओं का मिलान करना; रणनीति ढांचे के लिए इनपुट प्रदान करना; व्यापार निरंतरता योजना बनाना, बैंक की देनदारियों का बीमांकिक अध्ययन करना।
मानव संसाधन प्रबंधन विभाग (Human Resource Management Department):
- भर्ती, नियुक्ति, पदोन्नति, कर्मचारी कल्याण, प्रशिक्षण और विकास, प्रदर्शन मूल्यांकन, गतिशीलता, वेतन संरचना और कल्याण उपायों पर नीतियों का विकास और कार्यान्वयन; मानवीय संसाधन आंकड़ाकोष (डेटाबेस) को बनाए रखना, आदि।
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