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GOI appoints Rajkiran Rai as new MD of NaBFID: केंद्र ने राजकिरण राय को नियुक्त किया NaBFID का नया प्रबंध निदेशक (MD)

GOI appoints Rajkiran Rai as new MD of NaBFID: केंद्र ने राजकिरण राय को नियुक्त किया NaBFID का नया प्रबंध निदेशक (MD) | Latest Hindi Banking jobs_3.1


Recent in News: केंद्र और नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट (NaBFID) के बोर्ड ने राजकिरण राय जी (Rajkiran Rai G) को अपना प्रबंध निदेशक (एमडी) नियुक्त किया है.

What is NaBFID?

NaBFID बुनियादी ढांचे के वित्तपोषण के लिए एक विकास वित्तीय संस्थान है. यह लंबी अवधि के वित्तपोषण के लिए विशेष वित्तीय संस्थान है. NaBFID की घोषणा बजट 2021 में की गई थी.

नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट (एनएबीएफआईडी) अधिनियम, 2021 को 28 मार्च, 2021 को राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हुई और यह 19 अप्रैल, 2021 से लागू हो गया है. विधेयक बुनियादी ढांचे के वित्तपोषण के लिए प्रमुख विकास वित्तीय संस्थान (DFI) के रूप में नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट (NaBFID) की स्थापना करना चाहता है.

भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45L और 45N के तहत रिजर्व बैंक द्वारा एनएबीएफआईडी को अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान (All India Financial Institution) के रूप में विनियमित और पर्यवेक्षण किया जाएगा. यह एक्जिम बैंक, नाबार्ड, एनएचबी और सिडबी के बाद पांचवां AIFI होगा.

NaBFID को एक लाख करोड़ रुपये की अधिकृत शेयर पूंजी के साथ एक कॉर्पोरेट निकाय के रूप में स्थापित किया जाएगा। NaBFID के शेयर किसके द्वारा रखे जा सकते हैं:

i) केंद्र सरकार

(ii) बहुपक्षीय संस्थान

(iii) सॉवरेन वेल्थ फंड्स

(iv) पेंशन फंड

(v) बीमाकर्ता

(vi) वित्तीय संस्थान

(vii) बैंक

(viii) केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित कोई अन्य संस्थान

प्रारंभ में, केंद्र सरकार के पास संस्था के 100% शेयर होंगे जिसे बाद में 26% तक घटाया जा सकता है.

Objective:

  • भारत में पूरी तरह या आंशिक रूप से स्थित बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उधार देना, निवेश करना या निवेश आकर्षित करना.
  • विकास के उद्देश्यों में बुनियादी ढांचे के वित्तपोषण के लिए बांड, ऋण और डेरिवेटिव के लिए बाजार के विकास को सुविधाजनक बनाना शामिल है.

What are the functions of NaBFID?

  • बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए ऋण और अग्रिम देना।
  • ऐसे मौजूदा ऋणों को लेना या पुनर्वित्त करना।
  • बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए निजी क्षेत्र के निवेशकों और संस्थागत निवेशकों से निवेश आकर्षित करना।
  • बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में विदेशी भागीदारी का आयोजन और सुविधा प्रदान करना।
  • बुनियादी ढांचे के वित्तपोषण के क्षेत्र में विवाद समाधान के लिए विभिन्न सरकारी प्राधिकरणों के साथ बातचीत को सुगम बनाना।
  • बुनियादी ढांचे के वित्तपोषण में परामर्श सेवाएं प्रदान करना।

What are the source of funds?

  • सरकार ने NaBFID के लिए 20,000 करोड़ रुपये की इक्विटी पूंजी के अलावा 5,000 करोड़ रुपये का अनुदान दिया है।
  • NaBFID ऋण के रूप में या अन्यथा भारतीय रुपये और विदेशी मुद्राओं दोनों में धन जुटा सकता है, या बांड और डिबेंचर सहित विभिन्न वित्तीय साधनों को जारी करके और बेचकर धन सुरक्षित कर सकता है।
  • NaBFID निम्नलिखित से धन उधार ले सकता है:

(i) केंद्र सरकार,

(ii) भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई),

(iii) अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक,

(iii) म्यूचुअल फंड, और

(iv) विश्व बैंक और एशियाई विकास बैंक जैसे बहुपक्षीय संस्थान

What is the structure and management of NaBFID?

  • NaBFID का संचालन निदेशक मंडल द्वारा किया जाएगा.
  • बोर्ड के सदस्यों में शामिल हैं:

(i) आरबीआई के परामर्श से केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त अध्यक्ष, वर्तमान अध्यक्ष केवी कामनाथ

    (ii) एक प्रबंध निदेशक, वर्तमान राजकिरण राय जी

      (iii) तीन उप प्रबंध निदेशक तक.

      Support from the Central Government:

      • केंद्र सरकार रुपये का अनुदान प्रदान करेगी। पहले वित्तीय वर्ष के अंत तक NaBFID को 5,000 करोड़।
      • सरकार बहुपक्षीय संस्थानों, सॉवरेन वेल्थ फंड और अन्य विदेशी फंडों से उधार लेने के लिए 0.1% तक की रियायती दर पर गारंटी भी देगी।
      • विदेशी मुद्रा में उतार-चढ़ाव (विदेशी मुद्रा में उधार लेने के संबंध में) से इन्सुलेशन की लागत सरकार द्वारा आंशिक या पूर्ण रूप से प्रतिपूर्ति की जा सकती है।
      • NaBFID के अनुरोध पर, सरकार NaBFID द्वारा जारी बांड, डिबेंचर और ऋण की गारंटी दे सकती है।

      Who is Rajkiran Rai G?

      यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व प्रबंध निदेशक राजकिरण राय जी को वित्तीय सेवा संस्थान ब्यूरो ने नव स्थापित NaBFID का नेतृत्व करने की सिफारिश की है.

      UNCTAD report: 7.3% of Indian owned digital currency as of 2021_70.1

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