संवैधानिक अनुछेद या अधिनियम, जानिए पूरी डिटेल – Maharashtra assembly, Internet shut down in Rajasthan, Plastic ban in India – GA टॉपर सीरीज

राजस्थान में इंटरनेट बंद

इंटरनेट शटडाउन के लिए, भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 के तहत 2017 में दूरसंचार सेवाओं के अस्थायी निलंबन (सार्वजनिक आपातकाल या सार्वजनिक सुरक्षा) नियमों को अधिसूचित किया गया था.
2017 से पहले, आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 144 के तहत इंटरनेट शटडाउन का आदेश दिया गया था, जो गंभीर स्थितियों के दौरान जिला मजिस्ट्रेटों को व्यापक अधिकार देता है.

महाराष्ट्र विधानसभा में दलबदल

दलबदल विरोधी कानून संसद सदस्यों (सांसदों)/विधायकों के अलग-अलग एक पार्टी से दूसरी पार्टी छोड़ने के लिए दंडित करता है।
1985 में संसद ने इसे दसवीं अनुसूची के रूप में संविधान में जोड़ा गया. इसका उद्देश्य विधायकों को दल बदलने से रोक कर सरकारों में स्थिरता लाना था.
दसवीं अनुसूची – जिसे दल-बदल विरोधी अधिनियम के रूप में जाना जाता है – को 52वें संशोधन अधिनियम, 1985 के माध्यम से संविधान में शामिल जोड़ा गया था।

भारत में प्लास्टिक पर प्रतिबंध

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) ने ईयरबड्स, गुब्बारे की छड़ें; कैंडी और आइसक्रीम की छड़ें; प्लेट, कप, गिलास, कांटे, चम्मच, चाकू, ट्रे सहित कटलरी आइटम; मीठे बक्से; निमंत्रण कार्ड; सिगरेट पैक; 100 माइक्रोन से कम के पीवीसी बैनर; और सजावट के लिए पॉलीस्टाइनिन पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है.
भारत का सीपीसीबी पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत एक वैधानिक संगठन है। यह 1974 में जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के तहत स्थापित किया गया था। CPCB को वायु (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के तहत शक्तियां और कार्य भी सौंपे गए हैं। यह एक क्षेत्र गठन के रूप में कार्य करता है और पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के तहत पर्यावरण और वन मंत्रालय को तकनीकी सेवाएं भी प्रदान करता है
पॉलिथीन बैग: मंत्रालय ने सितंबर 2021 में पहले ही 75 माइक्रोन से कम के पॉलीथीन बैग पर प्रतिबंध लगा दिया था, जो पहले के 50 माइक्रोन से सीमा का विस्तार करता था। दिसंबर 2022 से, 120 माइक्रोन से कम के पॉलीथिन बैग पर प्रतिबंध लगाया जाएगा
केंद्र से सीपीसीबी और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एसपीसीबी) द्वारा प्रतिबंध की निगरानी की जाएगी जो नियमित रूप से केंद्र को रिपोर्ट करेंगे।
इस प्रतिबंध का उल्लंघन करने वालों को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत दंडित किया जा सकता है – जो 5 साल तक की कैद, 1 लाख रुपये तक का जुर्माना, या दोनों की अनुमति देता है.
उल्लंघनकर्ताओं को एसपीसीबी द्वारा पर्यावरणीय क्षति मुआवजे का भुगतान करने के लिए भी कहा जा सकता है.

कमेंट में निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें:

भारत में इंटरनेट शटडाउन किस अधिनियम के तहत किया जाता है?
CPCB किस अधिनियम के तहत स्थापित किया गया है?
एकल प्लास्टिक प्रतिबंध के उल्लंघन के लिए किस अधिनियम के तहत जुर्माना लगाया जाता है?

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