01st April 2022 Daily Current Affairs 2022: सभी परीक्षाओं के लिए डेली जीके अपडेट

जनरल अवेयरनेस अनुभाग में पूछे गए बैंकिंग जागरूकता और स्टेटिक जागरूकता प्रश्न मुख्य रूप से कर्रेंट अफेयर्स पर आधारित होते हैं. इसलिए आपको अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए इस अनुभाग को अच्छी तरह से तैयार करने की आवसामान्य जागरूकता अनुभाग किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में कट ऑफ अंक से अधिक अंक प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है

राष्ट्रीय समाचार 

1. कैबिनेट ने महंगाई भत्ते/महंगाई राहत में 3% से 34% की वृद्धि को मंजूरी दी

• प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल, ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों को महंगाई भत्ते (डीए) और पेंशनभोगियों को महंगाई राहत (डीआर) में 3 फीसदी से 34% की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है, जो कि मूल वेतन/पेंशन के मौजूदा 31 फीसदी की दर से अधिक है। 
• मूल्य वृद्धि की भरपाई के लिए घोषित बढ़ोतरी 1 जनवरी, 2022 से प्रभावी होगी। महंगाई भत्ता और महंगाई राहत दोनों के कारण राजकोष पर संयुक्त प्रभाव प्रति वर्ष 9,544.50 करोड़ रुपये होगा। 
• यह वृद्धि सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर स्वीकृत फॉर्मूले के अनुसार है। इस बढ़ोतरी से लगभग 47.68 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारियों और 68.62 लाख पेंशनभोगियों को फायदा होगा।

2. मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना ने FASTER  नाम से एक सॉफ्टवेयर लॉन्च किया

• भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना (NV Ramana) ने गुरुवार को ‘फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ़ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स’ (Fast and Secured Transmission of Electronic Records’ – FASTER) का अनावरण किया, एक डिजिटल प्लेटफॉर्म जो सर्वोच्च न्यायालय को एक सुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक चैनल के माध्यम से उपयुक्त अधिकारियों को अंतरिम आदेश, स्टे ऑर्डर और जमानत आदेश भेजने की अनुमति देता है।  
• FASTER कार्यक्रम के ऑनलाइन परिचय में CJI रमना, जस्टिस एएम खानविलकर, डीवाई चंद्रचूड़ और हेमंत गुप्ता के साथ-साथ उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों और न्यायाधीशों ने भाग लिया।
• पहल ‘फास्टर’ तब शुरू की गई थी जब सीजेआई रमना की अगुवाई वाली पीठ ने कानूनी आदेशों की गैर-प्राप्ति या गैर-सत्यापन जैसे कारणों का हवाला देते हुए, जमानत दिए जाने के बाद भी दोषियों की रिहाई में देरी का स्वत: संज्ञान लिया।
• सुप्रीम कोर्ट की प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, रजिस्ट्री ने एनआईसी के साथ साझेदारी में युद्धस्तर पर फास्टर सिस्टम बनाया।

राज्य समाचार 

3. कर्नाटक सरकार ने विनय समरस्य पहल शुरू की

• बसवराज बोम्मई सरकार ने राज्य की ग्राम पंचायतों में जाति पूर्वाग्रह के खिलाफ जन जागरूकता अभियान के रूप में विनय समरस्य योजना (Vinaya Samarasya Yojana) की घोषणा की। इसे औपचारिक रूप से 14 अप्रैल को डॉ बीआर अंबेडकर की जयंती पर लॉन्च किया जाएगा।
• इस पहल का नाम तीन साल के दलित बच्चे विनय के नाम पर रखा गया था, जो सितंबर 2021 में बारिश से शरण लेने के लिए कर्नाटक के कोप्पल जिले के मियापुर गांव में एक मंदिर में भटक गया था। गांव के बुजुर्गों द्वारा 25,000 रुपये का जुर्माना लगाए जाने के बाद से उनके परिवार को और भी अधिक दुश्मनी का सामना करना पड़ा है।
• इस बीच क्षेत्र के 1,500 सदस्यों ने, मुख्य रूप से गनीगा समूह से, दलित परिवार के अपने उत्पीड़न को तेज कर दिया था, जिससे विनय के परिवार को गांव छोड़ने और कृषि भूमि सहित संपत्ति छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा।

4. महाराष्ट्र ने कैदियों के लिए व्यक्तिगत ऋण देने की योजना शुरू की

• महाराष्ट्र सरकार ने एक ऐसी योजना शुरू की है जो कैदियों को उनके परिवारों को उनके रहने की स्थिति में सुधार करने और उनके कानूनी मामलों से संबंधित खर्चों को पूरा करने में मदद करने के लिए बैंकों से 50,000 रुपये तक के व्यक्तिगत ऋण प्राप्त करने की अनुमति देती है। यह हमारे देश में अपनी तरह की पहली पहल होगी।
• महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक इस योजना के तहत 7% ब्याज दर पर 50,000 तक का ऋण प्रदान करेगा। इस योजना को पायलट आधार पर पुणे, महाराष्ट्र की यरवदा सेंट्रल जेल में लागू किया जाएगा। इस प्रकार के ऋण को “खावती (khavti)” ऋण कहा जाता है, और लगभग 1,055 कैदियों को लाभ होता है।
• योजना के तहत ऋण सुविधा का निर्धारण कैदी की ऋण सीमा, सजा की अवधि, उससे संभावित राहत, आयु, अनुमानित वार्षिक कार्य दिवस और न्यूनतम दैनिक आय के आधार पर किया जाएगा। ऋण के लिए गारंटर की आवश्यकता नहीं होगी। गारंटर की जरूरत नहीं पड़ेगी। यह एक व्यक्तिगत बांड पर संवितरित किया जाएगा। बैंक कमाई, कौशल, दैनिक वेतन के आधार पर राशि तय करेगा।

नियुक्तियां 

5. विश्वास पटेल भारतीय भुगतान परिषद के अध्यक्ष के रूप में फिर से चुने गए

• विश्वास पटेल (Vishwas Patel) को 2022 में दूसरी बार भारतीय भुगतान परिषद (Payments Council of India – PCI) के अध्यक्ष के रूप में फिर से चुना गया है, इससे पहले उन्हें वर्ष 2018 में पीसीआई के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। 2013 में, उन्होंने पीसीआई के सह-अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। 
• पीसीआई एक भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र उद्योग निकाय है और इंटरनेट और मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया (Internet and Mobile Association of India – IAMAI) का एक हिस्सा है। पीसीआई का उद्देश्य कैशलेस ट्रांजेक्शन सोसाइटी को बढ़ावा देना और भारत में डिजिटल भुगतान को बढ़ाना है।
• पेमेंट्स काउंसिल ऑफ इंडिया भारतीय भुगतान उद्योग के विकास को बढ़ावा देने और देश में कैशलेस अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए काम करती है। यह भारत को ‘नकदी रहित समाज (cashless society)’ में बदलने के लिए अन्य महत्वपूर्ण वित्तीय और बैंकिंग संस्थानों और संगठनों के साथ काम करता है।
• कहा जाता है कि देश में डिजिटल ऑपरेटरों के लिए यह उद्योग निकाय भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के आदेश के तहत डिजिटल भुगतान के लिए एक स्व-नियामक संगठन (SRO) बनने के लिए अपना स्वतंत्र आवेदन जमा करने के अपने अंतिम चरण में है।
• पीसीआई डिजिटल इंडिया पहल के अनुरूप काम करता है और देश के वित्तीय नियामकों के साथ मिलकर काम करता है।

समझौता ज्ञापन 

6. मणिपुर सरकार ने स्पोर्ट्स डिजिटल एक्सपीरियंस सेंटर शुरू करने के लिए सैमसंग के साथ समझौता किया

• मणिपुर की राज्य सरकार ने मणिपुर ओलंपियन पार्क और खुमान लम्पक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के एक डोमेन के रूप में एक विश्व स्तरीय “स्पोर्ट्स डिजिटल एक्सपीरियंस सेंटर (Sports Digital Experience Centre)” स्थापित करने के लिए सैमसंग डेटा सिस्टम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और अभिटेक आईटी सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं। 
• मुख्यमंत्री सचिवालय के कैबिनेट हॉल में मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह की उपस्थिति में समझौता ज्ञापन का आदान-प्रदान किया गया।
• डिजिटल अनुभव केंद्र की स्थापना के साथ, मणिपुर के ओलंपियनों की विभिन्न उपलब्धियों को डिजिटल रूप से प्रदर्शित किया जाएगा जिससे जनता को उनकी उपलब्धियों के बारे में जागरूक किया जा सके। 
• उन्होंने कहा कि इस तरह की पहल से स्पोर्ट्स एनालिटिक्स, वर्चुअल रियलिटी और मिक्स्ड रियलिटी जैसी नवीनतम तकनीकों के माध्यम से खेल प्रतिभाओं के प्रदर्शन को बेहतर बनाने और बढ़ाने में मदद मिलेगी।

सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण टेकअवे:

• मणिपुर राजधानी: इंफाल; राज्यपाल: ला गणेशन।

बैंकिंग 

7. सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने ग्राहक ऑनबोर्डिंग को डिजिटाइज़ करने के लिए Kwik.ID के साथ भागीदारी की

• सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने पूरे भारत में अपने नेटवर्क के लिए डिजिटल नो योर कस्टमर (केवाईसी), वीडियो केवाईसी और ईकेवाईसी को लागू करने के लिए आईडी के साथ भागीदारी की। साझेदारी का उद्देश्य निर्बाध ऑनबोर्डिंग लाना और पूरे भारत में ग्राहकों को कुशल डिजिटल सुविधाएं प्रदान करना है।
• आईडी भारत का सबसे तेज और पहली बार एआई-आधारित पूरी तरह से अनुपालन वीडियो केवाईसी समाधान और Think360.ai द्वारा एक प्रमुख उत्पाद है। इसमें सालाना 10 मिलियन ग्राहकों की ऑनबोर्डिंग को डिजिटाइज़ करने और इसकी एंड-टू-एंड प्रक्रियाओं को कारगर बनाने का लक्ष्य है। 
• सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के पास इस चयन के लिए एक रिवर्स नीलामी वाणिज्यिक दौर के बाद प्रौद्योगिकी और उत्पाद अनुभव पर आठ महीने की लंबी कठिन मूल्यांकन प्रक्रिया थी। 
• यह साझेदारी बैंक को अपने डिजिटल परिवर्तन एजेंडे को चलाने और सरकार द्वारा चैंपियन डिजिटल वित्त पहल का समर्थन करने में सहायता करेगी।

सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण टेकअवे:

• सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना: 21 दिसंबर 1911;
• सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय: मुंबई, महाराष्ट्र;
• सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के एमडी और सीईओ: मातम वेंकट राव;
• सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया टैगलाइन: 1911 से आपके लिए ‘सेंट्रल’।

व्यवसाय 

9. गूगल पे और पाइन लैब्स ने ‘टैप टू पे’ के लिए समझौता किया

• गूगल पे ने टैप टू पे टू यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) की सहज सुविधा लाने के लिए नई कार्यक्षमता ‘यूपीआई के लिए टैप टू पे (Tap to Pay for UPI)’ लॉन्च की है। यह पहल पाइन लैब्स के सहयोग से शुरू की गई है। 
• भुगतान पूरा करने के लिए, एक उपयोगकर्ता को केवल अपने फोन को पीओएस टर्मिनल पर टैप करना होगा और अपने यूपीआई पिन का उपयोग करके अपने फोन से भुगतान को प्रमाणित करना होगा, क्यूआर कोड को स्कैन करने या यूपीआई-लिंक्ड मोबाइल नंबर दर्ज करने की तुलना में प्रक्रिया को लगभग तात्कालिक बनाना होगा।
• कार्यक्षमता किसी भी यूपीआई उपयोगकर्ता के लिए उपलब्ध होगी जो देश भर में किसी भी पाइन लैब्स एंड्रॉइड पीओएस टर्मिनल का उपयोग करके लेनदेन करने के लिए अपने एनएफसी-सक्षम एंड्रॉइड स्मार्टफोन का उपयोग करना चाहता है। इसे रिलायंस रिटेल के साथ शुरू किया गया था और अब यह फ्यूचर रिटेल और स्टारबक्स जैसे अन्य बड़े व्यापारियों के लिए उपलब्ध होगा।

सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण टेकअवे:

• गूगल सीईओ: सुंदर पिचाई;
• गूगल की स्थापना: 4 सितंबर 1998;
• गूगल मुख्यालय: माउंटेन व्यू, कैलिफ़ोर्निया, संयुक्त राज्य।

10. एचडीएफसी एर्गो ने “VAULT” डिजिटल ग्राहक जुड़ाव और पुरस्कार कार्यक्रम लॉन्च किया

• एचडीएफसी एर्गो जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने अपना VAULT प्रोग्राम लॉन्च किया है। यह भारत का पहला उद्योग-आधारित डिजिटल ग्राहक जुड़ाव और पुरस्कार कार्यक्रम है। यह कार्यक्रम IRDAI (भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण) के नियामक सैंडबॉक्स के तहत एक नए विचार का परीक्षण करने के लिए एक प्रयोग है। 
• परीक्षण की अवधि 14 मई 2022 तक होगी और परीक्षण अवधि के बाद भी उत्पाद को जारी रखना IRDAI अनुमोदन के अधीन होगा।
• VAULT प्रोग्राम एक ग्राहक जुड़ाव-आधारित सदस्यता कार्यक्रम है। कार्यक्रम के तहत, पात्र ग्राहकों को निर्दिष्ट मानदंडों या कार्यों को पूरा करने पर रिवॉर्ड पॉइंट के माध्यम से प्रोत्साहन दिया जाएगा। 
• इस कार्यक्रम के तहत अधिकतम ग्राहक नामांकन 10,000 होंगे। यह इनाम कार्यक्रम ऑप्टिमा रिस्टोर स्वास्थ्य बीमा ग्राहकों को कवर करेगा।

सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण टेकअवे:

• एचडीएफसी एर्गो जनरल इंश्योरेंस कंपनी के सीईओ: रितेश कुमार;
• एचडीएफसी एर्गो जनरल इंश्योरेंस कंपनी मुख्यालय: मुंबई;
• एचडीएफसी एर्गो जनरल इंश्योरेंस कंपनी की स्थापना: 2002।

आर्थिक 

11. भारत सरकार ने पहली तिमाही (अप्रैल-जून 2022) के लिए लघु बचत योजनाओं पर ब्याज दरों को अपरिवर्तित रखा

• वित्त मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2022-23 की तिमाही -1 (अप्रैल-जून 2022) के लिए छोटी बचत योजनाओं या डाकघर योजनाओं पर ब्याज दरों को अपरिवर्तित रखने का निर्णय लिया है। अप्रैल-जून 2022 के लिए विभिन्न उपकरणों पर ब्याज दरें 4.0 प्रतिशत से 7.6 प्रतिशत तक हैं। 
• यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि सरकार तिमाही आधार पर छोटी बचत योजनाओं के लिए ब्याज दरों को अधिसूचित करती है। यह लगातार आठवीं तिमाही है जब छोटे बचत साधनों पर ब्याज दरें अपरिवर्तित रहीं।

2022-23 की तिमाही-1 (अप्रैल-जून) के लिए ब्याज दरें नीचे सूचीबद्ध हैं:

रक्षा 

12. 20 वां भारत-फ्रांस द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास ‘वरुण -2022’ शुरू हुआ

• भारतीय नौसेना और फ्रांसीसी नौसेना के बीच ‘वरुण (VARUNA)’ नामक द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास का 20 वां संस्करण 30 मार्च से 03 अप्रैल, 2022 तक अरब सागर में आयोजित किया जा रहा है। 
• दोनों नौसेनाओं के बीच द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास 1993 से आयोजित किया जा रहा है और इस अभ्यास को 2001 में ‘वरुण’ नाम दिया गया था। वरुण-2022 अभ्यास में दोनों नौसेनाओं के विभिन्न जहाज, पनडुब्बी, समुद्री गश्ती विमान, लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर भाग लेंगे।
• अभ्यास की वरुण श्रृंखला दोनों नौसेनाओं को एक-दूसरे की सर्वोत्तम प्रथाओं से सीखने के अवसर प्रदान करना जारी रखती है। यह अभ्यास दोनों नौसेनाओं के बीच परिचालन-स्तर की बातचीत के लिए एक प्रमुख चालक रहा है और वैश्विक समुद्री कॉमन्स की रक्षा, सुरक्षा और स्वतंत्रता के लिए दोनों देशों की साझा प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है।

13. डोगरा रेजीमेंट की दो बटालियनों को थल सेना प्रमुख ने प्रेसिडेंट्स कलर्स भेंट किए

• डोगरा रेजिमेंटल सेंटर, फैजाबाद (यूपी) में आयोजित एक अद्भुत रंग प्रस्तुति परेड के दौरान, थल सेनाध्यक्ष जनरल एम एम नरवणे ने डोगरा रेजिमेंट की दो बटालियनों, अर्थात् 20 डोगरा और 21 डोगरा को प्रतिष्ठित प्रेसिडेंट्स कलर्स दिए।
• कलर प्रेजेंटेशन परेड में जनरल एनसी विज (सेवानिवृत्त), पूर्व सीओएएस और डोगरा रेजिमेंट के मानद कर्नल, दक्षिणी कमान और मध्य कमान के सेना कमांडरों के साथ-साथ बड़ी संख्या में सक्रिय और सेवानिवृत्त लोग मौजूद थे।
• परेड के बाद, सेना प्रमुख ने सैन्य जीवन के सभी पहलुओं में डोगरा रेजिमेंट की लंबी परंपराओं की प्रशंसा की, जिसमें संचालन, प्रशिक्षण और खेल शामिल हैं।
• सीओएएस ने इतने कम समय में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए नवगठित इकाइयों की भी प्रशंसा की, और सभी रैंकों को गर्व के साथ देश की सेवा करने के उनके प्रयासों में शुभकामनाएं दीं।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी 

14. माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च किया ‘स्टार्टअप फाउंडर्स हब’ प्लेटफॉर्म

• माइक्रोसॉफ्ट ने भारत में स्टार्टअप संस्थापकों के लिए एक नया डिजिटल और समावेशी प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। भारत में ‘माइक्रोसॉफ्ट फॉर स्टार्टअप्स फाउंडर्स हब (Microsoft for Startups Founders Hub)’ नामक प्लेटफॉर्म भारत में स्टार्टअप संस्थापकों को उनकी स्टार्टअप यात्रा के हर चरण में समर्थन देगा। 
• यह प्लेटफॉर्म स्टार्टअप्स को 300,000 अमेरिकी डॉलर से अधिक के लाभ और क्रेडिट की पेशकश करेगा, जिसमें टेक दिग्गज और भागीदारों से प्रौद्योगिकी, उपकरण और संसाधनों तक मुफ्त पहुंच शामिल है। यह पहल स्टार्टअप्स को उद्योग के विशेषज्ञों और माइक्रोसॉफ्ट लर्न के साथ परामर्श और कौशल के अवसर हासिल करने में मदद करेगी।
• माइक्रोसॉफ्ट फॉर स्टार्टअप्स फाउंडर्स हब को सैकड़ों संस्थापकों के साथ व्यापक शोध और बातचीत के बाद बनाया गया था, जिन्होंने स्पष्ट रूप से एक डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र तक पहुंच की अपनी आवश्यकता को साझा किया था जो पृष्ठभूमि, स्थान, प्रगति या जुनून की परवाह किए बिना अवसरों को बढ़ावा देता है और नवाचार को लोकतांत्रिक बनाता है।
• माइक्रोसॉफ्ट फॉर स्टार्टअप्स फाउंडर्स हब को विशेष रूप से शुरुआती चरण के स्टार्टअप के लिए डिज़ाइन किया गया है ताकि व्यवसाय निर्माण की बाधाओं को कम किया जा सके, उद्यमिता और नवाचार के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य किया जा सके और एक विचार से यूनिकॉर्न तक की यात्रा को आसान बनाने में योगदान दिया जा सके।

सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण टेकअवे:

• माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ और अध्यक्ष: सत्य नडेला;
• माइक्रोसॉफ्ट मुख्यालय: रेडमंड, वाशिंगटन, संयुक्त राज्य।

महत्वपूर्ण तिथियाँ 

16. 1 अप्रैल को मनाया जाता है उत्कल दिवस या ओडिशा दिवस

• एक स्वतंत्र राज्य के रूप में पहचाने जाने के संघर्ष के बाद ओडिशा राज्य के गठन को याद करने के लिए उत्कल दिवस या उत्कल दिबासा या ओडिशा दिवस हर साल 1 अप्रैल को मनाया जाता है। राज्य को मूल रूप से उड़ीसा कहा जाता था, लेकिन लोकसभा ने उड़ीसा विधेयक, और संविधान विधेयक (113 वां संशोधन), मार्च 2011 में इसका नाम बदलकर ओडिशा कर दिया।
• इतिहास बताता है कि वर्तमान ओडिशा प्राचीन कलिंग का एक बड़ा हिस्सा था। इस क्षेत्र ने राजा अशोक के नेतृत्व में महाकाव्य “कलिंग युद्ध” देखा, जिसने 260 ईसा पूर्व में इस क्षेत्र पर आक्रमण किया और उस पर विजय प्राप्त की। बाद में, राज्य पर आक्रमण किया गया और मुगलों द्वारा कब्जा कर लिया गया जब तक कि अंग्रेजों ने इस क्षेत्र की प्रशासनिक शक्तियों को अपने कब्जे में नहीं ले लिया और इसे 1803 में छोटी इकाइयों में विभाजित कर दिया।
• पश्चिमी और उत्तरी जिले बंगाल राज्य का हिस्सा बन गए, जबकि तटीय क्षेत्र ने बिहार और ओडिशा (तब उड़ीसा के रूप में जाना जाता था) का आधार बनाया। ओडिशा के प्रतिष्ठित नेताओं के नेतृत्व में दशकों के संघर्ष के बाद, 1 अप्रैल 1936 को नया प्रांत अस्तित्व में आया। राज्य ने एक और नया रूप देखा, अब इसका नाम उड़ीसा से बदलकर ओडिशा कर दिया गया है।
• ओडिशा की पहले की राजधानी कटक थी जबकि वर्तमान राजधानी शहर भुवनेश्वर है। आदिवासी आबादी के मामले में ओडिशा देश का तीसरा राज्य है। विभिन्न शासकों ने राज्य पर शासन किया। राज्य का 31 प्रतिशत से अधिक भाग वनों से आच्छादित है। 9 नवंबर 2010 को, भारत की संसद ने उड़ीसा का नाम बदलकर ओडिशा कर दिया। उड़िया भाषा का नाम बदलकर ओडिया कर दिया गया।

सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण टेकअवे:

• ओडिशा राजधानी: भुवनेश्वर;
• ओडिशा राज्यपाल: गणेशी लाल;
• ओडिशा के मुख्यमंत्री: नवीन पटनायक।

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