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Budget 2021 LIVE updates : बजट 2021-22 की लाइव अपडेट्स, tax slab में कोई बदलाव नहीं , Tax Tribunal का गठन होगा

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Union Budget 2021-22 Updates in Hindi | All facts of live budget 

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज बजट 2021 पेश कर रही हैं. उन्होंने अपना भाषण 11 बजे से शुरू किया है. कोरोना संकट के दौरान यह देश का पहला बजट है और आपको बता दें कि निर्मला सीतारमण  का यह लगातार तीसरा बजट है. संसद में बजट पेश होने से पहले केंद्रीय कैबिनेट की एक बैठक हुई.  माना जा रहा है कि कोरोना की वजह से सुस्त पड़े अर्थव्यवस्था पर निर्मला सीतारमण ने अपने भाषण में कहा कि कोविड-19 महामारी का मुकाबला करने के लिए सरकार के 27.1 लाख करोड़ रुपये के आत्मनिर्भर भारत पैकेज से संरचनात्मक सुधारों को बढ़ावा मिला है. 

Union Budget 2021-22 Live Updates: 

बजट 2021-22 की लाइव अपडेट्स :

  • वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि 75 वर्ष से अधिक के व्यक्तियों को अब इनकम टैक्स भरने की जरूरत नहीं 
  • सिल्क पर 15 परसेंट कस्टम ड्यूटी लगाने का ऐलान 
  • सस्ते घरों के लोन पर मिलने वाली 1.5 लाख रुपये की टैक्स छूट 2022 तक जारी रहेगी. 
  • REITs, InViTs के डिविडेंट पर टैक्स नहीं देना होगा
  • NRIs को इनकम टैक्स में ऑडिट से छूट मिलेगी
  • टैक्स ऑडिट की लिमिट 5 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 10 करोड़ की गई
  • चुनिंदा ऑटो पार्ट्स पर 15 परसेंट कस्टम ड्यूटी लगाई जाएगी
  • नायलॉन और पेंट सस्ते होंगे
  • लोहा, स्टील और तांबा सस्ता होगा
  • 1 अक्टूबर 2021 से नया कस्टम ड्यूटी सिस्टम लागू होगा
  • tax slab में कोई बदलाव नहीं किया गया 
  • अब देश में Tax Tribunal का गठन होगा 
  • वित्तीय घाटे की भरपाई के लिए 80,000 करोड़ रुपये की जरूरत
  • वित्त वर्ष 2022 में वित्तीय घाटा जीडीपी का 6.8 % रहने का अनुमान 
  • वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि वित्त वर्ष 2021 में वित्तीय घाटा जीडीपी का 9.5 %  रहेगा 
  • डिजिटल जनगणना पर 3768 करोड़ रुपये खर्च करेंगे
  • वित्त मंत्री ने बताया कि पिछले छह साल में बिजली क्षेत्र में कई सुधार किये गये, इस दौरान कुल क्षमता में 1,38,000 मेगावाट की स्थापित क्षमता जोड़ी गयी 
  •  कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान बिना किसी बाधा के ईंधन आपूर्ति जारी रखी गयी 
  • वित्त मंत्री ने सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) के तहत 2,000 करोड़ से अधिक की सात बंदरगाह परियोजनाओं की घोषणा की।
  • वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि बिजली उपभोक्ताओं को वितरण कंपनियों का विकल्प देने के लिये नियम बनाए जाएंगे 
  •  बिजली उपभोक्ताओं को एक से अधिक वितरण कंपनियों में से किसी को चुनने का विकल्प देने के लिए रूपरेखा तैयार की जाएगी: सीतारमण
  • वित्त मंत्री ने शहरी क्षेत्रों में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिये 18,000 करोड़ रुपये की योजना की घोषणा की। वित्त मंत्री ने कहा कि पिछले छह साल में बिजली क्षेत्र में कई सुधार किये गये, इस दौरान कुल क्षमता में 1,38,000 मेगावाट की स्थापित क्षमता जोड़ी गयी। उन्होंने कहा कि बिजली उपभोक्ताओं को एक से अधिक वितरण कंपनियों में से किसी को चुनने का विकल्प देने के लिए रूपरेखा तैयार की जाएगी।
  • वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि राष्ट्रीय रेल योजना 2030 तैयार हो गई है। रेलवे के लिए 1 लाख 10 हजार 55 करोड़ रुपये की पूंजी आवंटित की गई है। । 2030 से नई रेल योजना शुरू करने का ऐलान किया गया है। 
  • सीतारमण ने आम बजट में 64,180 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ आत्मनिर्भर स्वास्थ्य कार्यक्रम शुरू करने का प्रस्ताव रखा. 
  •  उन्होंने कहा कि यह राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अतिरिक्त होगा। वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि भारत में कोविड-19 के दो टीके हैं तथा दो अन्य टीकों की पेशकश जल्द की जाएगी। उन्होंने कहा कि सबसे गरीब तबके के लाभ के लिए सरकार ने अपने संसाधनों को बढ़ाया है.
  • बीमा क्षेत्र में FDI की लिमिट अब 74 फीसदी तक बढ़ाने का ऐलान। वित्त मंत्री ने कहा कि अब इंश्योरेंस सेक्टर में 74 फीसदी तक एफडीआई हो सकेगी। बता दें कि इससे पहले सिर्फ 49 फीसदी तक की ही मंजूरी थी। वित्त मंत्री ने डूबे कर्जों के लिए भी बड़ा ऐलान करते हुए मैनेजमेंट कंपनी बनाने की बात कही है।
  • वित्त मंत्री ने सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) के तहत 2,000 करोड़ से अधिक की सात बंदरगाह परियोजनाओं की घोषणा की। 
  • वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार किसानों की फसलों पर लागत से कम से कम डेढ़ गुना ज्यादा रकम देने पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि हमने किसानों को 75 हजार करोड़ रुपये ज्यादा दिए हैं। किसानों को दिए जाने वाले भुगतानों में भी तेजी की गई है।
  •  वित्त मंत्री ने बताया कि सरकार इसी वित्तीय वर्ष में LIC के IPO को बाजार में लाया जाएगा।
  •  वित्त मंत्री ने कहा कि मुफ्त रसोई गैस रसोई गैस योजना उज्ज्वला को 1 करोड़ और लाभार्थियों तक बढ़ाया जाए। सार्वजनिक बस परिवहन सेवाओं की वृद्धि के लिए 18,000 करोड़ रुपये की लागत से एक नई योजना लांच की जाएगी।
  •  वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि रेलवे मालगाड़ियों के लिये अलग से बनाये गये विशेष गलियारों को बाजार पर चढ़ाएगी। वित्त मंत्री ने 2021-22 के बजट भाषण में कहा कि गेल इंडिया लि., इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन (आईओसी) और एचपीसीएल की 20 पाइपलाइन का बाजार पर चढ़ाया जाएगा।  

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