सामान्य जागरूकता अनुभाग किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में कट ऑफ अंक से अधिक अंक प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है. जनरल अवेयरनेस अनुभाग में पूछे गए बैंकिंग जागरूकता और स्टेटिक जागरूकता प्रश्न मुख्य रूप से कर्रेंट अफेयर्स पर आधारित होते हैं. इसलिए आपको अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए इस अनुभाग को अच्छी तरह से तैयार करने की आवश्यकता है. यहाँ पर 1 और 2 जनवरी 2021 की सुर्ख़ियों में आने वाली घटनाओं जैसे Light House projects, Income Tax Returns, ADB, Deputy election commissioner आदि से परिचित होने के लिए Daily GK updates दी गयी है. इन घटनाओं के बारे में पढ़कर आप इन्ही पर आधारित करेंट अफेयर्स क्विज का भी अभ्यास कर सकते हैं !
राष्ट्रीय समाचार
1. PM मोदी ने वर्चुली रखी लाइट हाउस प्रोजेक्ट्स (LHPs) की आधारशिला
- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 जनवरी 2021 को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से छह राज्यों में छह स्थानों पर लाइट हाउस परियोजनाओं (Light House projects) का शिलान्यास किया।
- यह परियोजनाएं इंदौर (मध्य प्रदेश), राजकोट (गुजरात), चेन्नई (तमिलनाडु) , रांची (झारखंड), अगरतला (त्रिपुरा) और लखनऊ (उत्तर प्रदेश) में क्रियान्वित की जाएगी।
- इस परियोजनाओं का निर्माण ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज (GHTC) -इंडिया के तहत किया जा रहा है। केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा इसकी योजना तैयार की गई है।
- GHTC-India पूर्ण रूप से आवास निर्माण क्षेत्र में नवीन तकनीकों को अपनाने के लिए एक पारिस्थितिकी तंत्र प्रदान करने की परिकल्पना करता है।
- इस कार्यक्रम के तहत, सभी छह शहरों में 12 महीनों में संबद्ध बुनियादी सुविधाओं के साथ 1,000 से अधिक घरों का निर्माण किया जाएगा।
2. केंद्र सरकार ने आयकर रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा को बढ़ाकर किया 10 जनवरी, 2021
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केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2019-20 के लिए आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने की समय सीमा को और आगे बढ़ाकर 10 जनवरी 2021 कर दिया है, इससे पहले यह समय सीमा 31 दिसंबर, 2020 निर्धारित की गई थी।
- इस समय सीमा का उन लोगों के लिए बढ़ाया गया के लिए है जिनके खातों की ऑडिट होना आवश्यक नहीं है और जो आमतौर पर ITR-1 or ITR-4 फॉर्म के जरिए अपनी आयकर रिटर्न भरते हैं।
- टैक्स रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा का यह तीसरा विस्तार है।
- पहला विस्तार 31 जुलाई से 30 नवंबर, 2020 और फिर इसे 31 दिसंबर, 2020 तक बढ़ा दिया गया था।
- केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्री: निर्मला सीतारमण.
- केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय में राज्य मंत्री: अनुराग सिंह ठाकुर
राज्य समाचार
3. एडीबी ने HP में बागवानी का समर्थन करने के लिए केंद्र सरकार के साथ 10 मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर किए हस्ताक्षर
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एशियाई विकास बैंक (ADB) और भारत सरकार ने 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर की परियोजना तत्परता वित्तपोषण (project readiness financing) पर हस्ताक्षर किए हैं।
- इस समझौते का उद्देश्य एक आगामी परियोजना के लिए वित्त पायलटिंग गतिविधियों और डिजाइन और क्षमता निर्माण में मदद करना है, जिसका उद्देश्य पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश में बागवानी उत्पादन और कृषि घरेलू आय को बढ़ाना है।
- पीआरएफ परियोजना विस्तृत डिजाइन गतिविधियों, राज्य स्तरीय एजेंसियों की क्षमता निर्माण और राज्य में उप-बागवानी विकास के लिए सक्षम वातावरण बनाने के माध्यम से परियोजना तत्परता के उच्च स्तर को प्राप्त करने के लिए अग्रिम कार्यों का समर्थन करेगी।
- पीआरएफ परियोजना का उद्देश्य नई उत्पादन प्रौद्योगिकियों और विपणन प्रणालियों के पूर्व परीक्षण के साथ कार्यान्वयन तत्परता सुनिश्चित करना है ताकि आगामी परियोजना लागत प्रभावी हो और कृषि लाभप्रदता को बढ़ाने के लिए समय पर पूरा हो सके।
- पीआरएफ द्वारा डिजाइन की जाने वाली आगामी परियोजना, राज्य के दक्षिणी क्षेत्र में फलों और सब्जियों की खेती सहित उपोष्णकटिबंधीय बागवानी के विकास का समर्थन करेगी, जो वर्तमान में बारहमासी जल स्रोतों, जंगली जानवरों के अतिक्रमण और उच्च-मूल्य वाले बाजारों तक सीमित पहुंच के कारण पिछड़ रही है।
- एचपी के मुख्यमंत्री: जयराम ठाकुर; एचपी के गवर्नर: बंडारू दत्तात्रेय.
4. असम में बिजली उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए एडीबी ने दिया 231 मिलियन डॉलर का ऋण
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एशियाई विकास बैंक (Asian Development Bank) ने असम में बिजली उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए भारत सरकार के साथ 231 मिलियन डॉलर के ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं।
- यह ‘असम पावर सेक्टर इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम’ के लिए दी गई तीसरी किश्त ऋण है, जिसे जुलाई 2014 में एडीबी बोर्ड द्वारा मंजूर किया गया था।
- इस परियोजना के तहत, 120 मेगावाट के पनबिजली संयंत्र (hydroelectric power plant) का निर्माण किया जाएगा।
- यह कार्यक्रम असम में ऊर्जा सेवा और वितरण प्रणाली की क्षमता और दक्षता बढ़ाने पर केंद्रित है ताकि सभी उपभोक्ताओं के लिए बिजली सेवा की उपलब्धता में सुधार किया जा सके।
- असम के मुख्यमंत्री: सर्बानंद सोनोवाल; राज्यपाल: प्रो. जगदीश मुखी
नियुक्तियां
5. उमेश सिन्हा को नियुक्त किया गया उप चुनाव आयुक्त
- उमेश सिन्हा को भारतीय निर्वाचन आयोग में उप चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है।
- 1986 बैच के आईएएस अधिकारी (सेवानिवृत्त) सिन्हा वर्तमान में चुनाव आयोग में महासचिव के पद पर कार्यरत हैं।
- मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने 31 दिसंबर, 2020 से छह महीने की अवधि के लिए अनुबंध के आधार पर उप चुनाव आयुक्त के रूप में सिन्हा की पुनः नियुक्ति की अवधि में विस्तार को मंजूरी दे दी।
- उनका कार्यकाल 30 जून, 2021 को समाप्त होगा। साथ ही सिन्हा चुनाव आयोग द्वारा चुनाव प्रचार के दौरान उम्मीदवारों के चुनाव खर्च को संशोधित करने के मुद्दे पर गठित एक समिति का हिस्सा भी होंगे।
उपरोक्त समाचारों से आने-वाली परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य-
- भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त: सुनील अरोड़ा
- मुख्य चुनाव आयुक्त का गठन: 25 जनवरी 1950
- मुख्य चुनाव आयुक्त मुख्यालय: नई दिल्ली
6. इसरो के अध्यक्ष के सिवान को मिला एक साल का एक्सटेंशन
- केंद्र सरकार ने इसरो के अध्यक्ष के सिवान का कार्यकाल एक साल बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। वह 14 जनवरी, 2021 को सेवानिवृत्त होने वाले थे।
- कार्यकाल बढ़ाए जाने के बाद सिवन अब 14 जनवरी, 2022 तक इसरो के अध्यक्ष और सचिव के रूप में पद पर बने रहेंगे।
- वे 1982 में इसरो में शामिल हुए, और जनवरी 2018 से अंतरिक्ष एजेंसी के अध्यक्ष हैं।
- इसरो के अध्यक्ष: के.एस. सिवान
- इसरो मुख्यालय: बेंगलुरु, कर्नाटक
- इसरो की स्थापना: 15 अगस्त 1969
7. सोमा मंडल ने SAIL के नए अध्यक्ष के रूप में संभाला कार्यभार
- सोमा मंडल ने 01 जनवरी, 2021 को स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (SAIL) के नए अध्यक्ष का पदभार ग्रहण कर लिया है।
- वह अध्यक्ष का पद संभालने वाली इस निकाय की पहली महिला प्रमुख हैं।
- वह अनिल कुमार चौधरी की जगह लेंगी, जो 31 दिसंबर 2020 को सेवानिवृत्त हुए है।
- उन्होंने 2017 में बतौर निदेशक (वाणिज्यिक) के रूप में सेल में ज्वाइन किया था।
- SAIL मुख्यालय: नई दिल्ली
- SAIL की स्थापना: 19 जनवरी 1954
8. सुनीत शर्मा ने संभाला रेलवे के नए चेयरमैन और CEO का पदभार
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केन्द्रीय मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने सुनीत शर्मा को रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष एवं CEO सहित रेल मंत्रालय में पदेन प्रमुख सचिव के रूप में नियुक्ति करने की मंजूरी दी है।
- कैबिनेट की मंजूरी के बाद उन्होंने 01 जनवरी, 2021 से अपना नया पदभार ग्रहण कर लिया है।
- शर्मा ने इस पद पर कार्यत विनोद कुमार यादव की जगह ली है. जो पुनर्गठन बोर्ड के पहले CEO भी थे, जिनका विस्तारित एक वर्ष का कार्यकाल 31 दिसंबर, 2020 को समाप्त हो गया है।
- सुनीत शर्मा इस पद पर नियुक्त किए जाने से पहले ईस्टर्न रेलवे में बतौर महाप्रबंधक के रूप में कार्यत थे।
उपरोक्त समाचारों से आने-वाली परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य-
- रेलवे बोर्ड का गठन: मार्च 1905.
- रेलवे बोर्ड का मुख्यालय: नई दिल्ली.
समझौता
9. UNDP और PCMC ने ‘पहले सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड’ के लिए किया समझौता
- पुणे के पिंपरी चिंचवाड़ नगर निगम ने हाल ही में भारत के पहले सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड (SIB) के सह-निर्माण के लिए संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) इंडिया के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।
- यह पहला ऐसा मौका है जब कोई सरकारी निकाय किसी बांड में ‘आउटकम फंडर’ के रूप में कार्य करेगा, जबकि परंपरागत रूप से ज्यादातर सरकारी-वित्त पोषित सार्वजनिक परियोजनाओं परिणामों की पर्याप्त अवधि के साथ सरकार द्वारा बड़े और शुरुआती निवेश की आवश्यकता होती है और जिसमें कई तरह के जोखिम शामिल होते हैं ।
- सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड को पे-फॉर-सक्सेस बॉन्ड या पे-फॉर-सक्सेस फ़ाइनेंस भी कहा जाता है. जो सोशल बॉन्ड मूल रूप से सार्वजनिक क्षेत्र के प्राधिकरण के साथ एक अनुबंध है, जहाँ यह बेहतर सामाजिक परिणामों के लिए भुगतान करता है।
- यह बॉन्ड परिणाम-आधारित अनुबंध का एक रूप है और इसका उद्देश्य नागरिकों के एक विशिष्ट समूह के लिए सामाजिक परिणामों में सुधार करना है।
- यदि पूर्व-निर्धारित परियोजना लक्ष्य पूरा हो जाता है तो पीसीएमसी प्रशासन बांड से जुड़ी एक लोक कल्याणकारी परियोजना की लागत वहन करेगा।
- UNDP मुख्यालय: न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका
- UNDP हेड: अचिम स्टेनर
- UNDP स्थापित: 22 नवंबर 1965
पुस्तकें एवं लेखक
10. इटली के अल्फ्रेडो कोवेल्ली ने अपनी “Vahana Masterclass” नामक पुस्तक का किया विमोचन
- इटली के लेखक अल्फ्रेडो कोवेल्ली (Alfredo Covelli) ने बच्चों और युवाओं के लिए अपनी नई पुस्तक “Vahana Masterclass” लॉन्च की है।
- इस पुस्तकों को स्कोलास्टिक इंडिया द्वारा सचित्र और प्रकाशित किया गया है।
- अल्फ्रेडो की भारतीय संस्कृति और पौराणिक कथाओं में गहरी रूचि है, जिसने उन्हें बच्चों के लिए भगवान गणेश पर एक कहानी लिखने के लिए उत्साहित किया।
महत्वपूर्ण दिन
11. DRDO ने 1 जनवरी 2021 को मनाया अपना 63 वां स्थापना दिवस
- रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (DRDO) ने 01 जनवरी, 2021 को अपना 63 वां स्थापना दिवस मनाया।
- साल 1958 में DRDO की स्थापना रक्षा क्षेत्र में शोध कार्य को बढ़ाने के लिए केवल 10 प्रयोगशालाओं के साथ की गई थी।
- उस समय, इसे भारतीय सशस्त्र बलों के लिए अत्याधुनिक रक्षा प्रौद्योगिकियों को डिजाइन करने और विकसित करने का काम सौंपा गया था।
उपरोक्त समाचारों से आने-वाली परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य-
- रक्षा अनुसंधान और विकास (DRDO) विभाग के सचिव और अध्यक्ष: डॉ. जी सतीश रेड्डी.
- DRDO मुख्यालय: नई दिल्ली.
- DRDO स्थापना: 1958.
निधन
12. महान संगीत निर्देशक शांतनु महापात्रा का निधन
- प्रसिद्ध ओडिया संगीतकार, शांतनु महापात्रा का निधन।
- वह लता मंगेशकर, मन्ना डे और एमडी रफी जैसे दिग्गजों के साथ काम करने वाले पहले ओडिया संगीतकार होने के साथ-साथ हिंदी, बंगाली, असमिया और तेलुगु फिल्म उद्योगों में भी काम करने वाले पहले संगीतकार भी थे।
- महापात्रा ने अपने तीन दशक लंबे करियर के दौरान सैकड़ों ओडिया फिल्मी गाने और जात्रा (ओपेरा) शो के लिए संगीत तैयार किया है।
- ओडिशा खनन निगम के निदेशक के रूप में सेवानिवृत्त हुए महापात्र को ओडिशा संगीत में उनके योगदान के लिए ओडिशा फिल्म क्रिटिक अवार्ड सहित कई पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है।
विविध समाचार
13. IFSCA बना IOSCO का नया एसोसिएट सदस्य
- अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (International Financial Services Centres Authority-IFSCA) अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभूति संगठन (International Organization of Securities Commissions-IOSCO) का सहयोगी सदस्य बन गया है।
- IOSCO का मुख्यालय मैड्रिड, स्पेन में स्थित है।
- IOSCO दुनिया के प्रतिभूति नियामकों का अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, जो दुनिया के 95% से अधिक प्रतिभूति बाजारों को कवर करता है, और प्रतिभूति क्षेत्र के लिए वैश्विक मानक-सेटर भी है।
- वित्त मंत्रालय द्वारा अप्रैल 2020 में देश में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रों (IFSCs) में सभी वित्तीय सेवाओं को विनियमित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (IFSCA) की स्थापना एक एकीकृत प्राधिकरण के रूप में की गई थी। इस संगठन का मुख्यालय गुजरात के गांधीनगर में स्थित है।
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