Education Budget 2021-22: देशभर में खुलेंगे 100 नए सैनिक स्कूल, हायर एजुकेशन कमीशन के गठन की घोषणा | Union Budget 2021: Umbrella Structure For Institutions In 9 Cities, Higher Education Commission To Be Set Up
Union Budget 2021: देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) ने आम बजट 2021 (Union Budget 2021) को पेश कर दिया है. बजट 2021-22 में एजुकेशन सेक्टर को लेकर कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की गयी हैं. अब देश भर में इस बजट में की गईं घोषणाओं और नीतियों पर चर्चा हो रही है. ADDA247 आप सभी को एजुकेशन के क्षेत्र में इस बजट में की गयी सभी घोषणाओं के बारे में बता रहा है. और इन सभी जानकारियों में आपके लिए या आपके परिजनों के लिए बहुत सारे फायदे और राहत की बात होंगे , तो चलिए पढ़ते हैं , कि एजुकेशन के क्षेत्र में कैसा रहा बजट 2021-22 (Education Budget 2021-22)?
ये हैं शिक्षा पर किये गये बड़े ऐलान :
-अगर हम शिक्षा के क्षेत्र में सरकार की और से गयी घोषणाओं की बात करें, तो सबसे पहले एजुकेशन सेक्टर में हायर एजुकेशन कमीशन स्थापित ( Set up Higher Education Commission of India (HECI)) करने की घोषणा की गयी है.
-वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि देशभर में एजुकेशन सिस्टम को मजबूत करने के लिए 100 नए सैनिक स्कूल बनाए जाएंगे. इसके लिए निजी क्षेत्र की मदद ली जाएगी.
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-वित्त मंत्री ने कहा कि आदिवासी इलाकों में 758 एकलव्य स्कूल खोले जाएंगे। अनुसूचित जाति के बच्चों के लिए केंद्रीय सहायता बढ़ाई जाएगी। इससे 4 करोड़ से ज्यादा दलित छात्रों को लाभ होगा। लेह लद्दाख के युवाओं को भी तोहफ दिया। उन्होंने लेह में केंद्रीय विश्वविद्यालय खोलने की घोषणा की।
-वित्त मंत्री ने बताया बजट भाषण 2021-2022 में लद्दाख के लेह में सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाई जायेगी .
–9 शहरों में एक बड़ा ढांचा विकसित किया जाएगा। इसके बीच तालमेल, आर्थिक स्वायत्ता बरकरार रखी जाएगी। आपको बता दें कि अभी यूजीसी यानी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग उच्च शिक्षा संस्थानों को अनुदान, विश्वविद्यालय शिक्षा को बढ़ावा देने, परीक्षा और शोध के मानकों के निर्धारण, उच्च शिक्षा के न्यूनतम मानकों से जुड़े नियम आदि बनाने का कार्य करता है।
उच्च शिक्षा
वित्त मंत्री ने भारतीय उच्च शिक्षा आयोग के गठन का प्रस्ताव रखते हुए इसके समग्र भूमिका निभाने की बात कही गई जिसके 4 मुख्य पक्ष होंगे, मानक बनाना, मान्यता देना, नियामक बनाना और कोष।
श्रीमती निर्मला सीतारमण ने कहा कि “हमारे कई शहरों में विभिन्न अनुसंधान संस्थान, विश्वविद्यालय और कॉलेज हैं जो सरकार के समर्थन से चलते हैं। उदाहरण के लिये हैदराबाद, जहां तकरीबन 40 मुख्य संस्थान हैं। इसी तरह 9 अन्य शहरों में हम इसी तरह का एक समग्र ढांचा खड़ा करेंगे जिससे इन संस्थानों में बेहतर सुविधाएं उपलब्ध हो सकें साथ ही इनकी स्वायत्ता बरकरार रह सके। इस उद्देश्य के लिये एक विशिष्ट अनुदान (ग्लू ग्रांट) की शुरुआत की जाएगी।
Budget 2021 LIVE updates : बजट 2021-22 की लाइव अपडेट्स
(किन स्कूलों को कहा जाता है- सैनिक स्कूल ? )
राष्ट्रीय रक्षा अकादमी (NDA) में प्रवेश के लिए शारीरिक और मानसिक रूप से युवाओं को तैयार करने के उद्देश्य से 1961 में सैनिक स्कूलों की स्थापना की गई थी. सैनिक स्कूल प्रणाली की स्थापना और प्रबंधन सैनिक स्कूल सोसायटी, रक्षा मंत्रालय द्वारा किया जाता है. सैनिक स्कूलों का मुख्य उद्देश्य पब्लिक स्कूल की शिक्षा को आम आदमी की पहुंच में लाना है.
