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क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (RRBs) विलय का चौथा चरण – भारत सरकार का निर्देश

भारत सरकार, वित्त मंत्रालय के तहत वित्तीय सेवाओं के विभाग ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (RRBs) के चौथे चरण के विलय के लिए प्रस्ताव दिया है. यह विलय ग्रामीण बैंकों की परिचालन लागत को कम करने, तकनीकी संसाधनों का बेहतर उपयोग करने, पूंजी आधार को सुदृढ़ करने और सेवा क्षेत्र का विस्तार करने के उद्देश्य से किया गया है. इस लेख में, हम बैंकिंग क्षेत्र में रुचि रखने वाले उम्मीदवारों के लिए इस बदलाव के प्रभाव और चरण IV विलय के सिद्धांतों पर ध्यान देंगे।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का चौथा विलय चरण: मुख्य उद्देश्य

वर्ष 2020-21 तक, भारत सरकार ने विभिन्न चरणों में आरआरबी की संख्या को 196 से घटाकर 43 कर दिया है. अब “एक राज्य – एक RRB” के सिद्धांत पर आधारित इस नए चरण में RRBs की संख्या 43 से घटाकर 28 करने का प्रस्ताव है. इस विलय का उद्देश्य क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की लागत को कम करना और उनकी सेवाओं को अधिक उपयोगी और सुलभ बनाना है.

विलय के प्रमुख सिद्धांत

  1. ट्रांसफरी आरआरबी (प्राप्तकर्ता आरआरबी): प्रत्येक राज्य में विलय होने वाले आरआरबी में से सबसे अधिक व्यवसाय (जमा और अग्रिम का कुल योग) रखने वाला आरआरबी ट्रांसफरी आरआरबी होगा।
  2. प्रायोजक बैंक: राज्य में सबसे अधिक शाखाओं और व्यवसाय वाले ट्रांसफरी आरआरबी का प्रायोजक बैंक विलय के बाद का प्रायोजक बैंक होगा।
  3. आरआरबी का नामकरण: विलय के बाद, आरआरबी का नाम राज्य के नाम, स्थानीय भाषा में राज्य का शब्द और “ग्रामीण” शब्द के संयोजन से तय किया जाएगा, जैसे – <राज्य का नाम> <राज्य (स्थानीय भाषा में)> <ग्रामीण (स्थानीय भाषा में)> <बैंक>
  4. मुख्यालय का स्थान: मुख्यालय के लिए प्राथमिकता उन स्थानों को दी जाएगी जहां ट्रांसफरी आरआरबी का मुख्यालय है। वैकल्पिक रूप से, राज्य की राजधानी में भी मुख्यालय स्थापित किया जा सकता है, विशेष रूप से यदि राज्य सरकार आवश्यक सहयोग प्रदान करती है।
  5. सीबीएस प्लेटफॉर्म का उपयोग: विलय के बाद ट्रांसफरी आरआरबी द्वारा उपयोग किए जा रहे सीबीएस (कोर बैंकिंग सिस्टम) प्लेटफॉर्म को नए बैंक के लिए अपनाया जाएगा। इससे डेटा माइग्रेशन और सीबीएस एकीकरण में आने वाले खर्च और समय की बचत होगी।

बैंकिंग उम्मीदवारों के लिए अवसर और तैयारी के नए आयाम

यह विलय आरआरबी में बैंकिंग करियर बनाने वाले उम्मीदवारों के लिए नए अवसरों का द्वार खोलेगा। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के विस्तार से बैंकिंग सेवाओं की पहुंच ग्रामीण क्षेत्रों में और अधिक व्यापक होगी, जिससे वहां की नौकरियों में वृद्धि की संभावना बनेगी। उम्मीदवारों को इन बैंकों की प्रक्रियाओं, सीबीएस प्लेटफॉर्म, और विलय के सिद्धांतों को समझना उनके करियर में सहायता कर सकता है।

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FAQs

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (RRBs) विलय का चौथा चरण क्या है?

भारत सरकार, वित्त मंत्रालय के तहत वित्तीय सेवाओं के विभाग ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (RRBs) के चौथे चरण के विलय के लिए प्रस्ताव दिया है. यह विलय ग्रामीण बैंकों की परिचालन लागत को कम करने, तकनीकी संसाधनों का बेहतर उपयोग करने, पूंजी आधार को सुदृढ़ करने और सेवा क्षेत्र का विस्तार करने के उद्देश्य से किया गया है.