बैंकिंग परीक्षा के दृष्टिकोण से RBI की दरों और नीति से संबंधित विषय हमेशा महत्वपूर्ण होते हैं. भारतीय रिजर्व बैंक की ताजा खबर के मुताबिक, आरबीआई ने I-CRR या इंक्रीमेंटल रिजर्व रेशियो को बंद करने का फैसला किया है. मौद्रिक नीति के महत्त्वपूर्ण उपकरणों में से एक कैश रिजर्व रेशियो के बारे में उम्मीदवारों को अच्छी तरह से पता होना चाहिए. I-CRR अस्थायी प्रकृति वाला एक समान उपकरण है जिसे पहली बार 2016 में नोटबंदी के बाद तरलता तक पहुंच का प्रबंधन करने के लिए 2016 में खरीदा गया था. यहां इस लेख में, उम्मीदवार I-CRR की कम्पलीट डिटेल और I-CRR को बंद करने के आरबीआई के फैसले के बारे में पूरी जानकारी प्रदान की हैं.
Why I-CRR Was Needed In 2023?
RBI ने बैंकिंग प्रणाली से अतिरिक्त तरलता को अवशोषित करने के लिए एक अस्थायी उपाय के रूप में I-CRR (Incremental Cash Reserve Ratio) की शुरुआत की. इंक्रीमेंटल कैश रिजर्व रेशियो को वापस लेने के आरबीआई के फैसले से बैंकों के पास नगदी बढ़ाने में मदद मिलेगी. जिससे बैंक त्योहारी सीजन में ज्यादा कर्ज दे सकेंगे. Share: RBI On I-CRR: आरबीआई ने इंक्रीमेंटल कैश रिजर्व रेशियो को 7 अक्टूबर 2023 से खत्म करने का ऐलान किया है.
Date of Introduction of I-CRR
RBI ने बैंकों को 19 मई-28 जुलाई 2023 के बीच NDTL (नेट डिमांड टाइम लायबिलिटी) में अतिरिक्त 10 फीसदी ICRR मेंटेन करने को कहा था. RBI गवर्नर शक्तिकांत दास ने अगस्त पॉलिसी का ऐलान करते हुए कहा था कि ज्यादा लिक्विडिटी प्राइस, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए खतरा है. ऐसे में अतिरिक्त नकदी को सिस्टम से हटाने के लिए ICCR का नियम 12 अगस्त से लागू किया जाएगा.
Impact That I- CRR Has Had
यहां वे प्रभाव दिए गए हैं जो I- CRR के साथ-साथ अन्य उपायों से तरलता पर पड़े हैं।
- 21 अगस्त को चालू वित्त वर्ष में पहली बार बैंकिंग प्रणाली की तरलता घाटे में आ गई.
- यह घाटा मुख्य रूप से RBI के I-CRR अधिदेश के कारण हुआ।
- तंग तरलता की स्थिति में योगदान देने वाले अन्य कारकों में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) से संबंधित बहिर्वाह शामिल हैं.
- रुपये की गिरावट पर अंकुश लगाने के लिए केंद्रीय बैंक ने डॉलर भी बेचे
- परिणामस्वरूप, आरबीआई द्वारा सिस्टम में डाली गई धनराशि से मापी गई तरलता 2 अगस्त को 23,644.43 करोड़ रुपये थी
What is CRR?
नकद आरक्षित अनुपात (Cash Reserve Ratio) कुल जमा की न्यूनतम राशि है जिसे बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक के पास नकद आरक्षित के रूप में बनाए रखना होता है।
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