National Panchayati Raj Day 2021: पंचायती राज दिवस 2010 से प्रतिवर्ष 24 अप्रैल को मनाया जाता है। 2010 में तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने घोषणा की कि 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जायेगा। पिछले साल की ही तरह इस साल भी, देश में कोविड-19 महामारी के प्रकोप और लॉकडाउन की वजह से 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस (National Panchayati Raj Day 2021) को डिजिटल रूप से मनाया जा रहा है.
National Panchayati Raj Day 2021: Key Facts About Panchayati Raj Diwas
राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को ही क्यों मनाया जाता है?- National day of Panchayati Raj System in India.
वर्ष 1992 में आए 73वें संशोधन में (Constitution Act (73rd Amendment)) पंचायती राज संस्थान (National Panchayati Raj Institutions) के निर्माण की पेशकश की गई थी जिसे 24 अप्रैल, 1993 को लागू किया गया। इसी दिन को महत्त्व देने के लिए 2010 से पंचायती राज दिवस की शुरुआत की गई।
इससे पहले पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने 2 अक्टूबर, 1959 में गाँधी जयंती के दिन राजस्थान के नागौर नामक जिले से पंचायती राज व्यवस्था शुरू की थी। आन्ध्रप्रदेश राजस्थान के बाद इसे शुरू करने वाला दूसरा प्रदेश बना। पंचायती राज संस्थाओं की देखरेख के लिए 27 मई, 2004 ले भारत में एक अलग मंत्रालय की शुरुआत की गई जिसका नाम पंचायती राज मंत्रालय रखा गया।
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भारत में पंचायती राज से संबंधित गठित समितियाँ-
- बलवंत राय मेहता समिति (1957)
- अशोक मेहता समिति (1977)
- जी. वी. के राव समिति (1985)
- एल.एम. सिंघवी समिति (1986)
हर वर्ष पंचायती राज दिवस (National Panchayati Raj Day) के उपलक्ष्य में भारत सरकार की ओर से सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाली पंचायतों को निम्नलिखित पुरस्कार दिए जाते हैं-
- नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार
- दीन दयाल उपाध्याय पंचायत शक्तिकरण पुरस्कार
- बाल सुलभ ग्राम पंचायत पुरस्कार
- ग्राम पंचायत विकास योजना (GPDP) पुरस्कार
क्या है e-ग्राम स्वराज एप्लिकेशन (Key points of e-Gram Swaraj yojna) –
- यह केंद्र सरकार के पंचायती राज मंत्रालय की ओर से लॉन्च की गयी है
- इस एप्लिकेशन में ग्राम पंचायतों की योजनाओं से लेकर खर्चे और सरपंच, पंचों और पंचायत सचिव के बारे में हर जानकारी एक ही जगह उपलब्ध होगी.
- इस पोर्टल पर, इस app पर, पंचायत के विकास कार्य की डिटेल से लेकर उसके लिए तय फंड और उसके खर्च से जुड़ी सभी जानकारियां होंगी.
- कोई भी व्यक्ति अपनी ग्राम पंचायत में हो रहे कामकाज की जानकारी रख पाएगा.
- ग्राम पंचायतों में पारदर्शिता-ट्रांसपेरेंसी भी बढ़ेगी, रिकॉर्ड रखने का काम भी ज्यादा सरल होगा.
- प्रोजेक्टस की प्लानिंग से लेकर कंप्लीशन की प्रक्रिया भी तेज़ होगी.
- e-ग्राम स्वराज के माध्यम से सभी को एक बड़ी शक्ति मिलने जा रही है.
- अभी उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, हरियाणा, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड इन छह राज्यों में ये योजना प्रायोगिक तौर पर, एक बड़े एक्सपेरिमेंट के तौर पर, शुरु की जा रही है. बाद में इस योजना को पूरे देश में लागू किया जाएगा.
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