हम GA Topper Series के अंतर्गत महिलाओं के सफर (Journey of Women) को आगे बढ़ा रहे हैं। समाज में महिलाओं के उत्त्थान और समाजिक समानता के लिए उन्हें उचित शिक्षा की बहुत ज़रूरत है। महिलाओं को शिक्षा के क्षेत्र में प्रोत्साहित करने के लिए देश में तमाम योजनाएं चल रही है, जिनका ज़िक्र हम करने जा रहे हैं। अतः लेख को पढ़ते रहें:
बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ (Beti Bachao Beti Padhao)
- देशव्यापी योजना ‘बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ’ की शुरूआत प्रधान मंत्री ने 22 जनवरी 2015 को पानीपत, हरियाणा में की थी। इसे जनवरी में लिंग चयनात्मक गर्भपात (sex selective abortion) और गिरते बाल लिंग अनुपात (child sex ratio) को संबोधित करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था।
- इस योजना को साल 1991 के 945 संख्या का 2001 में 927 पहुँचने और 2011 में इस संख्या के 918 पहुँचने पर इसे ख़तरे में मानते हुए इसे सुधारने के प्रयास शुरु किया गया है। लिंग अनुपात में गिरावट सीधे तौर पर महिलाओं के समाज में स्थान की और इशारा करता है जो जन्म पूर्व लिंग भेदभाव और उसके चयन को लेकर किये जा रहे पक्षपात की बात करता है।
- यह महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और मानव संसाधन विकास मंत्रालय की संयुक्त पहल है।
- यह कार्यक्रम देश के 405 जिलों में लागू किया जा रहा है।
कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव (Kanya Shiksha Pravesh Utsav) :
- केंद्र सरकार द्वारा 8 मार्च, 2022 को कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव को आरंभ करने की घोषणा की गई है। इस योजना के माध्यम से उन सभी कन्याओं को शिक्षा प्रदान की जाएगी जिनको किसी कारणवश शिक्षा बीच में छोड़ने पड़ी थी।
- ऐसी सभी कन्याओं की पहचान की जाएगी एवं उनका दोबारा से विद्यालय में प्रवेश कराने का प्रयास किया जाएगा। इस अभियान का संचालन महिला एवं बाल विकास विभाग एवं शिक्षा विभाग द्वारा किया जाएगा।
- इस योजना के माध्यम से लगभग 4 लाख 11 से 18 वर्ष की कन्याओं को शिक्षा प्रदान की जाएगी।
- इस परियोजना के माध्यम से मौजूदा योजनाओं और कार्यक्रमों जैसे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के आधार पर कन्याओं को शिक्षा प्रदान की जाएगी।
- कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव के माध्यम से देश की बेरोजगारी दर में भी गिरावट आएगी क्योंकि ज्यादा से ज्यादा कन्याए शिक्षा प्राप्त करके रोजगार प्राप्त कर सकेंगी।
महिलाओं को हिंसा और कठिन परिस्थितियों से बचाने के लिए ऐसी तमाम योजनाएँ चल रही हैं –
महिला हेल्पलाइन योजना (Women Helpline (WHL) Scheme)
- महिला हेल्पलाइन से सेवाओं का लाभ उठाने के लिए महिलाएं 181 शॉर्ट कोड डायल कर सकती हैं। यह सार्वजनिक और निज़ी दोनों जगहों पर हिंसा से प्रभावित महिलाओं को पुलिस, वन स्टॉप सेंटर, अस्पताल, कानूनी सेवाओं आदि जैसे उचित प्राधिकरण से जोड़कर 24 घंटे आपातकालीन और ग़ैर-आपातकालीन सेवा प्रदान करता है।
- WHL देश भर में महिला कल्याण योजनाओं और कार्यक्रमों के बारे में जानकारी प्रदान करने के अलावा बचाव वैन (Rescue van) और परामर्श सेवाओं (counselling services) के साथ संकट में महिलाओं का भी समर्थन करता है।
स्वाधार गृह योजना (SwadharGreh Scheme)
- स्वाधार गृह योजना को वर्ष 2001 में शुरू किया गया था। यह योजना कठिन परिस्थितियों में महिलाओं की प्राथमिक ज़रूरतों को पूरा करती है। यह योजना पारिवारिक कलह, अपराध, हिंसा, मानसिक तनाव, सामाजिक बहिष्कार के कारण जिन महिलाओं और लड़कियों को बेघर कर दिया गया है या उन्हें वेश्यावृत्ति के लिए मज़बूर किया जा रहा है और वे नैतिक ख़तरे में हैं ऐसी महिलाओं और लड़कियों की मदद करने के लिए है।
- स्वाधार गृह योजना के तहत देश की सभ बेबस और बेसहारा महिलाओं को रहने के लिए आश्रय, वस्त्र, भोजन,एवं चिकित्सकीय सहायता उपलब्ध करना है।
- इस योजना के माध्यम से महिलाओं को भावनात्मक रूप से सुदृढ़ एवं मजबूत बनाना है।
- स्वाधार गृह योजना के द्वारा देश की सभी बेसहारा महिलाओं को उनके परिवार में रहने के लिए उन्हें कानूनी तौर पर मदद उपलब्ध करवाना है ।
- बेबस और आश्रियहिं महिलाओं को भावनात्मक एवं आर्थिक रुप से मजबूत करना है।
- स्वाधार गृह योजना के द्वारा महिलाओं को स्वरोजगार के लिए प्रशिक्षण प्रदान करवाकर उन्हें आत्मनिभर बनाने के लिए प्रेरित करा है ।
- बेसहारा महिलाओं को दृढ़तापूर्वक एवं आत्मसम्मान से जीवन जीने के लिए सक्षम बनना एवं प्रेरित करना इत्यादि सम्मिलित किये जाते है।
वन स्टॉप सेंटर (One Stop Centres (OSCs))
- वन स्टॉप सेंटर को आम तौर पर सखी सेंटर लाहा जाता है। यह महिलाओं के खिलाफ हिंसा की समस्या के समाधान के लिये एक केंद्र प्रायोजित योजना है। इसे अप्रैल 2015 में लॉन्च किया गया था।
- यह इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना (Indira Gandhi Mattritav Sahyaog Yojana) सहित राष्ट्रीय महिला सशक्तीकरण मिशन के लिये अंब्रेला योजना की एक उप-योजना है।
- परिवार के भीतर या कार्यस्थल पर या समुदाय के भीतर, निजी या सार्वजनिक स्थानों पर होने वाली हिंसा से प्रभावित महिलाओं का समर्थन करना।
- विशेष रूप से उन महिलाओं के लिये जो अपनी जाति, पंथ, नस्ल, वर्ग, शिक्षा की स्थिति, उम्र, संस्कृति या वैवाहिक स्थिति के बावजूद यौन, शारीरिक, मनोवैज्ञानिक, भावनात्मक और आर्थिक शोषण का सामना करती हैं।
- यह निर्भया फंड के माध्यम से वित्तपोषित है और केंद्र सरकार राज्य सरकारों/केंद्रशासित प्रदेशों के प्रशासन को 100% वित्तीय सहायता प्रदान करती है।
महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने और उनके उद्यमशीलता कौशल को प्रोत्साहित करने के लिए देश में निम्न योजनाएं चल रही हैं।
महिला शक्ति केंद्र – महिला सशक्तिकरण के लिए जिला केंद्र (MAHILA SHAKTI KENDRA – District Hub for Empowerment of Women)
- केंद्र सरकार ने देश में प्रधानमंत्री महिला शक्ति केंद्र योजना शुरू की है। यह ग्रामीण भारत में महिला सशक्तिकरण के समर्थन में शुरू किया गया है। इस योजना के तहत पिछड़े जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं पर ध्यान केंद्रित किया गया है। इस योजना का संचालन महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है।
- 22 नवंबर 2017 को पीएम मोदी के नेतृत्व वाले कैबिनेट मंत्रालय ने महिला शक्ति केंद्र योजना को मंजूरी दी है। इस योजना के अंतर्गत ग्रामीण महिलाओं को सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से उन्हें सशक्त बनाया जाएगा ताकि वे अपनी पूरी क्षमता का अनुभव कर सके।
- इस योजना का मुख्य उद्देश्य महिलाओं के जीवन स्तर को बढ़ाना है। इस योजना के क्रियान्वयन के माध्यम से बालिकाओं की बचत और उनके जीवन की शुरुआत उनके प्राथमिक के साथ साथ माध्यमिक शिक्षा और जीवन की समग्र गुणवत्ता में सुधार किया जाएगा।
- इस योजना के साथ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को भी आगे बढ़ाया जाएगा। कैबिनेट के कहा कि वर्तमान में बीबीबीपी योजना 161 जिलों में चल रही है और जल्द ही यह भारत के 640 जिलों तक पहुँच जाएगी।
- महिलाओं के लिए लगभग 150 वन स्टॉप सेंटर विभिन्न जिलों में स्थापित किए जायेंगे। ये केंद्र यौन उत्पीड़न के मामलों से बचे रहने के लिए फायदेमंद होंगे। उन्हें इन केंद्रों के तहत चिकित्सा, मनोवैज्ञानिक, कानूनी और पुलिस सुरक्षा प्रदान की जाएगी।
- 36 राज्यों और यूपी में महिलाओं के लिए चौबीस घंटे हेल्पलाइन होगी। वे कभी भी हेल्पलाइन नम्बर डायल करके मदद मांग सकते है।
स्टैंड अप इंडिया योजना (Stand Up India Scheme)
- भारत सरकार ने 5 अप्रैल, 2016 को स्टैंड अप इंडिया योजना शुरू की। स्टैंड-अप इंडिया का उद्देश्य महिलाओं एवं अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) के समुदायों के लोगों में उद्यमिता को बढ़ावा देना है और उन्हें विनिर्माण, सेवा या व्यापार क्षेत्र एवं कृषि से जुड़ी गतिविधियों के क्षेत्र में ग्रीनफील्ड उद्यम शुरू करने में सहायता प्रदान करना है।
- इसका मुख्य उद्देश्य महिलाओं एवं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के समुदायों में उद्यमिता को बढ़ावा देना।
- विनिर्माण, सेवा या व्यापार क्षेत्र और कृषि से संबंधित गतिविधि के क्षेत्र में ग्रीनफील्ड उद्यमों के लिए ऋण प्रदान करना।
- अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की प्रत्येक बैंक शाखा में कम से कम एक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से सम्बंधित उधार लेनेवाले और उधार की इच्छुक कम से कम एक महिला को 10 लाख रुपये से 1 करोड़ रुपये के बीच बैंक ऋण की सुविधा उपलब्ध कराना।
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme (MGNREGA)
- यह योजना महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 के तहत ग्रामीण परिवारों में रोजगार सुनिश्चित करने का प्रयास करती है, इसके अंतर्गत यह अनिवार्य है कि उत्पन्न नौकरियों का कम से कम एक तिहाई महिलाओं को दिया जाना चाहिए।
प्रधान मंत्री मुद्रा योजना (Pradhan Mantri Mudra Yojana (PMMVY))
- माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी लिमिटेड (मुद्रा) भारत सरकार द्वारा स्थापित एक नई संस्था है जो ऐसे सूक्ष्म और लघु उद्यमों की गैर-कॉर्पोरेट, गैर-कृषि क्षेत्रक आय उत्पन्न करने वाली गतिविधियों को वित्त पोषित करने के लिए स्थापित की गई है, जिनकी ऋण आवश्यकताएं रु.10 लाख से कम हैं।
- PMMVY के तहत, सूक्ष्म/लघु व्यवसाय उद्यमों और व्यक्तियों को अपनी व्यावसायिक गतिविधियों को स्थापित करने या उनका विस्तार करने में सक्षम बनाने के लिए 10 लाख रुपये तक के संपार्श्विक मुक्त (collateral free) ऋण दिए जाते हैं। इस योजना के लाभार्थियों में अधिकतर महिलाएं हैं।
अपेक्षित प्रश्न (Expected Questions)
- स्टैंड अप इंडिया योजना किस मंत्रालय के अंतर्गत है?
- यदि कोई महिला उम्मीदवार 5 लाख का ऋण लेना चाहती है, तो उसे किस योजना के तहत ऋण मिलेगा?
- स्वाधार गृह योजना कब शुरू की गई है?
GA Topper Series: Schemes on Women
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