मादक पदार्थों की तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर सम्मेलन (Conference on drug trafficki
ng and national security)
- यह चंडीगढ़ में आयोजित किया गया था।
- एक आधिकारिक घोषणा में कहा गया है कि दिल्ली, चेन्नई, गुवाहाटी और कोलकाता से नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) की टीमें सम्मेलन के दौरान 30,000 किलोग्राम से अधिक दवाओं को जलाकर नष्ट कर देंगी.
- एनसीबी ने 1 जून को अपना ड्रग डिस्पोजल अभियान शुरू किया और तब से 11 राज्यों में 51,217 किलोग्राम से अधिक दवाओं का निपटान किया है.
- स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर, NCB ने आजादी का अमृत महोत्सव समारोह के हिस्से के रूप में 75,000 किलोग्राम नशीले पदार्थों को जलाने का संकल्प लिया गया.
नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) के बारे में कुछ तथ्य:
- यह गृह मंत्रालय के अधीन काम करता है।
- यह नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985 के प्रावधानों के अनुसार मादक पदार्थों की तस्करी के साथ-साथ अवैध पदार्थों के उपयोग से निपटने में मदद करता है.
- एनसीबी की स्थापना 1986 में हुई थी.
- यह मादक पदार्थों की तस्करी के संबंध में भारत के निम्नलिखित अंतरराष्ट्रीय दायित्वों को भी लागू करता है:
- स्वापक औषधियों पर एकल सम्मेलन
- मनोदैहिक पदार्थों पर कन्वेंशन, और
- नारकोटिक ड्रग्स और साइकोट्रोपिक पदार्थों में अवैध तस्करी के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन.
चाबहार दिवस सम्मेलन
- यह मुंबई में आयोजित किया गया था।
- पोर्ट, शिपिंग और जलमार्ग मंत्रालय (MoPSW) ने इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल के सहयोग से चाबहार को चिह्नित करने के लिए ‘चाबहार दिवस’ मनाया – INSTC से लिंक – मध्य एशियाई बाजारों को जोड़ना
- इस अवसर पर ईरान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान और अफगानिस्तान के गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।
- चाबहार बंदरगाह यूरेशिया को हिंद महासागर क्षेत्र से जोड़ने के लिए भारत के हिंद-प्रशांत दृष्टिकोण का एक प्रमुख स्तंभ है। यह बंदरगाह भारत को जोड़ने वाले अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन कॉरिडोर नेटवर्क का भी हिस्सा होगा।
- चाबहार बंदरगाह ईरान में ओमान की खाड़ी पर स्थित है। यह पाकिस्तान में ग्वादर बंदरगाह से 72 किमी की दूरी पर है। ग्वादर पोस्ट चीन द्वारा विकसित किया गया था
रसायन विज्ञान और शीतल सामग्री के अनुप्रयोगों पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन (International Conference on Chemistry and Applications of Soft Materials)
- सीएसआईआर-राष्ट्रीय अंतःविषय विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान (सीएसआईआर-एनआईआईएसटी), तिरुवनंतपुरम, सीएएसएम 2022 पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी करेगा.
- संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2022
- यह पुर्तगाल के लिस्बन में आयोजित किया गया था
- इसकी सह-मेजबानी केन्या और पुर्तगाल की सरकारों द्वारा की गई.
- 2022 संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन का व्यापक विषय है ““Scaling up ocean action based on science and innovation for the implementation of Goal 14: stocktaking, partnerships and solutions” यानि लक्ष्य 14 के कार्यान्वयन के लिए विज्ञान और नवाचार पर आधारित समुद्री कार्रवाई को बढ़ाना: स्टॉकटेकिंग, साझेदारी और समाधान”
♣सम्मेलन का मुख्य एजेंडा:
- बूम इलेक्ट्रिक वाहन बैटरी निर्माण के लिए आवश्यक दुर्लभ धातुओं के गहरे समुद्र में खनन पर रोक के लिए कदम उठाना। मशीनों द्वारा समुद्र तल की खुदाई और मापन गहरे-समुद्री आवासों को बदल या नष्ट कर सकता है।
- मैंग्रोव जैसे प्राकृतिक सिंक को बढ़ाकर या भू-इंजीनियरिंग योजनाओं के माध्यम से CO2 को सोखने के लिए समुद्र की क्षमता को बढ़ावा देने के लिए कार्बन पृथक्करण पर ध्यान दें.
- आर्थिक विकास के लिए समुद्री संसाधनों के सतत उपयोग को सक्षम करने के लिए एक “ब्लू डील” को बढ़ावा दिया गया था। इसमें एक सतत और लचीला समुद्री अर्थव्यवस्था बनाने के लिए वैश्विक व्यापार, निवेश और नवाचार शामिल हैं। सभी स्रोतों से समुद्री फसल को टिकाऊ और सामाजिक रूप से जिम्मेदार सुनिश्चित करने के लिए नीले भोजन पर ध्यान दें.
- कोई व्यापक कानूनी ढांचा नहीं है जो उच्च समुद्रों को कवर करता है। महासागर पृथ्वी की सतह के लगभग 70% भाग को कवर करते हैं और अरबों लोगों के लिए भोजन और आजीविका प्रदान करते हैं.
- महासागरों के लिए खतरों में ग्लोबल वार्मिंग, प्रदूषण (प्लास्टिक प्रदूषण सहित), अम्लीकरण, समुद्री हीटवेव आदि शामिल हैं.
13वीं पीटर्सबर्ग जलवायु वार्ता
- यह बर्लिन, जर्मनी में आयोजित किया गया था
- यह दो दिवसीय अनौपचारिक मंत्रिस्तरीय बैठक थी जिसकी अध्यक्षता जर्मनी और मिस्र ने की थी, वे इस वर्ष की वार्षिक जलवायु बैठक (COP-27) के भी मेजबान हैं.
- मंत्रियों और प्रतिनिधिमंडलों ने ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने के लक्ष्य के साथ पिछली बैठक के दौरान किए गए सभी पिछले प्रस्तावों के कार्यान्वयन की दिशा में कदम आगे बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा की गई.
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