04th September Daily Current Affairs 2025: सभी परीक्षाओं के लिए डेली जीके अपडेट

राज्य

मेघालय ने शरद ऋतु कैलेंडर 2025 लॉन्च किया

मेघालय सरकार ने पर्यटन विभाग की पहल के तहत ऑटम कैलेंडर 2025 लॉन्च किया है, जिसका उद्देश्य राज्य की सांस्कृतिक समृद्धि को प्रदर्शित करना और स्थानीय आजीविकाओं को मज़बूती देना है। इस कैलेंडर के माध्यम से मेघालय को संगीत, खेल और संस्कृति का प्रमुख वैश्विक पर्यटन केंद्र बनाने की दिशा में कदम बढ़ाया गया है।

अर्थव्यवस्था

भारत का सेवा क्षेत्र पीएमआई 15 साल के उच्चतम स्तर पर

एसएंडपी ग्लोबल के आंकड़ों के अनुसार, भारत का सेवा क्षेत्र अगस्त 2025 में 15 साल के उच्चतम स्तर पर पहुँच गया, और एचएसबीसी इंडिया सर्विसेज पीएमआई बढ़कर 62.9 हो गया। यह वृद्धि मजबूत घरेलू और अंतरराष्ट्रीय मांग के कारण हुई। इस वृद्धि ने कीमतों में एक दशक से भी ज़्यादा समय में सबसे तेज़ वृद्धि को भी बढ़ावा दिया, क्योंकि कंपनियों ने बढ़ती इनपुट लागत का बोझ ग्राहकों पर डाल दिया।

अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधार – पुरानी बनाम नई दरें

हाल ही में 56वीं जीएसटी काउंसिल बैठक ने भारत की कर प्रणाली में ऐतिहासिक सुधार दर्ज किया, जिसे “नेक्स्ट-जेन जीएसटी” कहा जा रहा है। इसे देश के लिए दिवाली उपहार के रूप में पेश किया गया है। इन सुधारों का उद्देश्य घर-परिवारों का बोझ कम करना, कृषि को बढ़ावा देना, एमएसएमई को सशक्त बनाना, स्वास्थ्य सेवाओं को सस्ता करना और ऑटोमोबाइल क्षेत्र को अधिक किफायती बनाना है। इन बदलावों से कर अनुपालन को सरल बनाने, नागरिकों के खर्चों में कटौती करने और आत्मनिर्भर भारत की दृष्टि को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं।

भारत-ईएफटीए व्यापार समझौता 1 अक्टूबर से शुरू होगा

भारत और यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ (EFTA) ब्लॉक के बीच मुक्त व्यापार समझौता (FTA) 1 अक्टूबर 2025 से आधिकारिक रूप से लागू हो जाएगा। यह समझौता न केवल बड़े आर्थिक लाभों का वादा करता है, बल्कि भारत के व्यापार इतिहास में पहली बार कानूनी रूप से बाध्यकारी सतत विकास प्रावधान (पर्यावरण, श्रम और मानवाधिकार से जुड़े) भी शामिल करता है।

भारत में वस्तु एवं सेवा कर: संवैधानिक प्रावधान और संशोधन

वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) भारत के इतिहास के सबसे बड़े कर सुधारों में से एक है। इसने कई अप्रत्यक्ष करों को हटाकर एक एकीकृत कर प्रणाली लागू की, जिससे व्यवसायों और उपभोक्ताओं के लिए कर व्यवस्था सरल हो गई। जीएसटी को लागू करने के लिए संविधान में कई बदलाव किए गए, जिनके परिणामस्वरूप संविधान (एक सौ पहला संशोधन) अधिनियम, 2016 पारित हुआ। इस अधिनियम ने केंद्र और राज्यों दोनों को जीएसटी से संबंधित कानून बनाने का अधिकार दिया और इसके संचालन की देखरेख के लिए जीएसटी परिषद (GST Council) का गठन किया गया।

वित्त वर्ष 2026 की पहली तिमाही में भारत में FDI 15% बढ़ा

नए सुधारों से ऑटोमोबाइल क्षेत्र को बड़ा लाभ मिला है। छोटे पेट्रोल और डीज़ल कारें, हाइब्रिड वाहन, 350 सीसी तक की मोटरसाइकिलें, तिपहिया वाहन तथा ट्रक और एम्बुलेंस जैसे वाणिज्यिक वाहन, जिन पर पहले 28% कर लगता था, अब केवल 18% जीएसटी के दायरे में आएंगे। इससे वाहनों की कीमतें घटने और ऑटो सेक्टर में माँग बढ़ने की उम्मीद है। इसी तरह, उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुएँ और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जैसे एयर कंडीशनर, सभी आकार के टेलीविज़न, डिशवॉशिंग मशीन, मॉनिटर और प्रोजेक्टर को भी 28% से घटाकर 18% स्लैब में लाया गया है। यह निर्णय घरेलू माँग को बढ़ावा देने और विनिर्माण उद्योग को समर्थन देने के उद्देश्य से लिया गया है।

56वीं जीएसटी परिषद बैठक: मुख्य बातें और सुधार

56वीं जीएसटी परिषद बैठक, जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 3 सितंबर 2025 को नई दिल्ली में की, को 2017 में जीएसटी लागू होने के बाद से भारत की अप्रत्यक्ष कर प्रणाली में सबसे बड़े सुधारों में से एक माना जा रहा है। यह बैठक, जो 4 सितंबर तक जारी रहेगी, अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधारों पर केंद्रित है। इसमें मध्यम वर्ग पर बोझ घटाने, व्यवसायों के लिए अनुपालन प्रक्रिया को सरल बनाने और राजस्व संग्रह को बेहतर करने पर विशेष जोर दिया गया। बैठक की प्रमुख घोषणा चार कर स्लैब को घटाकर दो मुख्य स्लैब—5% और 18%—में समाहित करना रही, साथ ही विलासिता और पाप वस्तुओं के लिए विशेष 40% का नया स्लैब लागू किया गया। इन सुधारों से आम उपभोग की वस्तुएँ सस्ती होंगी, उपभोक्ता खर्च को बढ़ावा मिलेगा और जीएसटी संरचना अधिक सरल और पारदर्शी बनेगी।

अंतर्राष्ट्रीय

जलवायु कार्रवाई के लिए भारत-जापान संयुक्त ऋण तंत्र

भारत और जापान ने संयुक्त ऋण तंत्र (Joint Credit Mechanism – JCM) समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जो पेरिस समझौते के अनुच्छेद 6.2 के अंतर्गत आता है। इस पहल का उद्देश्य कार्बन ट्रेडिंग को बढ़ावा देना, हरित निवेश आकर्षित करना और सतत नवाचार को प्रोत्साहित करना है। यह समझौता उस समय हुआ है जब अमेरिका ने भारतीय वस्तुओं पर 50% टैरिफ लगाया है और चीन ने दुर्लभ मृदा खनिजों पर प्रतिबंध लगाया है। ऐसे में यह भारत के लिए अपनी विनिर्माण क्षमता और स्वच्छ ऊर्जा भविष्य को मज़बूत करने का एक सामरिक विकल्प बनता है।

खेल

लिवरपूल में विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप शुरू

विश्व मुक्केबाज़ी चैंपियनशिप कल से लिवरपूल, यूनाइटेड किंगडम में शुरू होने जा रही है। यह पहली बार है जब इसे हाल ही में गठित नई शासी संस्था वर्ल्ड बॉक्सिंग के तत्वावधान में आयोजित किया जा रहा है। इस संस्करण की विशेषता यह है कि इतिहास में पहली बार पुरुष और महिला दोनों वर्गों की प्रतियोगिताएँ एक साथ आयोजित होंगी, जो इसे एक ऐतिहासिक आयोजन बनाती हैं। भारत इस चैंपियनशिप में अनुभवी चैंपियनों और नए प्रतिभाशाली खिलाड़ियों के मिश्रण के साथ उतर रहा है, जिसका उद्देश्य 2023 में मिले शानदार प्रदर्शन को दोहराना है।

राष्ट्रीय

जीएसटी परिषद: संवैधानिक प्रावधान और कार्य

वस्तु एवं सेवा कर (GST) परिषद भारत में जीएसटी से संबंधित मामलों की सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था है। इसे 101वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2016 के माध्यम से अनुच्छेद 279A के तहत स्थापित किया गया था, ताकि पूरे देश में एक समान कर संरचना लागू की जा सके। एक संवैधानिक निकाय के रूप में परिषद सहकारी संघवाद को सुनिश्चित करती है, जहाँ केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर जीएसटी की नीतियों, दरों, छूटों और प्रशासन से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णय लेती हैं।

सरकार ने खनिज पुनर्चक्रण के लिए ₹1,500 करोड़ की योजना को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत की महत्वपूर्ण खनिज (Critical Minerals) रीसाइक्लिंग क्षमता विकसित करने के लिए ₹1,500 करोड़ की प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी है। यह पहल राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन (NCMM) के अंतर्गत आती है और आपूर्ति श्रृंखला (supply chain) की मजबूती, आयात निर्भरता में कमी तथा ई-कचरे और बैटरी स्क्रैप जैसे द्वितीयक स्रोतों से घरेलू उत्पादन क्षमता को बढ़ाने की दिशा में एक बड़ा कदम है।

रैंक-रिपोर्ट

IIT-Madras लगातार सातवें वर्ष एनआईआरएफ रैंकिंग 2025 में शीर्ष पर

शिक्षा मंत्रालय द्वारा 4 सितंबर 2025 को जारी राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग रूपरेखा (NIRF) ने एक बार फिर से आईआईटी-मद्रास को भारत का अग्रणी शैक्षणिक संस्थान घोषित किया। लगातार सातवें वर्ष आईआईटी-मद्रास ने ओवरऑल कैटेगरी में पहला स्थान हासिल किया, जबकि भारतीय विज्ञान संस्थान (IISc) बेंगलुरु और आईआईटी-मुंबई क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे। इस रैंकिंग के 10वें संस्करण में इंजीनियरिंग, प्रबंधन, विधि, चिकित्सा, कृषि, अनुसंधान और सतत विकास सहित 17 श्रेणियों में उत्कृष्टता को रेखांकित किया गया।

पुरस्कार

राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025: भारत भर से 45 शिक्षकों का चयन

शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 के विजेताओं की घोषणा की है। देशभर से कुल 45 शिक्षकों को स्कूल शिक्षा में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए चुना गया है। यह पुरस्कार 5 सितंबर 2025 को प्रदान किए जाएंगे, जिसे भारत में शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है।