24 जून 2020 को, I & B मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने केंद्रीय मंत्रिमंडल की एक बैठक के बाद कहा कि केंद्र सरकार ने 1,482 शहरी सहकारी बैंकों और 58 बहु-राज्य सहकारी बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक की supervisory powers के तहत लाने का निर्णय लिया है. अनुसूचित बैंक(scheduled bank) की तरह ही अब RBI की शक्तियां सहकारी बैंकों पर भी लागू होंगी. RBI के supervisory में 1,540 cooperative banks को लाने का यह निर्णय इन बैंकों में 86 मिलियन से अधिक जमाकर्ताओं के लिए आश्वासन के रूप में कार्य करेगा कि उनका धन सुरक्षित है जो कि रु. 4.84 ट्रिलियन है.
इस घोषणा के बाद, केंद्र सरकार सहकारी बैंकों को RBI की निगरानी में रखने के लिए अध्यादेश लाएगी.
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इसके बाद क्या बदलाव होंगे?
सहकारी बैंक हाल ही में बहुत अधिक संकट में रहे हैं. उन्हें ठीक से विनियमित(regulated) करने के लिए, यह निर्णय लिया गया है.
अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक(Scheduled commercial banks) आरबीआई के नियंत्रण में आते हैं और ग्राहकों को उन पर बहुत विश्वास है लेकिन जैसा कि सहकारी बैंकों(cooperative banks) को हाल ही में परेशानी हो रही थी, जिसकी वजह से उपभोक्ता का भरोसा कम हुआ है इसलिए उपभोक्ता के विश्वास को फिर से जीतने के लिए यह निर्णय लिया गया है.
पहले सहकारी बैंकों को Cooperative societies act के तहत पंजीकृत किया गया था, जबकि अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (scheduled commercial banks) को बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949( Banking regulation act 1949) के तहत पंजीकृत किया गया था, लेकिन इस निर्णय के बाद सहकारी बैंक भी बैंकिंग विनियमन अधिनियम के तहत पंजीकृत होंगे.
PMC सहकारी बैंक और अन्य सहकारी बैंक हाल ही में संकट से जूझ रहे थे और इस तरह के फैसले के बाद सहकारी बैंकों में खामियों को दूर कर दिया जायेगा, क्योंकि इन खामियों को आरबीआई के strict observation के तहत दूर करेगा.
scheduled commercial banks में उपभोक्ता का पैसा Deposit Insurance And Credit guarantee corporation के तहत सुरक्षित है, जबकि सहकारी बैंकों का पैसा पहले सुरक्षित नहीं था, लेकिन अब इस फैसले के बाद उनका पैसा भी सुरक्षित है.
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