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इंडिया इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टीक समिट में 2 लाख करोड़ रुपए के एमओयू पर हस्ताक्षर
तीन दिवसीय इंडिया इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक्स समिट में करीब 2 लाख करोड़ रुपये के 34 समझौते किए गए जोकि नई दिल्ली में संपन्न हुआ. इस शिखर सम्मेलन में भारत और विदेशों के करीब 3000 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया, जिसमें केंद्रीय और राज्य सरकार संगठनों, विश्व बैंक और एडीबी, प्रतिनिधियों, वैश्विक परिवहन और आपूर्ति श्रृंखला विशेषज्ञों और निजी कंपनियों के प्रतिनिधियों जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन शामिल थे.
हरियाणा सरकार श्रमिकों को सब्सिडी दर पर भोजन उपलब्ध करायेगी
हरियाणा सरकार ने राज्य में 23 स्थानों पर “अंत्योदय अन्न योजना” के अंतर्गत पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को सब्सिडी पर भोजन उपलब्ध कराने के लिए कैंटीन खोलने का निर्णय लिया है. इसके अलावा, बड़ी संख्या में श्रमिकों के लिए 23 सुविधाजनक स्थलों पर मोबाइल फूड वैन शुरू किया जाएगा.
बैंकिंग विनियमन (संशोधन) अध्यादेश, 2017 की घोषणा
i.बैंकिंग विनियमन (संशोधन) अध्यादेश, 2017 की घोषणा बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35 ए में दो नए खंड (जैसे 35AA और 35AB) को सम्मिलित करके की गयी. जिसके अंतर्गत केंद्र सरकार, ने भारतीय रिज़र्व बैंक को बैंकिंग कंपनियों को तनावग्रस्त सम्पतियों पर इन्सोल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रक्रिया के माध्यम से समाधान करने के लिए निर्देशित करने का अधिकार प्रदान करती है.
ii.रिजर्व बैंक को रिजोल्यूशन के लिए अन्य निर्देश जारी करने का भी अधिकार दिया गया है, और तनावग्रस्त सम्पतियों के समाधान केलिए नियुक्ति, अधिकारियों या समितियों के अनुमोदन का भी अधिकार दिया गया है.
iii.. केंद्र सरकार के इस कदम से तनावग्रस्त संपत्तियों के समाधान को विशेष प्रभाव मिलेगा, खासकर कंसोर्टियम या मल्टीपल बैंकिंग अरेंजमेंट में,साथ ही आरबीआई को गैर निष्पादित परिसंपत्तियों के समाधान के विशिष्ट मामलों में हस्तक्षेप करने का अधिकार दिया जाएगा, ताकि निश्चित परिणाम प्राप्त हो सके.
iv.बैंकिंग प्रणाली में तनावग्रस्त परिसंपत्तियों के शीघ्र समाधान के लिए सरकार प्रतिबद्ध है. दिवालिएपन और दिवालियापन संहिता (आईबीसी) के हालिया अधिनियम में, 2016 ने प्रभावी संपत्तियों के समयबद्ध संकल्प के लिए नई संभावनाएं खोल दी हैं. वसूली की सुविधा के लिए सारफेसी और ऋण वसूली अधिनियमों में संशोधन किया गया है. तनावग्रस्त संपत्तियों के समय पर समाधान के लिए विभिन्न योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण अपनाया जा रहा है.
कैबिनेट समिति ने विभिन्न बैंकों में सात शीर्ष स्तर के परिवर्तनों को मंजूरी दी
i.मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में सात शीर्ष स्तर के बदलावों को मंजूरी दी है. पंजाब नेशनल बैंक के एमडी और सीईओ उषा अनंतसुब्रमण्यन को इलाहाबाद बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है.
ii.कॉरपोरेशन बैंक के कार्यकारी निदेशक सुनील मेहता को पंजाब नेशनल बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है.
iv.समिति ने बैंक ऑफ इंडिया के एमडी और सीईओ के रूप में केनरा बैंक के कार्यकारी निदेशक दीनबंधु महापात्र की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है.
ii.कॉरपोरेशन बैंक के कार्यकारी निदेशक सुनील मेहता को पंजाब नेशनल बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है.
iv.समिति ने बैंक ऑफ इंडिया के एमडी और सीईओ के रूप में केनरा बैंक के कार्यकारी निदेशक दीनबंधु महापात्र की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है.
v.ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स के कार्यकारी निदेशक जी राजिकारन राय को यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है,इन्हें 3 वर्षो की अवधि के लिए नियुक्त किया गया है जोकि 1 जुलाई से प्रभावी होगा.
vi.सुब्रमण्यम कुमार, कार्यकारी निदेशक, इंडियन ओवरसीज बैंक को बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में पदोन्नत किया गया है. आरए शंकर नारायणन, ईडी, बैंक ऑफ इंडिया, को 1 सितंबर से विजया बैंक के एमडी और सीईओ का पदभार संभालेंगे. बैंक ऑफ इंडिया के एमडी और सीईओ एमओ रीगो को तत्काल प्रभाव से सिंडिकेट बैंक के एमडी और सीईओ नियुक्त किए गया हैं.
vi.सुब्रमण्यम कुमार, कार्यकारी निदेशक, इंडियन ओवरसीज बैंक को बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में पदोन्नत किया गया है. आरए शंकर नारायणन, ईडी, बैंक ऑफ इंडिया, को 1 सितंबर से विजया बैंक के एमडी और सीईओ का पदभार संभालेंगे. बैंक ऑफ इंडिया के एमडी और सीईओ एमओ रीगो को तत्काल प्रभाव से सिंडिकेट बैंक के एमडी और सीईओ नियुक्त किए गया हैं.
उपरोक्त जीके अपडेट से परीक्षा उपयोगी तथ्य
- तीन दिवसीय इंडिया इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक्स समिट में करीब 2 लाख करोड़ रुपये के 34 समझौते किए गए
- इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक्स समिट नई दिल्ली में संपन्न हुआ.
- नितिन जयराम गडकरी सड़क परिवहन और राजमार्ग और नौवहन मंत्री हैं.
- अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई) भारत सरकार द्वारा प्रायोजित योजना है जो लाखों गरीब परिवारों को अत्यधिक सब्सिडी वाले भोजन उपलब्ध कराती है.
- मनोहर लाल खट्टर हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं.
- कप्तान सिंह सोलंकी हरियाणा के राज्यपाल हैं.
- बैंकिंग विनियमन (संशोधन) अध्यादेश, 2017 दो नए अनुभागों (जैसे 35 एएए और 35 एबी) को सम्मिलित किया गया.
- दिवाला और दिवालियापन संहिता (आईबीसी), 2016 ने तनावग्रस्त संपत्तियों के समयबद्ध संकल्प के लिए नई संभावनाएं खोल दी हैं.
- प्रतिभूतिकरण और वित्तीय आस्तियों के पुनर्निर्माण और सुरक्षा ब्याज अधिनियम, 2002 (जिसे सरफेसी अधिनियम के रूप में भी जाना जाता है) का प्रवर्तन.
- NPA का अर्थ Non-Performing Asset है.
- बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1 9 4 9 बैंकिंग से संबंधित कानून को मजबूत करने और संशोधित करने के लिए उपयुक्त है.
- एनपीए एक ऋण या अग्रिम है, जहां ब्याज और / या मूल अवधि के संबंध में 90 दिनों से अधिक की अवधि के लिए मूलधन की किस्त अस्थायी रहती है.
- उर्जित रवींद्र पटेल वर्तमान में सितंबर 2016 से भारतीय रिज़र्व बैंक के गवर्नर के रूप में सेवा कर रहे हैं.
- मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में सात शीर्ष स्तर के बदलावों को मंजूरी दी है.
- पंजाब नेशनल बैंक के एमडी और सीईओ उषा अनंतसुब्रमण्यन को इलाहाबाद बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है.
- बैंक ऑफ इंडिया के एमडी और सीईओ के रूप में कैनरा बैंक के कार्यकारी निदेशक दीनबंधु महापात्र नियुक्त किया गया.
- कॉरपोरेशन बैंक के कार्यकारी निदेशक सुनील मेहता को पंजाब नेशनल बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है.
- आरए शंकर नारायणन, ईडी, बैंक ऑफ इंडिया, को 1 सितंबर से विजया बैंक के एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है.
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