त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई (Prompt Corrective Action (PCA)): Current Affairs Notes

प्रिय पाठकों,

बैंक ऑफ महाराष्ट्र पिछले एक वर्ष में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई (Prompt Corrective Action (PCA)) के अंतर्गत आने वाला छठा बैंक बन गया है. PCA के ट्रिगर का अर्थ है कि बैंकों पर लाभांश आदि के वितरण के लिए उधार देने पर कई प्रतिबंध लगाए जाएंगे. ये बैंक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, IDBI बैंक, यूको बैंक, देना बैंक और इंडियन ओवरसीज बैंक हैं.

PCA के नियमों से नियामक को कुछ प्रतिबंधों की अनुमति मिल सकती है जैसे शाखा विस्तार को और लाभांश भुगतान रोकना. यह बैंक की ऋण सीमा को किसी एक इकाई या क्षेत्र में सीमित भी कर सकता है. बैंकों पर लगाए जा सकने वाले अन्य सुधारात्मक कार्यों में विशेष लेखा परीक्षा, पुनर्गठन कार्य और वसूली योजना के सक्रियण शामिल हैं. बैंकों के प्रमोटरों को भी नए प्रबंधन को लाने के लिए कहा जा सकता है. भारतीय रिज़र्व बैंक PCA के तहत, बैंक के बोर्ड को स्थानांतरित कर सकता है.

1 अप्रैल 2017 को बैंकों की वित्तीय स्थिति के आधार पर संशोधित PCA फ्रेमवर्क का प्रावधान 31 मार्च, 2017 को समाप्त होगा. तीन वर्षों के बाद ढांचे की समीक्षा की जाएगी.

PCA कब शुरू किया गया है?

पीसीए को तब लागू किया जाता है जब कुछ जोखिम सीमाओं का उल्लंघन किया जाता है. तीन जोखिम सीमाएं हैं जो परिसंपत्ति गुणवत्ता, लाभप्रदता, पूंजी और कुछ खास स्तरों पर आधारित हैं. तीसरी ऐसी सीमा, जो अधिकतम सहिष्णुता सीमा है, जो NPA को नेट 12 फीसदी पर और संपत्ति पर नकारात्मक रिटर्न को लगातार चार वर्ष के लिए निर्धारित करता है.

यहाँ कुछ निहितार्थ हैं जो इस कदम से उत्पन्न हो सकते हैं:-

अनुगमन करने वाले अधिक बैंक

स्प्ष्ट रूप से, बढ़ते NPAs, गिरते ऋण और मुनाफे में गिरावट ने PSBs को प्रमुख स्थान पर रखा है. PAC के तहत आधा दर्जन PSBs हैं. इन बैंकों को पूंजी के संरक्षण के लिए बहुत ही सीमित धन दिया जाएगा, जो NPA प्रोविज़निंग के कारण तेजी से कम होने वाला है, कई फीस आधारित आय या लेनदेन बैंकिंग पर ध्यान केंद्रित करेंगे जहां पूंजी आवश्यक नहीं है. यह एक अच्छी खबर नहीं है क्योंकि अग्रिम और जमा के मामले में PSB बैंकिंग का दो तिहाई हिस्सा नियंत्रित करते हैं.

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा लागू PAC का कार्य इन PSBs क्रेडिट रेटिंग को प्रभावित करना और बाजार से पूंजी जुटाने की उनकी क्षमता को भी प्रभावित करना है. बजट से पूंजी प्रदान करने के लिए सरकार के पास सीमित संसाधन हैं. पिछले दो वर्षों में, सरकार ने प्रत्येक के लिए 25 करोड़ रुपये आवंटित किए थे और अगले 2 वर्ष के लिए पूंजी के रूप में प्रत्येक के लिए 10,000 करोड़ रुपये तय किये गये है. हालांकि वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि यदि आवश्यक हो, तो सरकार इससे आगे बढ़ेगी, लेकिन अभी तक कोई घोषणा नहीं हुई है. विनिवेश मार्ग भी एक विकल्प नहीं है क्योंकि पीएसबी के वैल्यूएशन निम्नतम मूल्य स्तर पर है.

PAC के तहत आईडीबीआई बैंक को छोड़कर आने वाले अधिकांश PSBs छोटे और मध्य आकार वाले बैंक हैं. ये बैंक अब विलय के लिए एक अच्छे उम्मीदवार हैं क्योंकि सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के बीच एकजुटता बढ़ाने के लिए बहुत इच्छुक है. अतीत में प्रतिरोध किया गया था लेकिन मौजूदा एनडीए सरकार इसके लिए अधिक गंभीर दिख रही है. सहयोगी बैंकों के साथ एसबीआई का विलय एक साहसिक कदम था क्योंकि आईसीआईसीआई बैंक के आकार के पांच निजी क्षेत्र के बैंकों को एक मूल बैंक का साथ मिला दिया गया था.

PSBs में मौजूदा गतिरोध खुदरा क्षेत्र में और साथ ही कॉर्पोरेट ऋण देने के लिए निजी क्षेत्र को एक बड़ा अवसर दे रहा है. निजी क्षेत्र के बैंकों में एक बहुत ही सुविधापूर्ण पूंजी पर्याप्तता अनुपात है. जो उन्हें ऋण देने के लिए एक बड़ा अवसर प्रदान करता है. वास्तव में, निजी बैंकों की बाजार हिस्सेदारी लंबे समय तक अग्रिम और जमा में 14-15 फीसदी बनी रही, लेकिन अब इनमें से कई बैंकों के पास खुदरा और कॉर्पोरेट ऋण दोनों में विस्तार करने के लिए पैमाने और साथ ही उत्पाद हैं.

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