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कैबिनेट ने नई केंद्रीय क्षेत्र योजना- संपदा को मंजूरी दी
i.प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी ने नई केंद्रीय क्षेत्र योजना- SAMPADA ((Scheme for Agro-Marine Processing and Development of Agro-Processing Clusters)) के तहत 14वें वित्त आयोग चक्र के साथ 2016-20 की अवधि के लिए खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमओएफपीआई) की योजनाओं के पुनर्गठन के लिए अपनी मंजूरी दे दी है. 14 वें वित्त आयोग चक्र के साथ 2016-20 की अवधि के लिए
ii. 6,000 करोड़रुपए के आवंटन के साथ सम्पादा से 20 लाख किसानों के लिए 31,400 करोड़ के निवेश का लाभ उठाने और वर्ष 2019-20 तक 5,30,500 प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रोजगार उत्पन्न की उम्मीद है.SAMPADA का उद्देश्य कृषि को पूरक, प्रसंस्करण के आधुनिकीकरण करना और कृषि-अपशिष्ट को कम करना है. SAMPADA देश में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को नए सिरे प्रस्तुत करने के लिए एक व्यापक पैकेज है.
ii. 6,000 करोड़रुपए के आवंटन के साथ सम्पादा से 20 लाख किसानों के लिए 31,400 करोड़ के निवेश का लाभ उठाने और वर्ष 2019-20 तक 5,30,500 प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रोजगार उत्पन्न की उम्मीद है.SAMPADA का उद्देश्य कृषि को पूरक, प्रसंस्करण के आधुनिकीकरण करना और कृषि-अपशिष्ट को कम करना है. SAMPADA देश में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को नए सिरे प्रस्तुत करने के लिए एक व्यापक पैकेज है.
कैबिनेट ने राष्ट्रीय इस्पात नीति 2017 को मंजूरी दी
i. प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय इस्पात नीति (एनएसपी) 2017 के लिए अपनी मंजूरी दे दी है. नई स्टील नीति में इस्पात क्षेत्र को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार की दीर्घकालिक दृष्टिकोण शामिल किया गया है.
ii. यह नीति घरेलू स्टील की खपत को बढ़ाने और उच्च गुणवत्ता वाले इस्पात उत्पादन को सुनिश्चित करने और तकनीकी रूप से उन्नत और विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी स्टील उद्योग बनाने के लिए प्रयास करेगा. एनएसपी 2017 का उद्देश्य 2030 तक 300 मिलियन टन स्टील बनाने की क्षमता प्राप्त करना है.
ii. यह नीति घरेलू स्टील की खपत को बढ़ाने और उच्च गुणवत्ता वाले इस्पात उत्पादन को सुनिश्चित करने और तकनीकी रूप से उन्नत और विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी स्टील उद्योग बनाने के लिए प्रयास करेगा. एनएसपी 2017 का उद्देश्य 2030 तक 300 मिलियन टन स्टील बनाने की क्षमता प्राप्त करना है.
एनएसपी 2017 की प्रमुख विशेषताएं:
1. निजी निर्माताओं, एमएसएमई इस्पात उत्पादक, सीपीएसई को नीति सहायता और मार्गदर्शन प्रदान करके स्टील उत्पादन को आत्मनिर्भर बनाना
2. पर्याप्त क्षमता में वृद्धि को प्रोत्साहित करना,
3. विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी स्टील विनिर्माण क्षमताओं का विकास,
4. लागत कुशल उत्पादन
5. लौह अयस्क, कोकिंग कोल और प्राकृतिक गैस की घरेलू उपलब्धता
6. विदेशी निवेश की सुविधा
7. कच्चे माल की संपत्ति अधिग्रहण और
8. घरेलू स्टील की मांग बढ़ाना
मध्य प्रदेश में भारत की पहली निजी छोटे हथियार विनिर्माण संयंत्र प्रारंभ किया
i. रक्षा संबंधों को मजबूत करने के लिए, भारत ने अपना पहला निजी छोटे हथियार विनिर्माण संयंत्र, मालनपुर, मध्य प्रदेश में इजरायल के साथ एक संयुक्त उद्यम के रूप में प्रारंभ किया.
ii.यह संयंत्र भारतीय रक्षा समूह पंज लॉयड और इज़राइल हथियार इंडस्ट्रीज (आईडब्ल्यूआई) के बीच एक संयुक्त उद्यम पुंज लॉयड रक्षा प्रणालियों के रूप में स्थापित किया गया है.
iii. यह संयंत्र एक्स 95 असाल्ट राइफल, गैलिल स्नाइपर, टवर असाल्ट राइफल, नेगेव लाइट मशीन गन और ऐस राइफल जैसे हथियारों का निर्माण किया जायेगा.
ii.यह संयंत्र भारतीय रक्षा समूह पंज लॉयड और इज़राइल हथियार इंडस्ट्रीज (आईडब्ल्यूआई) के बीच एक संयुक्त उद्यम पुंज लॉयड रक्षा प्रणालियों के रूप में स्थापित किया गया है.
iii. यह संयंत्र एक्स 95 असाल्ट राइफल, गैलिल स्नाइपर, टवर असाल्ट राइफल, नेगेव लाइट मशीन गन और ऐस राइफल जैसे हथियारों का निर्माण किया जायेगा.
‘दक्षिण एशिया सैटेलाइट’ लॉन्च – विचार करने के लिए महत्वपूर्ण बिंदु
i.भारत जीएसएटी (GSAT)-9 या “दक्षिण एशिया” सैटेलाइट को ले जाने वाले भौगोलिक तुल्यकालन उपग्रह प्रक्षेपण वाहन (Geosynchronous Satellite Launch Vehicle)(जीएसएलवी-एफ 09) को लॉन्च करने के लिए तैयार है.
ii. भारतीय प्रधान मंत्री के अनुसार, सैटेलाइट पड़ोसी देशों के लिए एक “अनमोल उपहार” होगा. उपग्रह आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लांच किया जायेगा.
ii. भारतीय प्रधान मंत्री के अनुसार, सैटेलाइट पड़ोसी देशों के लिए एक “अनमोल उपहार” होगा. उपग्रह आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लांच किया जायेगा.
सैटेलाइट के महत्वपूर्ण बिंदु-
- जीएसएलवी-एफ 09 का लिफ्ट-ऑफ मास 2,230 किलो है जिसमें सैटेलाइट और इसके प्रक्षेपण वाहन शामिल हैं.
- सैटेलाइट की मेनफ्रेम का आकार आयतफलकी है, जोकि केंद्रीय सिलेंडर के चारों ओर निर्मित है.
- इस मिशन की अवधि 12 वर्ष है.
- उपग्रह दक्षिण एशिया के देशों के बीच संचार और आपदा समर्थन और संयोजकता प्रदान करेगा
- इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले सभी देशों के पास कम से कम एक ट्रांसपोंडर का उपयोग होगा जिससे वह अपनी खुद की प्रोग्रामिंग प्रसारण कर सकते हैं.
- नेपाल, भूटान, अफगानिस्तान, मालदीव, बांग्लादेश और श्रीलंका इस परियोजना का हिस्सा हैं
- उपग्रह बेहतर आपदा प्रबंधन के लिए देशों के बीच संचार चैनल प्रदान करेगा क्योंकि यह क्षेत्र प्राकृतिक आपदाओं से ग्रस्त है.
आईबीबीआई ने कोर सेवाओं के प्रदर्शन के लिए तकनीकी मानकों को निर्धारित करने के लिए तकनीकी समिति का गठन किया
i. आईबीबीआई (सूचना उपयोगिता) विनियम, 2017 के विनियमन 14 के अनुसार कोर सेवा और अन्य सेवाओं के प्रदर्शन के लिए तकनीकी मानदंडों को निर्धारित करने के लिए दिवालिया और दिवालियापन बोर्ड (आईबीबीआई) ने तकनीकी समिति का गठन किया है.इस समिति की अध्यक्षता डॉ. आर बी बर्मन करेंगे और इस समिति के तीन सदस्य डॉ नंद लाल सारडा, डॉ पुलक घोष और श्री वी जी कन्नन है.
ii. यह समिति विशेष रूप से निम्न विषयों पर अपनी सिफारिश देगी:- एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफ़ेस; मानक सेवा की शर्तें; उपयोगकर्ताओं के पंजीकरण; प्रत्येक रिकॉर्ड और प्रत्येक उपयोगकर्ता के लिए अद्वितीय पहचानकर्ता; जानकारी प्रस्तुत करना; व्यक्तियों की पहचान और सत्यापन; प्रमाणीकरण और सूचना का सत्यापन.
ii. यह समिति विशेष रूप से निम्न विषयों पर अपनी सिफारिश देगी:- एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफ़ेस; मानक सेवा की शर्तें; उपयोगकर्ताओं के पंजीकरण; प्रत्येक रिकॉर्ड और प्रत्येक उपयोगकर्ता के लिए अद्वितीय पहचानकर्ता; जानकारी प्रस्तुत करना; व्यक्तियों की पहचान और सत्यापन; प्रमाणीकरण और सूचना का सत्यापन.
मध्यप्रदेश विधानसभा ने नर्मदा को जीवित घोषित किया
i. मध्यप्रदेश सरकार ने नर्मदा को एक जीवित तत्व का दर्जा देने के लिए विधानसभा में एक प्रस्ताव पारित किया है और अपने को इसके कानूनी अधिकारों के संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध किया.
ii. एक महीने पहले, उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने गंगा, यमुना और उनकी सहायक नदियों को एक कानूनी व्यक्ति की स्थिति के साथ रहने देने की घोषणा की थी.
ii. एक महीने पहले, उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने गंगा, यमुना और उनकी सहायक नदियों को एक कानूनी व्यक्ति की स्थिति के साथ रहने देने की घोषणा की थी.
रिलायंस, एसएपी ने करदाताओं के लिए ‘सरल जीएसटी’ समाधान लांच किया
i. रिलायंस कॉरपोरेट आईटी पार्क लिमिटेड (आरसीआईटीपीएल) ने करदाताओं के लिए ‘सरल जीएसटी’ समाधान लॉन्च करने के लिए एंटरप्राइज़ एप्लिकेशन सॉफ़्टवेयर प्रमुख एसएपी एसई के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए.
ii. रिलायंस इंडस्ट्रीज की सहायक कंपनी के अनुसार, यह नई पेशकश जीएसटी के अनुरूप होने के लिए करदाताओं को सक्षम बनाती है और वह सरकार की जीएसटी प्रणाली का आसानी से उपयोग कर सकते है, जीएसटी 1 जुलाई 2017 से लागु होगी.
नाबार्ड (संशोधन) विधेयक, 2017
ii.वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली, ने लोकसभा में 5 अप्रैल, 2017 को राष्ट्रिय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम, 1981 में संशोधन किया. 1 9 81 अधिनियम में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) की स्थापना का प्रावधान किया गया है. नाबार्ड ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि और औद्योगिक विकास के लिए ऋण जैसे सुविधाएं प्रदान करने और विनियमन करने के लिए उत्तरदायी है.
21 वर्षों में भारत पहली बार फीफा रैंकिंग में शीर्ष 100 में शामिल
i. भारतीय पुरुष की राष्ट्रीय फुटबॉल टीम ने 21 साल में पहली बार फीफा (इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन फ़ुटबॉल) की विश्व फुटबॉल रैंकिंग में शीर्ष 100 में जगह बनाई है.
ii.यह रैंकिंग म्यांमार और कंबोडिया के खिलाफ जीत का परिणाम है.
iii. 4 मई को अपडेट रैंकिंग के अनुसार, भारत, कुल 331 अंकों के साथ, एक स्थान उपर पहुंच कर 100 वें रैंक पर पहुँच गया.
iv. पिछली बार भारत शीर्ष 100 रैंकिंग में 1996 में रहा था, फरवरी 1996 में यह 94 वें स्थान पर था जोकि देश की सर्वश्रेष्ठ फीफा रैंकिंग है.
ii.यह रैंकिंग म्यांमार और कंबोडिया के खिलाफ जीत का परिणाम है.
iii. 4 मई को अपडेट रैंकिंग के अनुसार, भारत, कुल 331 अंकों के साथ, एक स्थान उपर पहुंच कर 100 वें रैंक पर पहुँच गया.
iv. पिछली बार भारत शीर्ष 100 रैंकिंग में 1996 में रहा था, फरवरी 1996 में यह 94 वें स्थान पर था जोकि देश की सर्वश्रेष्ठ फीफा रैंकिंग है.
उपरोक्त जीके अपडेट से परीक्षा उपयोगी तथ्य
- मंत्रिमंडल ने एक नई केंद्रीय क्षेत्र योजना- संपदा को मंजूरी दे दी है
- SAMPADA का पूर्ण रूप Scheme for Agro-Marine Processing and Development of Agro-Processing Clusters है
- SAMPADA का उद्देश्य कृषि को पूरक करना, प्रसंस्करण और आधुनिकीकरण करना और कृषि-अपशिष्ट को कम करना है
- मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय इस्पात नीति 2017 को मंजूरी दी है
- इसके अध्यक्ष श्री नरेंद्र मोदी है
- एनएसपी 2017 का उद्देश्य 2030 तक 300 मिलियन टन स्टील बनाने की क्षमता प्राप्त करना है
- 21 वर्षों में पहली बार भारत पहली बार फीफा रैंकिंग में 100वें स्थान पर पहुंचा
- इसकी वर्तमान रैंकिंग 100 वीं है
- 1996 में फीफा में सर्वश्रेष्ठ भारतीय रैंक 94 थी
- गिआननी इन्फैंटिनो फीफा के राष्ट्रपति हैं.
- मध्य प्रदेश में भारत की पहली निजी छोटे हथियार निर्माण इकाई स्थापित गयी
- इसे इसराइल के साथ संयुक्त उद्यम के रूप में खोला गया.
- आईबीबीआई ने कोर सेवाओं के प्रदर्शन के लिए तकनीकी मानकों को निर्धारित करने के लिए तकनीकी समिति का गठन किया.
- दिवालिएपन और दिवालियापन बोर्ड भारतीय आईबीबीआई का पूर्ण रूप है
- डॉ एम एस साहू आईबीबीआई के अध्यक्ष हैं
- समिति की अध्यक्षता डॉ आर बी बर्मन करेंगे
- नाबार्ड (संशोधन) विधेयक, 2017 वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली द्वारा पेश किया गया ,
- नाबार्ड 12 जुलाई 1982 को अस्तित्व में आया.
- नाबार्ड ने देश की सेवा के लिए दिवंगत प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी को 05 नवंबर 1 9 82 को समर्पित है
- नाबार्ड को 100 करोड़ रुपये की प्रारंभिक पूंजी के साथ स्थापित किया.
- बी. सेवारमण समिति की सिफारिशों पर नाबार्ड की स्थापना की गई थी
- बी. सेवारमण योजना आयोग, भारत सरकार के पूर्व सदस्य थे.
- नाबार्ड का मुख्यालय मुंबई, भारत में स्थित है.
- हर्ष कुमार भंवला नाबार्ड के अध्यक्ष हैं.
- रिलायंस, एसएपी ने करदाताओं के समाधान के लिए ‘सरल जीएसटी’ लांच किया
- यह नई पेशकश जीएसटी के अनुरूप होने के लिए करदाताओं को सक्षम बनाती है और वह सरकार की जीएसटी प्रणाली का आसानी से उपयोग कर सकते है.
- मध्यप्रदेश विधानसभा नर्मदा जीवित घोषित किया
- यह एक जीवित व्यक्ति के सभी कानूनी अधिकार प्रदान करता है और ‘जल की शुद्धता और नदी के निरंतर प्रवाह से जुड़ा जलविशिष्ट जैव विविधता का संरक्षण सुनिश्चित करता है.
- उत्तराखंड ने पहले गंगा और यमुना नदियों को जीवित के रूप में घोषित करता है
- शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं.