Current Affairs: Daily GK Update 19th and 20th October 2017

1. 20 अक्टूबर: विश्व सांख्यिकी दिवस

i.फरवरी 2010 में अपने 41 वें सत्र में, संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग ने 20 अक्टूबर 2010 को विश्व सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाए जाने का प्रस्ताव किया.

ii. महासभा द्वारा 03 जून 2010 को इसे अपनाया गए, जिसे आधिकारिक रूप से 20 अक्टूबर 2010 को विश्व सांख्यिकी दिवस के रूप में पहली बार इस उद्देश्य के साथ स्वीकार किया गया कि विश्वसनीय नीतिगत निर्णय और लाखो विकासशील लक्ष्यों के कार्यान्वयन के लिए विश्वसनीयता, समय-समय पर आंकड़े उपलब्द कराना और देश की प्रगति के संकेतक का उत्पादन अपरिहार्य है.

2. भारत, रूस पहली बार त्रिकोणीय सेवा सैन्य अभ्यास में भाग लेंगे

i. भारतीय और रूसी सशस्त्र बलों के बीच पहली बार ट्राई-सर्विस जॉइंट एक्स्सरसाइज़, इंद्रा -2017(INDRA-2017) का रूस के व्लादिवोस्तोक के पास आरंभ हुआ. दो स्वदेशी निर्मित भारतीय नौसेना जहाज आईएनएस सतपुरा और आईएनएस कदमत व्लादिवोस्तॉक पोर्ट पर पहुंचे और उनका पारंपरिक औपचारिक स्वागत किया गया. 

ii. इस अभ्यास के लिए भारतीय दल का नेतृत्व टास्क फोर्स कमांडर मेजर जनरल एन डी प्रसाद ने किया. अपने पिछले नौ संस्करणों में अभ्यास इंद्रा को एक ही सेवा अभ्यास के रूप में दो देशों के बीच वैकल्पिक रूप से आयोजित किया गया है. 

3. धर्मेंद्र प्रधान ने भुवनेश्वर में पीएनजी आपूर्ति प्रणाली के प्रथम चरण का उद्घाटन किया

i. पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भुवनेश्वर, ओडिशा में पाइपड प्राकृतिक गैस आपूर्ति व्यवस्था के पहले चरण का उद्घाटन किया. पहले चरण में, भुवनेश्वर के चंद्रशेखरपुर के नाल्को नगर में 255 घरों को पर्यावरण अनुकूल पीएनजी के साथ आपूर्ति की गई. 

ii. सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन प्रोजेक्ट के हिस्से के रूप में, जुड़वां शहर भुवनेश्वर और कटक में 25 हजार परिवारों को अगले साल के अंत तक पीएनजी कनेक्शन मिलेगा. भुवनेश्वर और कटक गैस वितरण परियोजनाओं के लिए कुल पूंजीगत व्यय लगभग  1700 करोड़ रुपये है. 

4. बैंक, डे-एनआरएलएम के तहत महिला एसएचजी को 7% पर कोष प्रदान करेंगे: आरबीआई

i. आरबीआई ने चालू वित्त वर्ष (2017-18) में दीनदयाल अंत्योदय योजना- राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम) के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के स्व-सहायता समूहों, एसएचजी, को 7 फीसदी पर धन उपलब्ध कराने के लिए बैंको दिशा-निर्देश जारी किये है . 

ii. केंद्रीय बैंक ने ग्रामीण विकास मंत्रालय से 21 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और 19 निजी बैंकों के कार्यान्वयन के लिए दिये-एनआरएलएम के तहत ब्याज सहायता योजना पर दिशानिर्देश संशोधित किए हैं।.

• राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) एक गरीबी उन्मूलन परियोजना है जो ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा लागू है. 
• एनआरएलएम ग्रामीण गरीबों के स्वयं-रोजगार और संगठन को बढ़ावा देने पर केंद्रित है.
• दीन दयाल अंत्योदय योजना या दिवस, भारत सरकार की योजना है जो कौशल प्रशिक्षण प्रदान करके गरीबों की सहायता करती है. 

5. ऋण माफी योजना के पहले चरण में महाराष्ट्र सरकार ने 4000 करोड़ रुपये जारी किए

i. महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने 34,000 करोड़ रुपए से अधिक की खेती ऋण माफी योजना के पहले चरण में 4,000 करोड़ रुपये की राशि जारी की है. पहले चरण में, 8 लाख से अधिक किसानों को कवर किया जाएगा, फड़नवीस ने कहा कि उन्होंने कृषि क्षेत्र में निवेश बढ़ाने के लिए अपनी सरकार द्वारा उठाए गए कदमों को सूचीबद्ध किया है.

ii. राज्य सरकार ने 4,000 करोड़ रुपये जारी किए हैं जिनमें से 3,200 करोड़ रुपये 4.62 लाख किसानों के ऋण को माफ़ किया जायेगा. शेष 800 करोड़ रुपये 3.78 लाख किसानों को प्रोत्साहन देने के लिए होंगे.

• चेन्नामानी विद्यासागर राव महाराष्ट्र के वर्तमान राज्यपाल है.
• भारत के ट्रेड मार्क रजिस्ट्री ने हाल ही में मुंबई के ताज महल पैलेस होटल को इमेज ट्रेडमार्क प्रदान किया.
• चंदोली राष्ट्रीय उद्यान प्राकृतिक विश्व विरासत स्थल और राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में स्थित है.

6. आयकर विभाग ने करदाताओं के लिए ‘ऑनलाइन चैट’ का शुभारंभ किया

i. आयकर विभाग ने करदाताओं के लिए एक ‘ऑनलाइन चैट’ सेवा शुरू की है ताकि वे अपने मूल प्रश्नों और प्रत्यक्ष कर संबंधी मुद्दों से संबंधित संदेह का जवाब पा सकें. एक विंडो की मेजबानी विभाग की वेबसाइट – www.incometaxindia.gov.in/ के मुख्य पृष्ठ पर की गई है – ‘Live Chat Online- एक प्रमुख आइकन के साथ- जिस पर आप अपने प्रश्न पूछ सकते है .

ii. करदाताओं के सामान्य प्रश्नों के उत्तर के लिए विभागीय और स्वतंत्र कर विशेषज्ञों की एक टीम को नियुक्त किया गया है. पहली बार शुरू की गयी इस पहल का उद्देश्य देश में करदाता सेवा को बढ़ाना है.

• केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) भारत में प्रत्यक्ष करों की नीति और योजना के लिए इनपुट प्रदान करता है और आईटी विभाग के माध्यम से प्रत्यक्ष कर कानूनों के प्रशासन के लिए भी उत्तरदायी है.
• सुशील चंद्र, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के वर्तमान अध्यक्ष हैं. 

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